पोखरा । प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ वर्ष भयो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई मात्र होइन, लामो समय काम गरेका कर्मचारीका लागि पनि प्रदेश संरचना नौलो थियो । काम कहाँबाट थाल्ने भन्ने अन्योलमा रहे उनीहरू । यस अवधिमा मन्त्रालयहरू थप्ने र घटाउने क्रम चल्यो । त्यसैअनुसारका कार्यालयहरू पनि थपघट हुने नै भए । अनि जिम्मेवार अधिकारीहरूको छिटो छिटो सरुवा भयो । पर्याप्त जनशक्ति छैन, भएका कर्मचारीमा पनि आवश्यकताअनुसारको क्षमता कहाँ हुन्छ र ? जसको नतिजा प्रदेशको खर्च प्रणालीमा पर्ने नै भयो ।

२०७४ फागुन ४ मा प्रदेश सरकार गठन भयो । त्यसअघि माघ २२ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । आव २०७४/७५ का लागि संघ सरकारले प्रदेशलाई १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ पठायो । संसदबाट बजेट पारित गरेर सरकारले खर्चका लागि बाटो खुल्यो । सुरुको वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २९ करोड ६३ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ अर्थात् शून्य दशमलव १८ प्रतिशत बेरुजु देखियो । आव २०७५/७६ का लागि गण्डकी सरकारले पहिलोपटक पूर्ण बजेट ल्यायो । जसमा प्रदेशका मन्त्रालयसहित १ सय ४९ निकायको २३ अर्ब ८९ करोड २७ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण हुँदा १ अर्ब ६४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखियो । जुन कुुल लेखापरीक्षण अंकको ६ दशमलव ८८ प्रतिशत हो । अघिल्ला वर्षको तुलनामा प्रदेशमा बेरुजुको प्रतिशत क्रमश घट्दो क्रममा छ । आव २०७८/७९ मा १ सय ६७ निकायको ४० अर्ब ५५ करोड ५४ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बेरुजु अंक देखिएको छ ।

प्रदेशका कार्यालयहरूमा बेरुजु घटाउन गण्डकी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको छ । प्रदेश संरचनामाथि विभिन्न कोणबाट विरोध भइरहेका बेला यो बेरुजुको अंकले थप मलजल पुर्‍याएको छ । त्यसो त बेरुजुलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर पदाधिकारी र कर्मचारीले रकम कुम्ल्याए भन्ने गरेको पनि सुनिएकै हो । प्रदेशकोे सार्वजनिक लेखा समिति सभापति सुधीकुमार पौडेल भन्छन्, ‘बेरुजुको अंक सुन्नेबित्तिकै नागरिकले प्रदेश संरचनाको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्, जिम्मेवार अधिकारीहरू यसमा संवेदनशील हुन सके बेरुजु पक्कै घटेर जान्छ, यसैका लागि हामीले पहल थालेका छौं ।

मन्त्रालय र कार्यालय थपघट भइरहँदा बेरुजु अंक घटाउन समस्या परेको सचिवहरूको गुनासो

समितिले आइतबार गण्डकीका प्रमुख सचिवसहित अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूसँग बेरुजु फछ्र्योट र बेरुजु अंक कम गर्ने उपायबारेमा छलफल गरेको छ । मन्त्रालय र कार्यालयका कामकारबाही पारदर्शी बनाएर नागरिकलाई प्रदेश सरकारको अनुभूति दिलाउनतिर दत्तचित्त हुने सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । उनले भने, ‘प्रदेशका सचिवहरूसँग छलफल गर्दा हामीले त महालेखामा फछ्र्योटका लागि पेस गरियो भन्नुहुन्छ, महालेखासँग छलफल गर्दा प्रदेशको काम भइसक्यो भन्नुहुन्छ, त्यही भएर अहिले दुवै पक्षलाई सँगै राखेर विषय उठान गरिएको हो ।’ आइतबारको बैठकमा गण्डकी प्रदेश हेर्ने नायव महालेखा परीक्षक जयराम घिमिरे र महालेखा निर्देशक ठाकुरप्रसाद पण्डित सहभागी थिए ।

सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य खगराज अधिकारीले योजना बनेका दिनदेखि कार्यान्वयनको खाका बनाएर अगाडि बढ्न कर्मचारीहरूसँग आग्रह गरे । ‘समस्या कहाँनेर हो, अड्चन के मा छ त्यो हामीलाई भन्नुस्, परे कानुन बनाउँला हैन भने ऐन र नियमावली फेरौंला, यसका लागि सबै दलहरू मिलेर अगाडि बढ्छौं ।’ पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका अधिकारीले यति गरे बेरुजुको अंक पनि स्वतः घटेर जाने भनाइ राखे । बैंठकमा समिति सदस्यहरू हरिबहादुर चुमान, कल्पना तिवारी, टीका बस्याल, द्रोण कुँवरले सरकारको प्रभावकारिता र पारदर्शिताका लागि सचिवहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने भनाइ राखे ।

प्रदेश प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूमा लेखाका कर्मचारी अभाव भएको र कर्मचारीमा पनि कार्यदक्षताको कमी रहेको बताइन् । ‘आर्थिक अनुशासनका लागि भुक्तानी अगावै डकुमेन्ट पूरा पेस गरेको हुनुपर्छ, यसका लागि लेखा उत्तरदायी कर्मचारीको दायित्व बढी हुन्छ ।’

बैठकमा सहभागी सचिवहरूले कर्मचारीको अभाव टड्कारो रुपमा उठाए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव तीर्थराज भट्टराईले पटकपटक मन्त्रालय फुट्ने र जुट्ने, कार्यालय खुल्ने र बन्द गर्ने गर्दा बेरुजु बढेको पाइएको बताए । उनले भने, ‘लेखा उत्तरदायी कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखको छिटोछिटो फेरबदल हुँदा समस्या देखिएको छ ।’ प्रदेश निजामती ऐन बनाउने बेलामा कानुनी डेढलक खडा गरिएको उनले बताए । प्राविधिक र अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारी भर्ना गर्नेसमेत नमिल्ने गरी ऐन बनाएकाले अहिले प्रदेश सरकार आफैले जनशक्तिको अभाव खेप्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास सचिव प्रकाश पौडेल, स्वास्थ्य सचिव डा. विनोदविन्दु शर्मा, वन तथा वातावरण सचिव डा.रामचन्द्र कँडेल, उद्योग तथा पर्यटन सचिव कुमानसिंह गुरुङ, नीति तथा योजना आयोगका सचिव बद्रीनाथ अधिकारीले बेरुजुका कारण र समाधानका उपायबारे चर्चा गरे ।