पोखरा, १० वैशाख । पोखरा–२१, दुवार कस्यारघाट आसपासका नागरिकले अनियन्त्रित रुपमा हुने नदी दोहनले वस्ती नै जोखिममा परेको भन्दै आन्दोलन मच्चाए। महानगरले घाटगड्डी ठेक्कामा दिने सूचना निकालेकै दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुले कुनै पनि हालतमा घाट चल्न नदिने चेतावनी दिएका थिए। तर महानगरले स्थानीयको कुरा सुनेन र ठेक्का मार्फत घाट उत्खनन्को स्वीकृति दियो।

यो घाट सिम्रन कन्स्ट्रक्सनले ३ करोड ७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो। घाट चलाउन थालेपछि पनि उनीहरुको विरोध निरन्तर छ। ‘हुन्न भन्दाभन्दै दिइयो। मेयरसा’वले दिएपछि केही भन्नै मिल्दैन। स्थानीयले पनि विरोध गरिरहेकै छन्, ’ वडाध्यक्ष खगराज आचार्यले भने, ‘१० हजार घनमिटर निकाल्न पाउने एग्रिमेन्ट थियो। एग्रिमेन्टभन्दा दोब्बर बढी निकालीसक्यो। निरीक्षण गर्ने निकाय को हो? ठेकेदारलाई के कारबाही हुन्छ, पत्तो छैन। ’

घाट उत्खनन् गरिएको ठाउँमा संरक्षणको काम पनि महानगरले गर्न नसकेको उनको गुनासो छ। सम्झौता रकममध्ये १ करोड ५७ लाख शुरुमै बुझाएको ठेकेदारले त्यसपछि अन्य रकम अहिलेसम्म बुझाएको छैन। १ करोड ५० लाख रुपैयाँ फागुन महिनामै बुझाउनुपर्ने भए पनि नबुझाएको महानगरले जनाएको छ।

सिम्रनले मात्रै होइन, पोखराका घाट ठेक्कामा लिएका कुनै पनि ठेकेदारले सम्झौता अनुसारको रकम तिरेका छैनन्। रामघाट पोखराको सबैभन्दा बढी सामान निकाल्न मिल्ने घाट हो। महानगरले ६ करोड २९ लाखमा ठेक्का लगाएको यो घाटको ठेकेदारले अहिलेसम्म ३ करोड १५ लाख रुपैयाँमात्रै महानगरको खातामा जम्मा गरिदिएका छन्। ३ करोड १४ लाख रुपैयाँ अझै बुझाउन बाँकी रहेको राजश्व शाखाले जनाएको छ।

ठेकेदार देवचुली कन्स्ट्रक्सनले चाहीँ बाँकी रकम तिर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। ‘पैसा उठ्न सकेको छैन। प्रशासनले अवैधानिक रुपमा १ महिनादेखि घाट चल्न दिएको छैन। महानगर, गुण्डा, पुलिस, प्रशासन सबैले पैसा डुबाइदिन्छु भनेर धम्काउँछन्, ’ ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख आनन्द बरालले भने, ‘कानूनी पाटोले हामी दोषी त छौं। सम्झौता गरेको रकम तिर्नैपर्छ महानगरले माया गरेन भने। तर पैसा तिर्न सक्ने गरी काम गर्न पाएको छैन।

निकै समस्या भैरहेको छ। ’ टेण्डर निकालेपछि पनि महानगरले ३ महिनासम्म बालुवा बेचेका कारण आफूहरुलाई नोक्सान परेको बराल बताउँछन्। ‘साउनमा टेण्डर निस्कियो। ठेक्का झुलाएर वडाले बालुवा बेचिदियो। राहत नपाए जायजेथा बेचेर पनि राज्यको कर बुझाउनुपर्छ, ’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यो अवस्था नआओस्। महानगरले बेलैमा सोचेर केही सहुलियत दिनुपर्छ। ’ सरकारले व्यवसायीहरुलाई रुखमा चढाएर फेद काट्ने काम गरेको उनको आरोप छ।

गढी, खोरी र माथिल्लो पुणीघाट पनि देवचुली कन्स्ट्रक्सनले नै ठेक्का पाएको हो। तीनवटा घाटलाई एउटै प्याकेज बनाएर २ करोड ७९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो। यो घाटको पनि १ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै महानगरले पाएको छ। ८९ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको राजश्व शाखाका अधिकृत छवि शर्माले जानकारी दिए। ‘सबैजसो घाटका ठेकेदारले आधा रकम बुझाउन बाँकी छ। फागुन मसान्तभित्रै बुझाउनुपर्ने डेडलाइन हो, ’ उनले भने, ‘समयमा राजश्व नबुझाएपछि हामीले बैंकलाई पत्र पठाइसकेका छौं। ठेकेदारले राखेको बैंक ज्ञारेन्टीबाट कट्टी हुन्छ। ’ उनका अनुसार गजरे, याम्दी, लालटिनबजार र तल्लो गोस्ते घाटको प्याकेजबाट ६० लाख, दशखेत, ढाव, ढोडेनी, तुल्सीतरा र नयाँघाट प्याकेजबाट १ करोड रुपैयाँ महानगरले लिन बाँकी छ।

महानगरले विभिन्न १० वटा प्याकेजमा टेण्डर निकालेर १ वर्षका लागि घाट टेण्डर निकालेको थियो। त्यसमध्ये ५ वटा घाटमात्रै ठेक्कामा गएका छन्। नारायणस्थान घाटमा बोलपत्र नै परेन भने भेंडीफाराम र मुसेटुँडा पशुपतिघाटको सम्झौता भएको छैन। काहुँखोला घाट समस्या आएपछि स्थगित गरिएको थियो। तल्लोखेत घाटका ठेकेदारले शुरुमै सम्झौता रकम बुझाइसकेको महानगरले जनाएको छ। यो घाट ३६ लाख ७८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको हो।

महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले जुनसुकै हालतमा सम्झौता रकम असुल हुने बताए। ‘बैंक ज्ञारेन्टी राखेरमात्रै ठेक्का दिइएको हो। पैसा आएन भने तत्कालै बैंकबाट धरौटी जफत गछौर्ं, ’ उनले भने, ‘महानगरले राजश्व गुमाउँदैन। बैंकलाई पत्र लेखिसकेका छौं। ’ महानगरले राजश्वका लागि वातावरणीय असरलाई भने ख्याल गरेको छैन। वातावरणलाई प्रतिकूल पर्ने गरी कास्कीका खोला र नदीबाट निर्माणजन्य सामग्री उत्खनन् तीव्ररुपमा भइरहेको छ। सरकारकै सिफारिसमा नदीजन्य उत्खनन्ले आसपासका बस्ती समेत जोखिममा परेका छन्।

वातावरणीय संरक्षण ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४ मा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) नगरी कुनै पनि प्राकृतिक वस्तु उत्खनन् गर्न नपाइने उल्लेख छ। कास्कीमा यो प्रतिवदेन तयार गरिएको भए पनि हचुवा भरमा बनाइएको श्रोतले बतायो। ‘अधिकांश घाटहरुको प्रभाव मूल्यांकन नै गरिएको छैन, ’ श्रोतले भन्यो, ‘गरेको ठाउँमा पनि स्थानीयको भेला नबोलाई जथाभावीरुपमा गरिएको छ, भेलाको रिपोर्ट पनि नक्कली छ। ’

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमात्रै गरेर ठेक्का लगाइएको महानगरका इञ्जिनियर राजु रेग्मीले बताए। ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न धेरै समय लाग्छ। ठूला घाटहरुमा मात्रै यो मूल्यांकन गर्ने हो, ’ उनले भने, ‘पोखराका घाटहरु साना छन्। यसका लागि प्रारम्भिक परीक्षण गरे हुन्छ। ’ तर पोखराका केही घाटबाट ठूलो परिमाणमा सामग्री निकासी हुँदै आएको छ। यसबाहेक पोखराका नदी तथा खोलाहरुबाट अबैधरुपमा मालसामान निकालेर निकासी गर्ने क्रम पनि उत्तिकै छ। महानगरमा मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योग समेत सञ्चालन गरिएका छन्।

पोखराले घाटगड्डीबाट मात्रै वषेर्नी १६ करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्छ। तर संरक्षणतर्फ भने लगानी गरेको छैन। ‘स्थानीय सरकारलाई घाटगड्डी चलाउने अधिकार छ। अधिकार दियो भन्दैमा उपयोग गर्ने हो दुरुपयोग गर्न त भएन नि, ’ भूगोलविद् प्राडा कृष्ण केसी भन्छन्, ‘कास्कीका नदी र खोला वातावरणमैत्री हिसाबले उपयोग गरिएको छैन। यसले ठूलै विपत्ति निम्त्याउन सक्छ। ’ घाटगड्डीको ठेक्का र उत्खनन्क्रममा कास्कीमा धेरै पटक विवाद र झडपसम्म भएको छ। अधिक उत्खनन्का कारण सेती नदीको गहिराइ समेत वषेर्नी बढिरहेको विज्ञहरु सुनाउँछन्। यसमा स्थानीय सरकारले विशेष निगरानी र संरक्षण गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ।