पोखरा, २० साउन । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहत सरकारी कार्यलायको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी हेरफेर गर्ने भएको छ ।कर्मचारीतन्त्रको वर्तमान संयन्त्रबाट प्रदेशले राखेको समृद्धि अगाडि वढ्न नसक्ने हुँदा प्रशासनिक संरचनामा फेरबदल गर्न लागिएको प्रदेश सरकारको भनाई छ ।

यो संरचनाको विकल्प दिनका लागि विज्ञहरुको एउटा टोली गठन गरिएको छ । नेपाल प्रशासानिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)को एक समूहलाई संगठन संरचना र दरवन्दी कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर सुझाव सहित विकल्प दिन भनेको थियो ।

टोलीले पहिलो चरणको सुझाव आइतबार प्रदेश सरकारलाई बुझाएको थियो ।आइतबार नै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ सहितका मन्त्रीहरु र सुझाव कार्यदल टोलीवीच छलफल भएको छ । सातै मन्त्रालयका सचिवहरु समेत छलफलमा सहभागी थिए ।

विज्ञटोली प्रमुख तथा स्टाफ कलेजका कार्यकारी निर्देशक पुण्य न्यौपानेले नयाँ संविधान, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र प्रदेश सरकारको लक्ष्य र योजनालाई ध्यान दिएर प्रतिवेदनमा सुझाव पेश गरिएको बताए ।

प्रतिवेदनमा गण्डकी प्रदेशको मन्त्रालय सख्या बढाएर १० वटा बनाउन सकिने उल्लेख छ । अहिले रहेका मन्त्रालयमा जिम्मेवारी थपघट देखिएकाले मन्त्रालय थप्न सुझाव दिइएको र सविधान अनुसार प्रदेशले १० मन्त्रालय राख्नसक्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्र लागु गर्दा सेवा प्रभावकारी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हरेक मन्त्रालयहरुमा महाशाखा र शाखाहरु समेत हेरफेर गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राविधिक र विशिष्टकृत कर्मचारी निश्चित समयका लागि आवश्यक हुने भएकोले यसलाई करारमा राख्न समेत सुझाव दिइएको छ ।

छलफलपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सवै मन्त्रालयलाई एक हप्ताभित्र प्रतिवेदनमाथिको मन्त्रालयगत सुझाव दिन निर्देशन दिएका छन । त्यसपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम छलफल गरेर स्वीकृतिका लागि केन्द्र सरकार पठाउने प्रदेशको तयारी छ । छलफलका अन्त्यमा मुख्यमन्त्री गुरुङले विद्यामान कर्मचारी संंरचनामा नयापन आवश्यक रहेको बताए ।

‘पोलिटिकल लेबलमा मात्र क्रान्ति भयो, व्युरोक्रेसी लेबलम भएकै छैन, सुरक्षा निकायमा भएकै छैन, यो जरुरी छ अनि मात्र आर्थिक क्रान्ति र आर्थिक समृद्धि संभव छ’ उनले भने । पुरानो मानसिकताका कारण संरचना बदल्ने कुरामा केही आशंका देखिए पनि यो विस्तारै हट्दै जाने मुख्यमन्त्रीको विश्वास थियो । संविधान अनुसार संघ सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेशले कर्मचारी संरचना फेरबदल गर्न सक्छ ।