पोखरा । कोरोना भाइसर महामारीका कारण गण्डकी प्रदेशिक अस्पतालले लकडाउन नखुल्दा सम्मको लागि प्रजनन स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने र आएका महिला तथा किशोरीहरुलाई अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने कार्यप्रति महिला, कानून र विकास मञ्चले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

कोभिड १९ को महामारीको वेलामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र अधिकार उच्च जनस्वास्थ्य ख्याल गर्नुपर्ने वेलामा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ विपरीत मात्रै नभएर मौलिक हकको हन्न भएको भन्दै प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूहको सचिवालय महिला, कानून र विकास मञ्च गण्डकीका फोकल प्रर्सन अधिवक्ता कल्पना कुमारी भण्डारीको नेतृत्वमा गएका अधिकारकर्मीहरुले विहीबार गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रादेशिक अस्पतालको ध्यानाकर्षण गराएका हुनु ।

कोरोना महामारीको कारण सृजित विषम परीस्थितिमा महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अति आवश्यकता हुन्छ । नेपाल बार एशोसियसन नेपालका केद्रीय सदस्य समेत रहेकी अधिवक्ता भण्डारीले भनिन् यस्तो विषम परिस्थितिमा गण्डकी प्रदेशिक अस्पतालले महिलाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको अधिकार उपयोग गर्नवाट बञ्चित गराउनु मौलिक हकको हन्न हो । उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु नियमित रुपमा सुचारु गर्नको सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएकोे बताइन् ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै पोखरा महानगरपालिकाका उप प्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले प्रसूति तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भएकाले आफूँ संवेदनशील भएको बताइन् । उनले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको ंसम्मान, संरक्षण गर्न आफू लाग्ने भन्दै सरोकारवाला संग छलफल गर्ने बताइन् ।“ प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र अधिकार महिलाको मानव अधिकार हो र यसलाई हाम्रो देशको संविधानले पनि मौलिक हकको रुपमा अगिंकार गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को दफा ३ (५) र (७) मा सुरक्षित गर्भपतन र प्रसूति सेवालाई प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको रुपमा व्याख्या गर्दै दफा ६ मा “प्रसूति सेवा प्रदान गर्नू पर्ने” व्यवस्था गरेको छ भने दफा १८ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३ (४)(ख) ले पनि प्रसूति तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा स्थापित गरेको छ । साथै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड १९ महामारीको सन्दर्भमा कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रभावको लागि जारी गरेको अन्तरिम निर्देशिका २०७६ को ४.३.२ ले अत्यावश्यक तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु नियमित रुपमा सुचारु गर्नको लागि निर्देशन जारी गरेको छ ।