पोखरा । विकास खर्च कमजोर छ । प्रदेशलाई बलियो बनाउन चाहिने कानुन अझै बनिसकेका छैनन् । सेवा प्रवाह जनमैत्री हुन नसकेको गुनासो घटेकै छैन । चालु वर्षको हालसम्म २२ प्रतिशत पुँजीगत र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । प्रदेशले ३९ वटा थप कानुन बनाउनुपर्ने पहिचान गरेको छ । केही कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छन्, भने अधिकांशको मस्यौदा समेत बनेको छैन । अधिकांश योजनाहरु अलपत्र परेका छन् । बहुवर्षे योजनाले प्रदेशलाई बर्सेनि थिचेको छ । कतिपय कामहरु प्रदेशले चाहेर पनि गर्न सकेको छैन । कारण, संघले अधिकारको प्रत्यायोजनमा गरेको कञ्जुस्याइँ हो । धेरै योजनाहरु जग्गा प्राप्ति नभएका कारण रोकिएका छन् । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले लक्ष्य गरेका प्रदेश गौरवका योजनाहरु स्रोत र जग्गा प्राप्तिका कारण अड्किएका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे । ‘मेरो कारणले होइन, संरचनाका कारण यस्तो बनेको हो । विशेषगरी स्रोतको कमी र कानुन अभाव भयो,’ उनले भने, ‘सरकार भत्कने र बन्ने कुराले ठूलो क्षति भएको छ । निर्वाचनका बेला जे सोचेको थिएँ, अहिले संघीयता प्रति फरक धारणा बन्यो । प्रदेश स्वायत्त भन्दा पनि केन्द्रबाट निर्देशित इकाई जस्तो रहेछ ।’ प्रदेश संरचनाले पहिलो कार्यकाल व्यतित गरेर दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्षमा लागिसकेको छ । तैपनि प्रदेशप्रति नागरिकको सकारात्मक प्रतिक्रिया छैन । वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारका हिसाबले बलियो संघीयता अझै आउन सकेको छैन । प्रदेशका हरेक मुख्यमन्त्रीको ‘रेडिमेट’ भाषण छ, ‘संघीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्र अनुदार देखियो । संघले मुठ्ठी कसेर बस्दा प्रदेशमाथि प्रश्न गर्नेहरु बढे ।’

संघतिर औला उठाइरहँदा प्रदेश पनि धेरै ठाउँमा चुकेको छ । प्रदेश निजामती किताब खाना सञ्चालनमा नआउँदा समायोजनपछि बढुवा भएका र प्रदेश लोकसेवाले सिफारिस गरेका कर्मचारीले संकेत नम्बर समेत पाएका छैनन् । प्रदेशको आम्दानी बढाउन सरकारी मेहनत पुगेको छैन । योजना बैंक नियमित तर पूरा नहुने नाराजस्तै भएको छ । बजेट निर्माणमा अनुशासन नहुँदा चिर्कटोका योजनाले रातो किताब भरिएको छ ।

२०७४ देखि हालसम्म केन्द्रलाई धारेहात लगाएरै प्रदेशको समय बितेको छ । संविधान प्रदत्त अधिकारको समेत उच्चतम प्रयोग गर्न चुकेको छ, प्रदेश सरकार । जसका कारण प्रदेशमाथि प्रश्न गर्नेहरुलाई बल पुगेको छ । सत्ताका लागि जतिबेला पनि गठबन्धन बनिरहने र भत्किरहने परिपार्टीले व्यवस्थामाथि आक्रमण बढेको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले सरकार भत्काउने र बनाउने खेलमै व्यस्त हुँदा नतिजा ननिस्किएको बताए । ‘संघीयताको मर्मलाई संस्थागत गर्न सकेनौं, झनै जरो हल्लिएको छ । संघको असर सिधै प्रदेशमा पर्दा प्रदेश भएको अनुभुति पनि भएन,’ उनले भने, ‘पालिकाले नटेर्ने, संघले नसुन्ने संघीयता वास्तवमा काम रहेनछ भन्ने झनै पुष्टि भयो । प्रदेश त केन्द्रको कार्यान्वयन इकाई जस्तो बनेको छ ।’

सरकार बनाउन र ढाल्न दलहरु केन्द्रित हुँदा नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न उनीहरुको ध्यान पुगेको छैन

गण्डकीमा २०८० सालमा मात्रै २ वटा सरकार गठन र विघटन भयो । २०७९ पुस २५ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री एमाले नेता खगराज अधिकारीले माओवादीको समर्थन गुमाएपछि २०८० वैशाख १५ गते कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । अहिले पाण्डे सरकार ढलेको छ, अधिकारी सरकार गठन भएको छ । रोचक के छ भने, अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पनि उही माओवादीको हात थियो, पछि पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पनि उही माओवादीको भूमिका रह्यो । अहिले पाण्डेलाई दिइएको समर्थन झिकेर माओवादी एमालेतिर टाँसिएको छ । गण्डकीमा आइतबारदेखि अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान समीकरण फेरबदल जनताले नरुचाएका बताउँछन् । ‘समीकरण अदलबदल जनताले रुचाएका छैनन् । राजनीतिक परिस्थितिले यस्तो बनाइरहेको छ । केन्द्रको अदलबदलको प्रभाव प्रदेशमा परिहाल्छ,’ चुमानले भने, ‘यो देख्दा त बरु हाम्रो निर्वाचन प्रणाली फेर्न पाए हुन्थ्यो । हण्डर ठक्कर खाँदै, सिक्दै, बुझ्दै निकास निकाल्नैपर्छ । दलहरुको संस्कारमै परिवर्तन आउनुपर्छ, गम्भीर बन्नैपर्छ ।’ वर्ष २०८० अलमलमै बितेको उनले सुनाए । १२ महिना नवित्दै २ वटा सरकार गठन र विघटन अस्थिर राजनीतिको कुरुप नमुना हो । प्रदेशले स्वायत्त भएर निर्णय लिन नपाउँदासम्म नागरिकले अपेक्षाकृत सुविधा पाउँदैनन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले संघीयतालाई बलियो बनाउन संघले छात्ती ठूलो बनाउनुपर्ने बताए । ‘संघले मुठ्ठी खोल्नुपर्छ, प्रदेश बलियो हुन । दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष हामीले पूरा ग¥यौं,’ उनले भने, ‘जति सोचेका थियौं, त्यति गर्न सकेनौं ।’ संघ सरकारबाट अवरोध हुँदा संविधानमा दिइएको अधिकारको पनि पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नपाएको उनको भनाई छ । खासगरी निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजन र शिक्षा ऐन तत्काल पारित हुनुपर्ने सांसदहरुको सुझाव छ ।