रुपनारायण ढकाल : पोखरा, १० जेठ । पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराले नयाँ होटल दर्ता रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र मार्फत् व्यवसायीहरुबाट गरिएको लगानीको संरक्षणका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष सम्म पाँच तारे होटल बाहेक अन्य स्तरका होटल तथा रिसोर्टहरुको नयाँ दर्ता बन्द गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारसँग संघले माग गरेको हो । वर्तमान अवस्थामा चालु भइरहेका होटल प्रतिष्ठानहरुसँग नै पर्यटकहरुलाई सुविधा प्रदान गर्ने पर्याप्त क्षमता भएको हुँदा त्यस्तो माग गरिएको संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले बताए ।

पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी होटल क्षेत्रमा नै भएको भन्दै तुलाचनले लगानीको संरक्षणका लागि पनि त्यस्तो कदम उठाउन जरुरी भएको सुनाए । पोखरा र वरपरको क्षेत्रमा संचालित होटलहरुमा करिव ३० हजार पर्यटकलाई सेवा सुविधा दिन सक्ने क्षमता भएको तथ्यांक पनि संघसँग रहेको छ । यस क्षेत्रको पर्यटन क्षेत्रमा चार खर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानी रहेको र त्यसमध्ये आधा हिस्सा होटल क्षेत्रको रहेको बताइने गरेको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण विश्वव्यापी रुपमा सिर्जित समस्याका कारण नेपाल आगमन हुने वाह्य पर्यटकहरु २०२५ सम्म वृद्धि नहुने अनुमान गर्दै संघले होटल क्षेत्रलाई जिवितै राख्न होटलहरुको बर्गिकरण जरुरी भएको विषय समेत औंल्याएको छ । होटल प्रतिष्ठानहरुको उचित स्तरीकरण र वर्गिकरण नहुँदा व्यवसायीहरु विच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको भन्दै संघले त्यस्तो प्रतिस्पर्धालाई न्यूनिकरण गर्न वर्तमान पर्यटन ऐन तथा नियमावली बमोजिम होटलहरुको मापदण्ड अनुसार स्तर तथा वर्गिकरण गरिनुपर्ने विषय पनि औंल्याएको छ । यसैगरी पोखरा महानगरपालिका भित्र अनाधिकृत रुपमा संचालित होमस्टे, होस्टल, जोस्टल तथा अपार्टमेन्टहरुलाई करको दायरामा ल्याइनु पर्ने र अन्यथा खारेज गरिनु पर्ने माग पनि संघको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण तारे तथा पर्यटक स्तरका होटलहरुमा आगमन हुने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुको संख्या कमी हुने अनुमान गरिएसँगै पर्यटन क्षेत्रमा आएको शिथिलतालाई जीवन्तता दिन जरुरी भएको विषय पनि संघले औंल्याएको छ । यसका लागि आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरुका लागि ल्याएको पेड होलिडे सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाई कार्यन्वयन गर्न पनि संघले सुझाएको छ । पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि सन् २०२१ लाई “आन्तरिक पर्यटन वर्ष” घोषणा गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।

यसैगरी सरकारले हाल साताको एक दिन मात्र सार्वजनिक विदा दिँदै आएको र यस विषम परिस्थितिमा आन्तरिक पर्यटन मार्फत पर्यटन क्षेत्रमा राहत प्रदान गर्न आगामी आर्थिक बर्षबाट साताको दुई दिन सार्वजनिक विदाको व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ । भारत, चीन तथा अन्य छिमेकी सार्क राष्ट्रहरुबाट आगमन हुने पर्यटकहरु अधिक रहने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ठोस योजना मार्फत उपयुक्त समयमा “छिमेकी देश भ्रमण वर्ष” घोषणा र पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई तिव्रता दिन पनि संघले माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय ध्वजावहाक नेपाल एयर लाइन्सलाई सुदृढीकरण गरी नेपाल आगमन हुने मुलुकका पर्यटकहरुको संख्यालाई मुल्याङ्कन गरी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जाल विस्तार गरिनु पर्ने र घरेलु उडानहरुको हवाई भाडादरलाई सर्वसुलभ बनाउनु पर्ने माग पनि संघको छ ।

डिजिटल मार्केटिङलाई जोड दिई प्रबद्र्धन अभियान संचालन गरिनु पर्ने, नेपालको मौलिक विशेषताहरुलाई प्राथमिकता दिँदै सांस्कृतिक, धार्मिक, सहासिक, योग ध्यान, ग्रामीण पर्यटन तथा खेलकुदलाई प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने र पर्यटकीय तथा अन्य पूर्वाधार, गन्तव्य र प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण, प्रवद्र्धन, पुनः निर्माण गरी प्रविधिमैत्री बनाइनु पर्ने विषयलाई समेत संघले जोड दिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश पर्यटकीय दृष्टीकोणले महत्वपूर्ण भएको हुँदा यस प्रदेशको प्रवद्र्धन, अध्ययन अनुसन्धान, नीति नियम निर्माण र पर्यटन व्यवसायीहरुसँग समन्वयका लागि प्रत्येक जिल्ला, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुमा छुट्टै पर्यटन शाखाको स्थापना गरिनु पर्ने सुझाव पनि संघको छ ।