पोखरा । देश कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग जुधिरहेको छ । यस्तो बेला सत्तारुढ र सरकार इतर राजनीतिक दल समेत एकजुट हुनुपर्ने हो । तर सोमबार एकाएक मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट एउटा अध्यादेश पारित भयो, राजनीतिक दल फुटाउने बाटो खुकुलो पार्न । बैठकमा दल विभाजनसम्बन्धी ऐन परिवर्तन गर्नका लागि अध्यादेश पास गर्दै राष्ट्रपतिकोमा पठाईएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच दरार उत्पन्न भैरहेको पछिल्लो परिबेशका कारण राजनीतिक बृत्तमा नेकपा फुटको बहस चुलिएको छ ।

बैठकबाट कुनैपनि पार्टीको केन्द्रिय समिति वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्य भए पार्टी फुटाउन सकिने ब्यवस्था गर्न प्रस्ताव पठाईएको हो । हालको कानुनमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैको कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने ब्यवस्था छ । प्रस्तावमा पूर्व एमाले र पूर्व माओबादी दुवै दलका केही मन्त्रीहरुले असहमति जाहेर पनि गरेका थिए । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत लगायतले अध्यादेश पार्टी र सरकारको हित विपरित हुने भन्दै प्रश्तावको विरुद्ध उभिएका श्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी हुन जाने क्रममा । तस्वीरः राजन काफले, रासस

मन्त्रिपरिषदले प्रस्ताव पारित गरे लगत्तै नेकपाको सचिवालय बैठक बोलाईएको छ भने पूर्वमाओबादीका मन्त्रीहरु अध्यक्ष प्रचण्ड निवासमा भेला भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली एकलौटी ढंगले चलेको आरोप लगाउँदै पार्टीभित्र असन्तुष्टी तीब्र थियो । ओलीले आफुलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने दाउ रचेको संकेत पाएका कारण पार्टी फुटाउने लचिलो संशोधन ल्याएको बताईएको छ ।

सभाुमख निर्वाचन, बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने सचिवालयको निर्णय र एमसीसी लगायतका मुद्दामा ओली पटकपटक अल्पमतमा पर्दै आएका छन् । सचिवालय सदस्यहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रचण्ड पक्षमा थिए भने ईश्वर पोखरेल लगायत केही सदस्य ओलीको पक्षमा थिए ।