पोखरा । दूधमा आत्मनिर्भर हुन र व्यावसायिक बनाउन गण्डकी सरकारले २०७५ सालमा दुग्ध विकास बोर्ड ऐन बनायो । सोही वर्ष साउन ३० गते ऐन प्रमाणीकरण भयो । तर बोर्ड गठन भएन । पहिलो कार्यकाल सकिएर २०७९ सालमा भएको निर्वाचनपछि बनेको पहिलो सरकारले बोर्डमा उपाध्यक्ष नियुक्त ग¥यो । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले गत वर्षको फागुन ११ गते बोर्डको उपाध्यक्षमा तीलबहादुर महत (तिलक) लाई नियुक्त गरे । उनलाई तत्कालै गाडी र चालक उपलब्ध गराइयो । तर उनको कार्यालय भने अहिलेसम्म टुंगिएको छैन । ‘अहिलेसम्म कार्यकक्ष छैन । कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने पनि मन्त्रालयलाई थाहा छैन,’ मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले भने, ‘न मन्त्रालयसँग समन्वय भएको छ, न उहाँले कुनै काम देखाउनुभएको छ ।’ कार्यालय नै नपाएका महतलाई सरकारले दिएको गाडी सुविधा पनि असोजदेखि खोसिदिएको छ । ‘सरकारले नै सुविधा फिर्ता लिएको हो । उहाँले तलब पनि यो वर्ष लागेपछि पाउनुभएको छैन,’ ती कर्मचारी भन्छन् ।

१ सय ५ दिन मुख्यमन्त्री चलाएर पदमुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी महतको सुविधा कटौती गरेपछि आक्रोशित भएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा उनले कर्मचारीहरुले बदमासी गरेर सुविधा कटौती गरेको भन्दै एमाले त्यसको सामना गर्न तयार रहेको चेतावनी दिए । ‘तपाईंहरुसँग ठाडै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भयो । धेरै सहेर बसिन्न तपाईंहरुसँग, बुझ्नुभयो । क्याबिनेटले निर्णय गरेर नियुक्ति दिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘कानुन अनुसार गरेको काम हो नि । उसको व्यवस्थापन नगर्ने ? मान्छे सोझो प¥यो, माग्दै हिडेन । उसको गाडी खोसेर, ड्राइभर समेत अलपत्र पारेर हिड्ने त्यस्तो पनि हुन्छ मन्त्रालय ? त्यति निकृष्ट हुने ?’

बोर्डमा नियुक्ति नै गलत हिसाबले भएको छ, जसलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरियो उहाँको हाजिरी पनि छैन । सरकारी पैसा काम गरेर खाने हो नि ।
महेन्द्रध्वज जिसी
कृषि मन्त्री

बैठकमा प्रमुख सचिवसहित अन्य मन्त्रालयका सचिवहरु पनि थिए । सबै सचिवहरुलाई लक्ष्य गरेर अधिकारीले सुविधा खोस्ने निर्णय एमालेले नसहने चेतावनी दिए । ‘चुप्प लागेर बस्याछन् भन्ने ठान्नुभाछ ? एक एक जवाफ चाहिन्छ । मन्त्री सहित तपाईंहरुको । ठाउँठाउँमै जवाफ माग्छौं । जे गर्दे पनि हुन्छ भन्ने लागेको छ ?,’ उनले अघि भने, ‘त्यस्तो अपमान गर्ने ? तुरुन्त सच्याउनुस् । यस्तो खालको हर्कत सरकारले अपनाउन हुन्छ ? यो सरकारलाई थाहै छैन, तपाईंहरुले गर्नुभएको हो नि तलैबाट । सबै मलाई थाहा छ ।’ मन्त्रालयका निमित्त सचिव गंगालाल पोखरेल राजनीतिक निर्णयमा आफ्नो प्रतिक्रिया नरहेको बताउँछन् । ‘सुविधा दिने र खोस्ने निर्णय कर्मचारी तहबाट हुँदैन । राजनीतिक निर्णय हो,’ उनले भने, ‘यस्ता निर्णयमा हामीले के प्रतिक्रिया दिन मिल्छ र ?’ उनले पनि महत कार्यालयसँग सम्पर्कमा नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

गाडी र सुविधा खोसिएपछि महतले काम गर्दागर्दै सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘गाडी दिएको थियो, अफिस खोल्ने तयारी भइरहेको बेला सरकार बदलियो । घर भाडामा लिन हेर्दैथियौं । बोर्ड बैठक बसिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘मन्त्री ज्यूको अध्यक्षतामा माइन्युट उठाएका थियौं ।’ सरकारले कार्यालय नदिएका कारण आफू पार्टीका काममा गएको र त्यही बेला कोठामा राखेको गाडी खोसिएको बताए । ‘अफिस नखोलेको हुनाले पार्टी काममा हिड्नुप¥यो । पार्टीको काममा जाँदा सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गर्न मिलेन । डेरामा राखेको बेला जवरजस्त लिएर गए,’ उनले अघि भने, ‘मैले सोधें, सचिवज्यूले खाँचो परेर लगेको भन्नुभयो । मन्त्रीले फोन समेत उठाउनुभएन । खगराज माननीयलाई जानकारी दिएँ ।’

छोटो समयमा आफूहरुले केही उल्लेख्य भेटघाट समेत गरेको महतको भनाइ छ । सरकारले काम गर्न नदिएका कारण सुविधा कटौती गरेकोमा भने कुनै दुखेसो नरहेको उनले सुनाए । ‘परिभाषित काम नगरेपछि सुविधा माग गर्ने कुरा भएन । गाडी लगेपछि म त्यहाँ (मन्त्रालय) जानुपर्छ भन्ने लागेन,’ महत भन्छन्, ‘कि निर्णय गर्दा हुन्छ, कि परिभाषित काममा जिम्मा दिँदा हुन्थ्यो । म चाहिँ के गर्ने भन्ने सल्लाह गर्दैछु । सरकारले नै निर्णय गरिदिँदा राम्रो हुन्छ ।’ काम गर्न नदिइएकोमा भने दुख लागेको उनले सुनाए ।
कृषि मन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले बोर्डमा नियुक्ति नै गलत हिसाबले भएको बताए । ‘अनावश्यक बोर्ड गठन भएको हो । जसलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरियो उहाँको हाजिरी पनि छैन । कर्मचारी हो, अफिस आउनुपर्छ कि पर्दैन ?,’ उनले भने, ‘खाली राज्यको दोहन गर्ने ? सरकारी पैसा काम गरेर खाने हो नि ।’ जिसीले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गरेको प्रतिक्रिया दिए ।