काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनको अवस्थामा घर जान चाहनेका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा हिजाे बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसहितको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा नाकामा थप कडाइ गर्ने घर जान चाहने र बाटामा अलपत्र परेका नागरिकलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिनुभएको बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

“अत्यावश्यक बाहेकका आवतजावत थप कडाइ गर्न र सीमानाकामा अझ कडाइका साथ बन्द गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ”, मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, “घर जान चाहनेका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा छिमेकी राष्ट्रहरुमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिँदै गए पनि नेपालमा फैलिन नदिई नियन्त्रणमा राख्ने काम सरकारले चालेको कदम प्रभावकारी रहेको विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा कोरोना रोकथाम समितिले कोरोना फैलिन नदिन प्रभावकारीरुपमा काम गरिरहेको र थप फैलिन नदिन लकडाउनलाई अझै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउनका कारण घर जान चाहने पैदल यात्रुलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पठाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले गाउँ फर्कन भनेर हिँडेर बाटोमा अलपत्र परेका व्यक्तिलाई निःशुल्क यातायात व्यवस्था गरी गन्तव्यमा पुर्याउन र शंकास्पदलाई क्वारेन्टाइमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा काठमाडौँदेखि आफ्नो गाउँ फर्कन चाहानेलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पठाउन र त्यसको लगत राख्नसमेत भनिएको छ ।

संक्रमणमा परेका, रोजगारी गुमाएका र मानसिकरुपमा तनावमा रहेका व्यक्तिलाई उचित मनोपरामर्श सेवा दिनु र गाउँ वा स्थायी ठेगानामा पुगेका व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु र जिल्ला अस्पतालमा समेत आइसियु र स्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने संरचनाको विस्तार गर्न आदेशमा भनिएको छ।

अदालतले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर कोरोना परीक्षण विस्तार गर्न र जनघनत्व धेरै भएका स्थानमा तत्काल परीक्षणको मात्रा बढाउन आदेश दिएको छ । सो आदेशमा भनिएको छ, “हाल कलकारखाना, उद्योगलगायत क्षेत्र बन्द रहेकाले कृषि क्षेत्र पुर्नजागरणको अवसर रहेकाले त्यसलाई उपयोग गर्ने कार्य गर्न स्थानीय तहमा बीउबिजन वितरणलगायतका निःशुल्क र सहुलियत दरमा उपलब्ध गराई ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई स्वाबलम्बि बन्नका लागि आवश्यक कार्य गर्नु र गराउनु ।” गाउँमा शहरबाट फर्किएका मानिस संक्रमित भए, नभएको र संक्रमण अन्यलाई सर्नेतर्फ पनि ध्यान दिइ आफ्नो र समुदायका मानिसका बिचमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आदेशमा भनिएको छ ।

जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले पैदल यात्रुको सुरक्षित तरिकाले घर जाने आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।