काठमाडौं, २८ वैशाख । विश्वभर पत्रकारितामा स्वनियमनको अभ्यास भइरहेका बेला नेपालमा कानुनबाट पत्रकारलाई कस्ने गरी मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि पत्रकारसम्वद्ध संघ संस्थाले त्यसको बिरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन् ।

पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरिसककेो छ । पत्रकारितामा दुई दशकभन्दा बढी बिताएका गोकुल बास्कोटा सञ्चारमन्त्री भएका बेला सरकारमार्फत प्रेसलाई नियमन गर्ने ढंगले आएको विधेयक शुरुमै आलोचित बनेको छ । संसदमा आउन बाँकी रहेको आमसञ्चारसम्बन्धी छाता ऐनको विधेयकमा झन धेरै आपत्तिजनक प्रावधानहरु राखिएका छन ।

कर्मचारीले मस्यौदा गरेको विधेयकलाई सञ्चार मन्त्रालय हुँदै कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको हो । गत बैशाख २ गते नै मन्त्रिपरिषदले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । यो विधेयक विहीबार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ ।

विशेषगरी प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने भन्ने प्रावधानले पत्रकारिताको विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधानको समेत उल्लंघन गरेको आरोप सरोकारवालाहरुको छ । अदालतले गर्ने दण्ड जरिवानाको काम पनि सरकार मातहतको काउन्सिलबाट गराउन खोजिएको छ ।

मिडिया काउन्सिलले पत्रकारका लागि आचारसंहिता जारी गर्ने र त्यो आचारसंहिता विपरीत कुनै सामाग्री प्रकाशन प्रसारण भएमा सम्बन्धित पक्षको उजुरीका आधारमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । यो प्रावधान यसअघि प्रेस काउन्सिल ऐनमा थिएन ।