पोखरा । चालू खर्च आन्तरिक आम्दानीबाट ब्यहोर्ने उद्घोष गर्दै आएको गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष हुने चालू खर्चको जोहो पनि आन्तरिक आम्दानीबाट गर्न सकेन । आगामी वर्ष आन्तरिक आम्दानीबाट ४ अर्ब ६० करोड संकलन गर्ने सरकारको दाबी छ । तर चालू खर्च भने १४ अर्ब ३४ करोडभन्दा बढी लाग्नेछ । करिब १० अर्बको ब्यवस्थापन नेपाल सरकारले दिने विभिन्न शीर्षकको अनुदानबाट गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा चालू खर्च पनि बढाएको छ । अघिल्लो बजेटमा ३८ प्रतिशतमात्रै रहेको चालू खर्च अहिले बढाएर झण्डै ४२ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । ‘विगतमा आवश्यक संरचना र जनशक्ति अभावले हाम्रो खर्च क्षमता न्यून थियो । आगामी आवका निम्ति प्रदेश कानून अनुसार सृजित विभिन्न नयाँ संरचना, थप जनशक्ति र कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा अतिरिक्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्दा चालू खर्चमा अत्यधिक चाप पर्न गएको छ,’ अर्थमन्त्री किरण गुरुङले सुनाए ।

अर्थमन्त्री भन्छन्ः बजेट ३४ अर्बको भएपनि गुदी भनेको २५ अर्बमात्रै हो ।

उनले आगामी वर्षका लागि ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरे । चालूतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड अर्थात ४१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड अर्थात ५७ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अर्थात २ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको हो । पूरा बजेटमध्ये २१ अर्ब २१ करोड नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने, ४ अर्ब ६० करोड आन्तरिक आम्दानी गर्ने दाबी गरिएको छ भने बाँकी ९ अर्बमध्ये ७ अर्ब चालू वर्षमा खर्च नभएको बजेट सार्ने, १ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने र १ अर्ब नेपाल सरकारबाट ऋण माग्ने सरकारले जनाएको छ ।

प्रस्तुत बजेट मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अनुमानभन्दा झण्डै १० अर्ब कम हो । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले ४३ अर्ब ७६ करोडको बजेट ल्याउने अनुमान गरेपनि कोरोनालाई देखाएर निकै सानो आकारको बजेट ल्याउनुपरेको हो । यद्यपि यही बजेट पनि अश्वभाविक भनिएको छ । चालू वर्षको भन्दा आगामी बजेट साढे २ अर्बमात्रै बढी छ ।

अर्थ मन्त्रालयले २८ अर्बभन्दा नबढाउने बताए पनि विकासे मन्त्रालयहरुको दबाबका कारण बजेटको आकार बढेको हो । ‘चालू वर्षको बजेट खर्च हुन नसकेका कारण मौज्दात धेरै रह्यो । त्यसका कारण बजेटको आकार बढेको हो,’ उनले भने, ‘आकार ठूलो तर गुदी चाहीँ चालू वर्षभन्दा पनि सानो छ । आगामी बजेट राम्रोसँग हेर्दा २५ अर्बको वरिपरी हुन्छ ।’ सरकारले ल्याएको बजेट विगतको अनुमानभन्दा निकै न्यून र हालको परिस्थितिको आधारमा निकै ठूलो देखिएको छ । तसर्थ बजेट अनुमानमा पनि आधारित छैन भने यथार्थमा पनि टेकेको छैन ।

कोरोना प्राथमिकतामाः १ अर्बको विशेष कोष

प्रदेश सरकारले कोरोनाका कारण उत्पन्न परिस्थिति मूल्याङ्कन गर्दै बजेटको निर्माण फेरवदल गरेको छ । अघिल्ला वर्षमा प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारको बजेट घटाएर कोभिड–१९ विरुद्ध जुध्ने कार्यक्रममा जोड दिइएको हो । डुब्न लागेका उद्योगहरुको पुनरुत्थान गर्न १ अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय जीवनरक्षा कोष स्थापना गरिएको छ । यो कोषबाट ठोस नीति, योजना, कार्यक्रम र मापदण्ड बनाई महामारीले पारेको असरका आधारमा क्षेत्रगत पुनरूत्थानका क्षेत्रमा खर्च गर्ने बताइएको छ ।

यस्तै, गुणस्तरीय क्वारेन्टिन निर्माण र सञ्चालन, संक्रमितको उपचारका लागि विशेष अस्पताल र आइसोलेसन कक्ष स्थापना र सञ्चालन, सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा शैया थप गर्ने र सघन उपचार कक्ष स्थापना तथा पीसीआर परीक्षण, औषधि उपकरण खरिद र कोष स्थापनाको लागि ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैयामा स्तरोन्नति गर्ने, सबै अस्पतालमा २ देखि ५ बेडको सघन उपचार कक्ष बनाउने घोषणा गरेको छ । सरुवा रोग उपचार गर्ने अस्पताल निर्माण गर्नका लागि पनि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका कोभिड प्रभावित युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न तथा स्वरोजगार बनाउन आवश्यक सीप, पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन १८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ्टयाएको छ । कोभिड लक्षित कार्यक्रम गर्न मात्रै २ अर्ब ९१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । प्रदेशभित्र मुटु, मृगौला, क्यान्सर र मातृ तथा बालरोगसम्बन्धी विशिष्टीकृत अस्पताल बनाउन २ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र प्रदेश क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको सुदृढीकरण गर्न १० करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट छ ।

बजेट फेरि सडक र पुलमा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष कार्यान्वयन गर्ने गरी ८ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी बजेट सडक र पुलमा छुट्याएको छ । प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र–एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक र विभिन्न सडक निर्माण कार्यक्रममा ६ अर्ब १७ करोड छुट्याइएको छ भने ठूला नदीमा पुल निर्माण गर्न १ अर्ब २५ करोड विनियोजन भएको छ । दुई वर्षभित्र प्रदेश लोकमार्ग र अन्य सडकमा क्रमागत १ सय ४४ वटा र नयाँ ६३ वटा पुल सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा पोखरा चक्रपथ, भीमाददेखि डेढगाउँहुँदै अरुणखोला सडक, शालिग्राम कोरिडोर र आरुघाट देखि सिर्दिबासहुँदै तिब्बत जोड्ने सडक निर्माणका लागि १६ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ । २ वर्षभित्र प्रदेशका आवश्यक सबै ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिसक्ने सरकारको दाबी छ । क्रमागत १ सय २१ र थप आवश्यक नयाँ पुलका लागि ४६ करोड ५४ लाख छुट्याइएको हो । सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुल लगायतका आयोजनाको गुरुयोजना र डीपीआर गर्न २९ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षण अस्पताल चलाउने

यही वर्ष गठन भएको गण्डकी विश्वविद्यालयको पढाइ आगामी वर्षदेखि शुरु गर्ने सरकारको तयारी छ । विश्वविद्यालयमा सूचना प्रविधि सहित शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्न ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले तनहूँको शुक्लागण्डकीमा शिक्षण अस्पताल र पोखरा ३२ को स्यालतहरामा गण्डकी विश्वविद्यालय चलाउन लागेको हो । यद्यपि यसको टुंगो भने लागिसकेको छैन ।

शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई ७ करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग स्थापना र सञ्चालनका लागि ८ करोड ९५ लाख बजेट रुपैयाँ तथा प्रदेशसभाको भौतिक संरचना निर्माण र विषयगत समितिको नियमित कामका लागि १२ करोड २२ लाख विनियोजन भएको छ भने गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको लागि २ करोड ८० लाख छुट्याइएको छ ।

खानेपानी र उर्जामा ध्यान

सरकारले आगामी वर्षभित्र सबै घरमा खानेपानी र बिजुली विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सबै गाउँबस्तीमा आधारभूत खानेपानी कार्यक्रम तथा ‘एक घर–एक धारा’ खानेपानी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन २ अर्ब ३९ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उर्जा, नवीकरणीय उर्जा र विद्युत् विस्तारका लागि ३७ करोड ८६ लाख दिइएको छ । पर्यटनको हव मानिए पनि यो क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट छैन । पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासमा २७ करोड ४५ लाख रुपैयाँमात्रै छ । यसबाहेक उद्योग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा ११ करोड १३ लाख, भूसंरक्षणमा २५ करोड १४ लाख, हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी र मृग संरक्षणको लागि १ करोड ५० लाख, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणको क्षेत्रका लागि १ अर्ब ९१ करोड ६० लाख, गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणलाई ११ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशले स्थानीय तहहरुलाई १ अर्ब ५ करोड वित्तीय समानीकरण शीर्षकमा अनुदान दिनेछ भने समपूरक अनुदानतर्फ ६२ करोड ७० लाख र सशर्त अनुदानतर्फ २५ करोड ८० लाख दिने बताएको छ । यस्तै, विशेष अनुदान दिन १९ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका क्रमागत आयोजनाका लागि ४५ करोड करोड विनियोजन भएको छ । प्रशासनिक भवन नभएका स्थानीय तहलाई प्रशासनिक भवन निर्माण साझेदारी कार्यक्रमका लागि ६८ करोड ५० लाख, राजस्व बाँडफाँट बापत ४० करोड हस्तान्तरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । धेरै कुरा समेट्न खोज्दा बजेटले मुख्य प्राथमिकता पहिल्याउन नसकेको जानकारको टिप्पणी छ । कोरोना प्रभावित बेरोजगारहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट ल्याउने दाबी गरेको गण्डकी सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटले कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्नेमा अर्थमन्त्री नै दोधारमा छन् । ‘कोभिड नै पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसपछि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेटेका छौं,’ उनले अघि थपे, ‘रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषिमा बजेट बढाएका छौं । रोजगारी अहिले नै भन्न सकिँदैन । उनीहरुलाई सीप दिने र बीउ पुँजी दिने भनेका छौं ।’

सहुलियत दरमा कृषि ऋण

किसानलाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्न सरकारले सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गर्ने र यसका लागि ४ करोड २६ लाख विनियोजन गरेको सरकारले जनाएको छ । उत्पादनको बजारीकरणलाई सहज बनाउन ६ करोड ४१ लाख, दाना र साइलेज उद्योग स्थापना गर्न १ करोड १२ लाख विनियोजन गरिएको छ । कृषितर्फको अधिकांश बजेट विनियोजन भएको छैन । भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३ अर्ब १६ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री किरण गुरुङले बताए ।

असोजभित्रै योजना छान्नुपर्ने

आगामी आर्थिक वर्षदेखि पहिलो चौमासिकभित्रै सबै योजना छनौट गरिसक्नुपर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ । तोकिएका योजना समयमै सक्न असोजभित्रै योजना छान्नुपर्ने नियम बनाइएको हो । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश आयोजना तथा कार्यक्रमलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरि कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था मिलाएको छु,’

चौतर्फी विरोध भैरहेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पुरानै सिलिङमा निरन्तरता दिइएको छ । ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । यद्यपी आगामी वर्षको यो बजेट भने कोरोनाको प्रभाव र असर न्यूनीकरण गर्न तथा पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना हुने पूर्वाधार विकासका योजनामा खर्च गर्नुपर्ने छ ।

सबै भत्ता खारेज

प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भन्दै सरकारले आगामी वर्ष सबै भत्ता खारे गर्ने घोषणा गरेको छ । अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायत सबै प्रकारका भत्ता साउन १ गतेदेखि खारेज गर्ने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । तर कोरोना रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकलाई दिइने भत्ता भने कटौती हुने छैन ।

प्रतिपक्षीको प्रतिक्रियाः ‘बजेटले कोरोना चिनेन’

प्रतिपक्षी दलहरुले जनभावना र कोरोनाविरुद्ध जुध्न सक्ने खालको बजेट ल्याउन नसकेको बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आगामी बजेटले कोरोनासँग जुध्न सक्ने आधार नबनाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘बजेट कोरोना महामारी रोकथामलाई केन्द्रित गरेर आउनुपथ्र्यो । अहिले नगर्दा पनि हुने कार्यक्रम स्थगित गरेर कोरोना केन्द्रित बजेट आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलोदेखिकै सुझाव हो,’ उनले भने, ‘बजेट हेर्दा कोशिस गर्न खोजेको तर, अहिलेको गाम्भीर्यतालाई बुझ्न नसकेको महसुस हुन्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको कहाँ कति वटा धारा, पानी, कुलो भन्ने होइन । अहिले भनेको यहाँका प्रत्येक परिवारको एक महिनाभित्र पीसीआर टेस्ट गर्न सक्नुपथ्र्यो ।’ विदेशबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसिरहेकाहरुलाई दूरावस्थाबाट मुक्त गर्ने खालको बजेट आउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘कोरोनासँग फाइट गर्नेभन्दा धेरै कुराहरु परम्परागत ढंगले ठूलाठूला आयोजनाम बजेट प्रस्तुत भएको छ । प्रदेशको अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गएको छ । यसलाई कसरी रिभाइभ गर्ने, कसरी सुधार्ने भन्ने कार्यक्रमसहित बजेट विनियोजन हुनुपथ्र्यो,’ उनले अघि थपे, ‘बजेट आयो भन्ने मनोविज्ञान दिनै सकेन । अहिले पनि अवण्डा खालको बजेट आयो । विगतमा विभिन्न अनुदान दुरुपयोग भएका थिए । कोरोनाको नाममा आएको यो बजेट पनि दुरुपयोग हुने ठाउँ छ ।’

समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले बजेटलाई कागजको रकेटको संज्ञा दिए । ‘हामीले बच्चामा कागजको रकेट बनाउँथ्यौं । त्यो रकेट एक पटक उडाएपछि फेरि खोज्न निस्किँदैथ्यौं । बरु नयाँ रकेट बनाउँथ्यौं । अहिलेको बजेटको प्रकृति हेर्दाखेरि मैले त्यस्तै अनुभूति गरिराखेको छु,’ उनले भने, ‘सरकारले योजना बनाउँछ, निर्माण गर्छ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय र संरचना बनाउँदैन । यसो हुँदा पटक पटक बजेट भाषण हुने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अनि बजेट खर्च हुन नसक्ने स्थिति देखिन्छ ।’ उनले उत्पादन केन्द्रीत बजेट आउन नसकेको बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापा बजेट बढे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँछिन् । ‘बजेट पुरानै तरिकाले आएको छ । विशेष परिस्थितिलाई सम्बोधन गरेर आउनुपर्ने थियो, त्यो अनुसारको कार्यक्रम आएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘कोभिडको लागि खर्च राख्नुभएको छ । तर, त्यसको पारदर्शिता छैन । त्यसलाई कसरी खर्च गर्ने भन्ने हिसाबले आएको छैन ।’ उनले कोरोनासँगै कोरोनापछिको अवस्था ख्याल गरेर बजेट ल्याउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको तर्क गरिन् ।