पोखरा । गण्डकीमा विशेष अधिवेशन बोलाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको बैठकले ७ वैशाखमा अधिवेशन आह्वान गरिदिन सिफारिस गरेको हो । सरकारको तर्फबाट पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मिति तोक्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई दिएर अधिवेशन आह्वानको निर्णय मात्रै गरिएको थियो । ‘मिति मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रदेश प्रमुखसँग सल्लाह गरेर तोक्ने गरी अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ सरकारका प्रवक्ता हरिबहादुर चुमानले भने, ‘अरु सबै अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई दिइएको छ ।’ विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्ने छन् ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सर्वोच्चको पूर्ण पेसी अघि नै विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । उनको मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेसका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दिएका छन् । रिट उपर सर्वोच्चले ७ गतेभित्र लिखित कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ भने १० गते पूर्ण पेसीको मिति तोकेको छ । मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न सर्वोच्चले गरेको आदेशलाई अधिकारीले लत्याएर विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

सभामुखको समेत संख्या गनेर अधिकारीले बहुमत दाबी गरेका थिए । सोही बहुमतका आधारमा प्रदेश प्रमुखले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ जना र स्वतन्त्र १ सांसदको समर्थन एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले दाबी गरेका छन् । तर सरकार गठन र विघटनमा सभामुख जोडिन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । एमालेले सभामुखको व्यक्तिगत हस्ताक्षर प्रयोग नगरेको दाबी गरेको छ । कांग्रेसले संख्या गन्नु पनि गलत हुने तर्क गरेको छ ।

यसैबीच, सरकारले पठाएको पत्र प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगे पनि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट डोटीमा रहेका कारण मंगलबार संसद् अधिवेशन आह्वान भएन । उनी भ्रमण छोट्याएर बुधबार पोखरा फर्किंदै छन् । ‘प्रमुखज्यू बाहिर हुनुहुन्छ । बिदाको दिन भएकोले कार्यालयमा कर्मचारी पनि थिएनन्,’ प्रवक्ता चण्डिप्रसाद अर्यालले भने, ‘सबै काम बुधबार हुन्छ ।’

योजना आयोगमा खतिवडा
गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्षमा तनहुँका श्रीकान्त खतिवडा नियुक्त भएका छन् । अघिल्लो मंगलबार (२७ चैत) मन्त्रिपरिषद् बैठकले खतिवडालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । उनीसँगै सदस्यमा माओवादी कोटाबाट सुवाष अधिकारी नियुक्त भएका छन् । दुवै जनाले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन् । मंगलबारको बैठकले प्रेस संयोजक नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । राजाराम पौडेललाई मुख्यमन्त्रीको प्रेस संयोजक नियुक्त गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।

कांग्रेस फेरि सर्वोच्चमा
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रिपरिषद् बैठक मार्फत गरेका विभिन्न निर्णयविरुद्ध कांग्रेसले सर्वोच्चमा पूरक निवेदन दर्ता गरेको छ । अदालतले नै अधिकारीलाई कामचलाउको आदेश दिएको छ । उक्त आदेशमा दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न पनि भनिएको छ । तर अधिकारी सरकारले असर पर्नेखालका नियुक्ति र पेसी बाँकी रहँदा रहँदै विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफरिस गरेपछि कांग्रेस रुस्ट बनेको हो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको तर्फबाट निवर्तमान मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले पूरक निवेदन दर्ता गरेका हुन् । अधिकारीको नियुक्ति नै गैर संवैधानिक भएको आरोप सहित पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै ७ गतेभित्र लिखित रुपमा कारण पेस गर्न र १० गते पूर्ण पेसी तोक्न आदेश दिइएको छ । मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म कुनै पनि असर पर्ने निर्णय नगर्न अधिकारीलाई आदेश दिइएको छ ।

तर सर्वोच्चको आदेशविपरीत अधिकारी सरकार हिडेकोले निवेदन पूरक दर्ता गरिएको शर्माले बताए । ‘स्पष्ट बहुमत थियो भने कसैले रोकेको थिएन, मुख्यमन्त्री हुनका लागि । जबरजस्ती कब्जाको शैलीमा उत्रिनु भयो । नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र स्थापित नजीर बाहिरका कामहरु भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारको नियुक्ति नै बदर हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै क्याबिनेट बैठक राख्ने र विभिन्न नियुक्ति गर्नेदेखि संसद् आह्वानसम्मका काममा उहाँ लागेपछि यो सर्वोच्चकै मानहानी हो ।’