सरकारले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेकी छन् ।

कोरोना महामारीको कारण अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राख्दै विगतको तुलनामा फरक शैलीमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने अपेक्षा छ ।

यसपालि स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, कृषि र विकास जस्ता कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेको बताइएको छ । गोष्ठी, तालिम, सेमिनार जस्ता कार्यक्रमलाई कम महत्व दिइनेछ ।
सरकारले पूर्ण बजेट नै ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रमको खाका बनाएको छ।

संसद भवनमा सांसदबाहेक उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक नियोगका प्रमुखहरू, मुख्य सचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, प्रधानसेनापति, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख सहभागी छन् । त्यस्तै राष्ट्रपति कार्यालय र उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव, गृह, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका सचिवमात्र सहभागी छन् ।

संसद्ले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेपछि सरकारलाई आगामी आवको लागि बजेट ल्याउने बाटो खुल्नेछ ।