पोखरा । अहिले बजारभाउ अकासिएको छ । चरम मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता मारमा छन् । तर त्यसको नियन्त्रणमा ठोस काम हुन सकेको छैन । युक्रेन–रुसको युद्ध देखाएर नेपाली बजार महँगिएको हो ।
गण्डकी प्रदेशसभामा सांसदहरुले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा ल्याउन र सुलभ रुपमा खाद्य बस्तु उपभोग गर्ने नागरिकको हक सुरक्षित गर्न माग गरेका छन् । शून्य र विशेष समय मागेर उनीहरुले मूल्यवृद्धि विरुद्ध सरकारलाई सचेत गराए । मंगलबारको बैठकमा सत्तारुढ सांसद पियारी थापाले १ वर्षमा २८ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढेको फेहरिस्थ सुनाइन् ।
दाल र गेडागुडीमा १२ प्रतिशत, सार्वजनिक यातायातमा १६ प्रतिशत, दूध १० रुपैयाँ, निर्माण सामग्रीमा १६ प्रतिशत, छडमा ३३ प्रतिशत, खानेतेलको मूल्य सत्प्रतिशत, तरकारी १४ प्रतिशत मूल्य बढेको उनको विवरण छ । थापाले अधिक बढेको मूल्य घटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । ‘यो देशमा गरिबले बाँच्न पाउने अधिकार छ कि छैन ? हुने खानेको मात्रै देश हो ? उपभोक्ता हितको संरक्षण खै गरेको ?,’ उनले भनिन्, ‘जनताले ठूला विकास हैन, सुलभ खाद्यको खोजी गरेका छन् । प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल्याउन म आग्रह गर्छु । तीनै तहको सरकारले यसमा ध्यान दिओस् ।’
नागरिक मूल्यवृद्धि र कालोबजारीको मारमा परेका उनको गुनासो छ । ‘अचाक्ली मूल्यवृद्धिले किसान, मजदुर वर्ग सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । जिम्मेवार निकाय तैं चुप मै चुप छन् । जनताको आवाज बुलन्द गर्ने संसदलाई अवरुद्ध गरेर केन्द्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले वितण्डा मच्चाइरहेको छ,’ उनले अघि भनिन्, ‘यो जनतामाथिको कुठाराघात हो । ठूला दलका नेताहरु महँगी नियन्त्रणभन्दा पनि सत्तामा कसरी जाने र सत्तामा कसरी टिक्ने भन्ने कुरामा भडास पोखिरहेका छन् । जनतामा गएर सहानुभूति बटुल्ने काम भइरहेको छ ।’

प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा सत्तारुढ सांसद पियारी थापाले १ वर्षमा २८ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढेको फेहरिस्थ सुनाइन्

प्रतिपक्षी दलका सांसद मनबहादुर गुरुङले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकारले चासो नदिएको बताए । ‘बजारमा मूल्यवृद्धि चरम छ । सरकार छ कि छैन अत्तोपत्तो छैन । सदनमा आउँदा सरकार भएजस्तो लाग्छ, तर बजारमा देखिंदैन,’ उनले भने, ‘त्यहाँ सरकार खै ? जनता महँगीको मारमा परेका छन् । छिटो नियन्त्रण गरोस् ।’
उनले गतसालको बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिलाई पुनर्निर्माण गर्न नसकेको बताए । ‘असार १ गते अविरल वर्षाले मादीमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । बाटो र हाइड्रोपावर क्षतविक्षत छ । ६ सय ५० घर एउटै मिटरबक्सबाट बत्ती बाल्न बाध्य छन् । ती जनतालाई तारको व्यवस्था गरिदिनुस् भन्दा सरकारले मतलव गरेन,’ उनी भन्छन्, ‘बर्खा आइसक्यो, ३ महिनापछि फेरि बाढी सुरु हुन्छ । अहिलेसम्म त्यो बाटोमा १ पैसा रकम विनियोजन भएको छैन । सरकारलाई भेट्न जाँदा हुन्छ भन्छ, तर काम गर्दैन ।’ गुरुङले निर्वाचन पूर्वाधार योजनाका काम सकिएको भन्दै अनुगमन गरेर बजेट निकासा दिन आग्रह गरे ।
सत्तारुढ सांसद विनोद केसीले मूल्यवृद्धिका कारण जनताको दैनिकीमा धेरै असर पुगेको बताए । ‘निर्माणदेखि व्यवसायसमेत कमजोर बनेको छ । प्रदेश सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्ने गरी विशेष प्याकेज बनाओस् । सरकार छ भन्ने आभास दिओस्,’ उनले भने ।
संसद बैठकमा प्रदेशसभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिको कार्यावधि चैत मसान्तसम्म थप गरिएको छ । यस्तै, २ विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरेर दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको छ । सिंचाइसम्बन्धी विधेयक, गण्डकी प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधान गर्न बनेको विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरेर विधायन समितिमा पठाइएको हो ।