पोखरा, २८ वैशाख । भारतले नेपाली भूमि गुञ्जी–कालापानीहुँदै लिपुलेकसम्म बिनाइजाजत सडक निर्माण गरेकोप्रति पोखराका अधिकारर्मीले विरोध जनाएका छन् । साथै उनीहरुले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी नेपाली भूमि रक्षाका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारसमक्ष विभिन्न ६ बुँदे माग राखेका छन् ।

आफ्नो भूमि रक्षा गर्नु कुनै पनि मुलुकको सरकारको पहिलो कत्र्तव्य हो भन्दै सो कत्र्तव्यबाट अहिलेको सरकार च्यूत भएको ठहर विज्ञप्तिमार्फत गरिएको छ । भारतले नेपाली भूमिमा सडक खन्दै गर्दा देखेको नदेखेझैं गरेको भन्दै तत्काल राष्ट्रिय हितका पक्षमा उभिन आग्रह गरिएको छ ।

जसअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायत महाकाली पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग समेटेर नेपालको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल कायम गरी उपयुक्त समाधान खोज्नुपर्ने, भारतद्वारा निर्मित सो सडकको स्वामित्व र कब्जा नेपालकै कायम गराई सार्वजनिक सडक ऐन कानुन लागू गर्न माग गरिएको छ ।यस्तै, नेपाली भूमिमा रहेका भारतीय सुरक्षाकर्मी तुरुन्तै फिर्ता पठाउनुपर्ने, नेपाल–भारत सीमामा अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुनविपरीत निर्मित बाँध भत्काउनु पर्ने, नेपालका विभिन्न स्थानमा देखिएका सीमा विवादको स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा सीमा बचाऔं अभियान पोखराका तर्फबाट अधिकारकर्मी रामबहादुर पौडेल, भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, सचेतना समाज नेपालका अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर, राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण समिति नेपालका विष्णुहरि अधिकारी, नागरिक समाज पोखराका इन्द्रकमल मानन्धर र स्वयंसेवी मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल नेपालकी शशी तुलाचनले संयुक्त हस्ताक्षर गरेका हुन् ।त्यसैगरी लिपुलेककै विषयलाई लिएर पोखराको महेन्द्रपुलमा अनेरास्ववियु  निकट विद्यार्थीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीकाे पुत्ला दहन गरेको छन् ।