काठमाडौँ, २४ वैशाख । उद्योग, वाणिज्यलगायत निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले लकडाउनका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा आर्थिक सङ्कट देखिएको भन्दै सचेतना अपनाउँदै उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

नेपाली काँग्रेसले आज पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजना गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति, कार्यक्रम र बजेट’ विषयक अन्तक्रियामा निजी क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्तिहरुले लकडाउनको विकल्प खोज्न र बैंक ब्याजदर घटाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । सोही अवसरमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निजी क्षेत्रबाट आएका जायज मागलाई पार्टीले संसद् र सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने बताउँदै कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सभापति देउवाले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण विभिन्न क्षेत्रमा सिर्जना भएको समस्याबारे समेत प्रधानमन्त्रीसँग पार्टीको तर्फबाट छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो।

उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथामका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा विकल्पका लागि सरकारसँग अपिल गर्नुभयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले पहिलेदेखि नै चुनौतीको सामना गर्दै आएको नेपालको निजी क्षेत्र लकडाउनका कारण अब थप दुई वर्ष पछि पर्ने आँकलन गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न निजी क्षेत्रको सुधार हुनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि सरकारले फेरि एकपटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको सुविधा दिनुपर्ने, विद्युत्मा छुट दिनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा भ्याट क्रेडिट हुनुपर्ने, बैंक कर्जा पाँच प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, भ्याटको दर १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, आयकर र कर्पोरेट करमा पनि २० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने हुन्छ।”

निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिले देशभरमा करिब रु आठ खर्ब लागतको पाँच हजार निर्माण आयोजना सञ्चालनमा रहेको र काम गर्न नपाए करिब रु ३५ अर्ब बराबरको नोक्सानी हुने बताउनुभयो।

होटल सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सिर्जना राणाले पर्यटन क्षेत्रमा गएको कर्जा तिर्ने समय थप गर्नुपर्ने, ब्याजलाई पूँजीकरण गर्नुपर्ने, कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरेमात्र पर्यटन क्षेत्रको रोजगारीलाई जोगाउन सकिने तर्क गर्नुभयो।

नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाटा)का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले पर्यटन क्षेत्रमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन दुई प्रतिशतमा कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै लकडाउनपछि व्यवसाय शुरु गर्न सरकारको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो । नेपाल बैंकर्स सङ्घका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले लकडाउनका कारण बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित भएको बताउँदै जनताको निक्षेप लिएर कर्जा दिने बैंकिङ क्षेत्रसँग राहतको अपेक्षा गर्नु उचित नहुने बताउनुभयो।