पोखरा, २० जेठ। राज्य पुनर्संरचनामा विवादरहित प्रदेश ४ को नामाकरणमा भने केही अन्यौलता सुरु भएको छ । यतिबेला प्रदेशको नामाकरणले निकै चर्चा पाएको छ । प्रदेशभित्रका जातिय संघ संगठनहरुले प्रदेशलाई आफ्नै अनुकुलको नामाकरण हुनुपर्ने दवाव दिइरहेका छन् ।

विशेषगरी गुरुङ र मगर जातिले तमुवान-मगराँत नाम हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राखिनुपर्ने भन्दै तमुवान मगरात संघर्ष समितिले आइतबार पोखरामा बृहत् प्रदर्शन गरेको छ । र्‍यालीसहितको टोलीले उपसभामुख र प्रदेशका संसदीय दलका नेताहरुलाई मागपत्र पनि थमाएका छन् ।

उता सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि प्रदेश प्रमुखमार्फत ज्ञापनपत्र नेपाल सरकारलाई पठाएका छन् । समितिका संयोजक हुम गुरुङले पहिचान र सामर्थ्यलाई लत्याएर गण्डकी वा गण्डक प्रदेश राख्न लागेको भन्दै भर्त्सना गरेका छन् ।

‘आदीबासी जनजातिले गुम्दै गएको अधिकार प्राप्तीका लागि, स्वाभिमान र अस्थित्व रक्षाका लागि बाध्य भएर प्रदर्शन गर्नु परेको हो,’ उनले भने, ‘संविधानमा उल्लेख भएअनुसार यस प्रदेशको बहुसंख्यक जनताको मतलाई ध्यान दिएर तमुवान-मगराँत नाम राख्नुपर्छ । यदी, हाम्रो मागलाई नजरअन्दाज गरियो भने जस्तोसुकै प्रदर्शन गर्न पनि पछि हट्ने छैनौं । हामी हाम्रो अधिकार जुनसुकै हालतमा पनि लिएरै छाड्छौं ।’

प्रदेशको नामाकरणसहित आदिवासीका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनुपर्ने र आदिवासीका सांस्कृतिक पर्वमा राष्ट्रिय विदा दिने चलन पुनस्थापित हुनुपर्ने समितिको माग छ । तमु धिं नेपालकी अध्यक्ष कर्मा तमुले आदिबासीको संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् ।

‘हाम्रो प्रदेश पहिले पनि तमुहरुको आदिम थलो हो,’ तमुले भनिन्, ‘पुनर्संरचनामा मगर समुदायको बाहुल्यता पनि थपिएको छ । हामी दुवै जातिलाई जोडेर तमुवान-मगराँत नाम राख्न आग्रह गर्छौ। माग सम्बोधन हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।’

मागपत्र बुझ्दै उपसभामुख सिर्जना शर्माले मागपत्र जस्ताको तस्तै संसदमा पेश गर्ने बताईन् । ‘संसदको परिपाटी फरक छ । सदन बसेको बखतमा तपाईंहरुका माग पुर्‍याउँछु,’ उनले भनिन्, ‘सदनमा छलफल गरेर मात्रै नामको टुंगो लाग्नेछ । छलफलका क्रममा सबैको मागबारे बहस अवश्य हुनेछ ।’

उता विश्व हिन्दु महासंघले भने कुनैपनि हालतमा जातीय नामाकरण गर्नु नहुने भन्दै सोमबार बृहत् प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ‘सबैलाई समेट्ने गरी नामाकरण गरिनुपर्छ,’ विश्व हिन्दु महासंघका एक जिम्मेवार अभियानकर्ताले भनेका छन्, ‘कुनै जाति विशेष नाम सम्भव छैन । केही समुदाय र इयुको अस्वाभाविक दबाबमा परी बहुसंख्यक जनताको सुझावलाई लत्याउने काम गर्नु गलत हो । संसदले जनमतको कदर गरोस् ।’

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुर्इ तिहाई सांसदले चाहीँ प्रदेशको नाम गण्डकी हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रदेशको राजधानी तथा नामांकन सिफारिस समितिलाई तत्कालीन एमाले, नेपाली काँग्रेस र जनमोर्चाले प्रदेशको नाम गण्डकी राख्न सुझाव पठाएको छ ।

प्रदेशमा एमालेबाट २७, काँग्रेसबाट १५ र जनमोर्चाको ३ सदस्य छन् । ५९ सांसदमध्ये ४५ सांसदको मत गण्डकी छ भने तत्कालीन माओवादीले कुनै सुझाव पठाएको छैन । नयाँ शक्तिले चाहीँ तमुवान-गण्डकी नाम राख्न प्राथमिकताका साथ सुझाव दिएको छ । नयाँ शक्तिको दोश्रो सुझाव गण्डकी छ भने तेश्रोमा गोरखालाई उठाएको छ ।

श्रोतका अनुसार जिल्लागत रुपमा लिइएको सुझावमा पनि सबैभन्दा बढी गण्डकीलाई समर्थन जुटेको छ । छलफलका सहभागीमध्ये ३ सय ४६ ब्यक्ति तथा संस्थाले गण्डकी नाम राख्न सुझाएको छ भने २ सय ६० ले तमुवान-मगराँतलाई अघि सारेको छ । ७२ मत चाहीँ गोरखा प्रदेशका लागि परेको श्रोतले जनाएको छ ।

चैत १२ गते गठित समितिले १ महिनाभित्रै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा केही दलको सुझाव नआएको भन्दै १० दिन थप गरिएको थियो । थपिएको १० दिनमा पनि प्रतिवेदन नबनेपछि १ महिना म्याद थप गरिएको हो । थपिएको समय सोमबार सकिँदैछ ।

विहान सुझाव संकलन समितिले बैठक बसेर प्रतिबेदन टुंग्याउने र १ बजेको संसद बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ । हालसम्म सुझाव नपठाएको माओवादीले भने एमालेसँग एकीकरण भैसकेर नयाँ पार्टीगठन भएकोले संयुक्त सुझाव दिने जनाएको छ । सोमबार विहानै संयुक्त सुझाव बुझाउने एक नेताले बताए ।

यसैबीच, प्रदेशको राजधानी भने बहुमतले पोखरा राख्ने निर्णय भएको छ । समितिले आइतबार बैठक बसेर पोखरालाई प्रदेशको राजधानी बनाउने निर्णय सहितको प्रतिबेदन सोमबार संसदमा पेश गर्दैछ । राजधानीका लागि लिइएको जनमत मध्ये ७ सय ५ जनाले पोखरा हुनुपर्ने बताएका थिए । ३० जनाले गोरखा र १६ जनाले अन्य ठाउँलाई राजधानी रोजेका थिए ।

राजधानीमा विवाद नभएकोले पोखरा उपयुक्त पनि प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको समितिका संयोजक विन्दुकुमार थापाले जानकारी दिए । ‘राजधानीको बारेमा खासै समस्या छैन । पोखरा निर्विवाद जस्तै भएको छ,’ उनले भने, ‘नामको बारेमा पनि सोमबारसम्म टुंगिन्छ । दिउँसोको बैठकमा समितिले प्रतिवेदन बुझाउँछ ।’ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ५ वटै पार्टीलाई समेट्ने गरी ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।