पोखरा । सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बुधवार नेपाल टेलिभिजनमार्फत् भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरी नक्सा सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
गत जेठ ५ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नेपालको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृति पाएको २ दिनमा सर्वसाधारणसामु नक्सा सार्वजनिक भएको हो ।
सो नक्सामा नेपालको उत्तरी, पूर्वीय, पश्चिमी र दक्षिणी अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहित राजनीतिक र प्रशासनिक प्रबन्ध पनि समेटिएको छ । सरकारले सो नक्साका आधारमा निशानछाप र लोगोसमेत प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । सोका लागि संविधानको अनुसूचीमा संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक पेश गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।
नयाँ नक्सामा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा खासगरी पश्चिम उत्तरी क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ भने यो नक्सामा सङ्घीयताअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तह पनि समेटिएको छ ।
नक्सा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अर्यालले आफू गौरवान्वित भएको बताइन् । ‘आज मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसमा आमनेपालीले देखाएको चासोप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । अहिलेसम्म उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको भरमा हामीले यो कदम चालेका हौँ ।’
उनले यो अवसर सिंगो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक क्षण रहेको बताइन् । ‘यो समय युगको सर्वाधिक स्मरणीय क्षण हो,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘नेपालको मानचित्र बदलिएको छ, यसले नेपालीको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको छ ।’ मन्त्री अर्यालले अब सबै ठाउँमा नयाँ सार्वजनिक भएको नक्सा प्रयोग गर्न आग्रह गरिन् ।
मंगलवारमात्र मन्त्री अर्यालले सीमाविद्, नापी विभागका पूर्व निर्देशकलगायत विषय विज्ञहरूसँग छलफल गरेकी थिइन् । छलफलमा नक्साको सैद्धान्तिक आयामका बारेमा कुराकानी भएको थियो ।
गत नोभेम्बर पहिलो साता भारतीय गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको भारतको नक्सामा यी तीनवटै भू–भागलाई समेटिएको थियो । नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर कूटनीतिक समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
त्यतिबेलै संसद्को राज्यव्यवस्था समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई नेपालले पनि आफ्ना भू–भागहरू समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
त्यसपछिका समयमा सरकार विविध अन्योलतामा फस्यो । समितिले दिएको सुझावअनुसार नक्सा तयार गरिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले नक्सा होइन भूमि नै फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।
गत वैशाख २६ भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरे । नेपालको भूमि हुँदै खोलिएको ट्रयाक उद्घाटनसमेत भइसकेपछि नेपालमा त्यसले हलचल निम्त्यायो । कतिपय जानकारहरूले भारतको रवैया सही नभएको भन्दै भारतको त्यस कदमको आलोचना गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गरे । छलफलमा कूटनीतिक रूपमा विवाद समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने र तत्काल नक्सा जारी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्केको थियो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा बसेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले पनि नीति तथा कार्यक्रममै नयाँ नक्सा जारी गर्ने विषयलाई उल्लेख गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।
गत शुक्रवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरियो ।
सरकारको यस निर्णयलाई प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सबैले स्वागत गरे । त्यससँगै मन्त्रालयले नक्सा सार्वजनिक गर्ने पहलकदमी लिएको हो ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार जारी नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साको संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र समुदालयलाई पनि जानकारी दिने तयारी गरेको छ ।
योसँगै सरकारले अब परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र समुदायहरुलाई नेपालको नयाँ नक्साबारे जानकारी दिने तयारी गरेको हो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यसका लागि परराष्ट्रलाई पत्र पठाउँदैछ ।
परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नेपालले औपचारिक रुपमा नै नक्सा जारी गरेपछि सबैले थाहा पाउने हुन्छ । तैपनि जानकारी गराउनु पनि उचित हुन्छ ।’
Related News
सम्बन्धित समाचार
बुटवल पावर कम्पनीले ल्यायो विद्युत् महसुल बढाउने प्रस्ताव
क्षत्री समाज नेपालमा पोखराका रिव, महासचिवमा कृष्ण
यस्तो छ लगानी सम्मेलनको कार्यतालिका
नेपालमा लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण र सहि अवसर छ : महासंघ अध्यक्ष ढकाल
बुढ्यौलीमा भेडीगोठ मोह
hero news full width
मुख्य समाचार
पर्यटन प्रवद्र्धनमा गण्डकी र मधेश प्रदेशबीच सहकार्यको प्रतिबद्धता
जलवायु परिवर्तन असर : मुस्ताङको स्याउ उकालो चढ्दै
वैशाख १५, २०८१त्रासैत्रासमा तंग्रिदै कागबेनी
वैशाख १४, २०८१मनिपालमा अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन
वैशाख १३, २०८११३ वटा मुद्दा चलेका एक युवा पोखराबाट अटोमेटिक पेस्तोलसहित पक्राउ
वैशाख १३, २०८१कतारी अमिर स्वेदश फिर्ता : पोखरा–कतार उडान माग
वैशाख १३, २०८१