पोखरा । सर्वोच्च अदालतको आदेशले कामचलाउ बनेका गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । असंवैधानिक बाटोबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दिएका छन् । उक्त रिट उपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले वैशाख ७ भित्र लिखित कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ । मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै १० गते पूर्ण पेसी तोकिएको छ । तर मुख्यमन्त्री अधिकारीले त्यसअघि नै ‘संसद फेस’ गर्ने तयारी गरेका छन् । कानुनका जानकारहरुसँग समन्वय गरेर विश्वासको मत लिने तयारी भइरहेको मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए ।

‘कहिले लिने भन्ने टुंगो छैन । तर बहुमत पुग्ने अवस्था आयो भने १० गते अगावै पनि लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘दलहरुसँग र कानुन व्यवसायीसँग छलफल भैरहेको छ ।’ अधिवेसन आह्वान लगायत विषयमा छलफल गर्न मंगलबार मन्त्रीपरिषद् बैठक डाकिएको छ । ‘मुख्य एजेन्डा केही छैन । राजनीतिक घटनाक्रमबारे मन्त्रीज्यूहरुमा ब्रिफिङ गर्ने र विश्वासको मतको बारेमा पनि छलफल हुन्छ,’ उनले अघि भने, ‘सम्भवतः अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस हुन सक्छ ।’ विशेष अधिवेशन डाक्ने वा नियमित अधिवेशन आह्वान गर्ने भन्ने अझै निष्कर्ष निस्किएको छैन ।

‘विश्वासको मत अघि विधेयक अगाडि बढाउन पनि राम्रो हुँदैन । अबको अधिवेशनमा विश्वासको मत नै पहिलो एजेन्डा हुन्छ,’ चुमानले थपे, ‘नियमित अधिवेशन बोलाएर पनि विश्वासको मत लिन सकिन्छ । नभए विश्वासको मतका लागि मात्रै विशेष अधिवेशन बोलाउन सकिन्छ ।’ सभामुख सहित ३१ सांसद गनेर अधिकारीले प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । प्रदेश प्रमुखले पनि सभामुखलाई गनेरै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिएका छन् । तर कांग्रेसले चाहिँ सभामुखलाई सरकार गठन र विघटनमा जोड्न नहुने दावी सहित सर्वोच्च गुहारेको हो । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले प्रदेश प्रमुख कार्यालय र मुख्यमन्त्रीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरिदिएका छन् ।

कानुनका जानकारहरुसँग समन्वय गरेर विश्वासको मत लिने तयारी भइरहेको छ
हरिबहादुर चुमान
बिना विभागीय मन्त्री

कारण मात्रै होइन, मुद्दाको छिनोफानो नहुँदासम्म अधिकारी सरकारलाई कामचलाउ बनाइदिएको छ । नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्ण अधिकारीले विश्वासको मत लिन सर्वोच्चको आदेशले असर नपर्ने बताए । ‘विकल्पहरुमा छलफल भइरहेको छ । १० गते अगाडि नै पनि विश्वासको मत लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि ३० दिनभित्र जहिले पनि विश्वासको मत लिन मिल्छ ।’ चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका अधिकारीले २४ वैशाखसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर उनको नियुक्तिमै प्रश्न उठेका कारण उनले विश्वासको मत लिन मिल्ने वा नमिल्ने आ–आफ्नै तर्क छन् ।

संविधानका जानकार कपिलमणि दाहाल अन्तरिम आदेश जारी गरिएको अवस्थामा विश्वासको मतमा जानु गलत हुने बताए । ‘यही विषयमा मुद्दा परेर अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । वैधानिकताको बारेमा प्रश्न उठेपछि विश्वासको मत लिन हुँदैन । कानुन जवरजस्त हातमा लिने भनेको संविधानमाथि प्रहार गर्नु हो,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँले मुख्यमन्त्रीका लागि गरिएको दाबी नै संवैधानिक हो कि होइन भन्ने प्रश्न छ । विश्वासको मत लिनु संवैधानिक क्रियाकलाप होइन ।’ उनले अदालतको आदेश कुर्न सुझाएका छन् । ‘अदालतले के फैसला गर्छ भन्ने कुर्नु नै उत्तम हो । सबै कामहरु जबरजस्त गर्नु कानुन हातमा लिनु हो । आदेशको विपरित हुन जान्छ,’ दाहालले थपे, ‘विश्वासको मत लिने हो भने गणनामा सभामुखको संख्या उल्लेख हुनु हुँदैनथ्यो ।’

यही विषयमा मुद्दा परेर अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । वैधानिकताको बारेमा प्रश्न उठेपछि विश्वासको मत लिन हुँदैन
कपिलमणि दाहाल
अधिवक्ता

सर्वोच्चले वैशाख ७ गते भित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल फाइल र नियुक्तिको कारण माग गरेको छ । अधिकारीले एमालेका २२, माओवादीका सभामुख सहित ८ र स्वतन्त्र सांसदलाई गनेर ३१ सिट पु¥याएका हुन् । संविधानको धारा १६८ (२) मा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरुको सांसद संख्या गनेर बहुमत पेस गरे मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ । तर सभामुखलाई सरकार गठन र विघटनमा सहभागी गराएको छैन । यद्यपि सत्ता साझेदार दलहरु सभामुखले पनि विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न मिल्ने दाबी गर्छन् । ‘सभामुखले निर्णायक मत दिने भन्ने संविधानमा उल्लेख छ । प्रदेशमा उहाँले मत दिएपछि सरकारको निर्णय हुन्छ,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘सभामुखकै मतले निर्णय हुने भएपछि मत दिन नमिल्ने भन्ने हुँदैन ।’ विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस भएपछि यसको टुंगो लाग्ने उनले बताए ।