काठमाडौं, १४ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै वाम गठबन्धनका माओवादी केन्द्रलाई पनि सरकारमा सहभागी गराएका छन् । मधेशकेन्द्रित संघीय फोरमलाई समेत सरकारमा सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने प्रयासमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले फोरमसँग सहमति कायम गर्न केही समय लाग्ने देखिएपछि एमाले र माओवादीका २/२ जनालाई लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको ११ दिनपछि ओलीले मन्त्रिपरिषदमा ४ जना सदस्य थप गरेका हुन् । सोमबार मन्त्री नियुक्ति हुनेमा एमाले महासचिव इश्वर पोखरेलले रक्षामन्त्री, एमालेबाटै डा युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी पाएका छन् । यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट वरिष्ठ नेता रामबहादुर थापाले गृहमन्त्री र मातृका यादवले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई सोमबार नै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णतासहित विस्तार हुने बताएपछि दुवै पार्टीबाट २/२ जनामा मन्त्री बनेका छन् । दुवै पार्टीका मन्त्रीका आकांक्षीहरु धेरै देखिएपछि दोस्रो चरणको विस्तारमा पूर्णता पाउन सकेन । मन्त्रीमा नियुक्तमध्ये खतिवडा सरकारबाट मनोनीत तीन सांसदमध्येका एक हुन् । सरकारले मनोनीत गरेका सांसदलाई राष्ट्रिय सभाका सदस्यको शपथ नगराउन सवोर्च्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । एमाले महासचिव इश्वर पोखरेल उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री बन्ने तयारीमा थिए । तर, उपप्रधानमन्त्रीबिनाको रक्षामन्त्रीमा चित्त बुझाउन बाध्य भए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच उपप्रधानमन्त्री नराख्ने सहमति भएका कारण पोखरेल उपप्रधानमन्त्री भएनन् । तर, प्रधानमन्त्रीपछिको वरियतामा राख्न दुवै नेता सहमत भए । यसैगरी, सवोर्च्च अदालतले ‘राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा शपथ नखुवाउनू’ भनेर आदेश दिएको २४ घण्टा नबित्दै डा खतिवडाले शीतलनिवासमा अर्थमन्त्रीको शपथ खाएका छन् । अब कम्तीमा ६ महिनासम्म सवोर्च्च अदालतले पनि डा खतिवडालाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउन सक्दैन ।
डा खतिवडा अर्थमन्त्री बन्नासाथ उनको प्रशंसा हुनुको प्रमुख कारणमध्ये एउटा हो, राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएका बेला उनले गरेको बैंकिङ क्षेत्रको सुधार । अनि दोस्रो कारण हो, अर्थतन्त्र बुझेको विज्ञ व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाइनु । अर्थविद् एवं पूर्वर्अर्थमन्त्री डा देवेन्द्रराज पाण्डेले डा खतिवडा अर्थमन्त्री बनेकोमा खुशी हुँदै यस्तो ट्वीट गरे-‘जे होस् डा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएभन्दा अलिकति भए नि ढुक्क लाग्ने । अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउन लागे भन्ने चिन्ता निकै नै रहेछ मनमा ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकमा २०६६ चैतमा १५ औं गभर्नरका रुपमा पदभार सम्हालिसकेका अर्थमन्त्री खतिवडा दुर्इपटक राष्ट्रिय योजनाका उपाध्यक्षसमेत भइसकेका छन् । २०४१ सालमा राष्ट्र बैंकबाटै जागीरे जीवन शुरु गरेका खतिवडा अर्थतन्त्रको मामिलामा सम्झौता नगर्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । डा खतिवडा घरजग्गाको कारोबारमा गरेको कडाइ, बैंकरहरुको सुविधामा सीमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच मर्जरको शुरुवात, नयाँ संस्था खोल्नमा कडाइ, बैंकहरुको कर्जा र निक्षेपमा सीमा, वित्तीय पहुँच विस्तारमा लिएको नीतिलाई सकारात्मक रुपमा हेरिने गरिएको छ ।
फोरम सरकारमा जान सहमत
एमाले र माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै संघीय समाजवादी फोरम पनि केपी ओली सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । सम्भवतः मंगलबार सरकारमा सहभागी हुने श्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फोरमलाई आइतबार नै सरकारमा सहभागी गराउन चाहेका थिए । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बालुवाटारमा बोलाएर ‘आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, यादवले पार्टीँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । लगत्तै पार्टीकार्यालय तिनकुने पुगेका यादवले नेताहरुसँग बालुवाटार वार्ताबारे ब्रिफिङ गरेका छन् । बैठकमा एक नेताका अनुसार संविधान संशोधनमा सहमति गरेर सरकारमा जाने सहमति जुटेको छ । फोरमका एक नेताले भने, ‘आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ । लिखित सम्झौता भएपछि हामी पनि सरकारमा सहभागी हुन्छौं ।’
दलहरुबीच मन्त्रालय भागबन्डा पनि मिलाउन बाँकी छ । प्रधानमन्त्री ओली यादवलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउन सहमत छन् । साथै एक राज्यमन्त्री पनि दिने बताएका छन् । तर, फोरमले भने दुर्इ मन्त्रालय दाबी गरेको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
सरस्वतीमा दन्त शिविर
जीविका सहकारीको सभा
गैराथर सिल्पा सडकको उद्घाटन
केआइइसी वुनलाई फुटबल उपाधि
भारतको चेन्नइमा तीज
hero news full width
मुख्य समाचार
प्रेस काउन्सिल गोपालदास पत्रकारिता पुरस्कार निर्मला शर्मालाई
सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीचको पहिलो वार्ता निष्कर्षविहीन
असाेज ४, २०८०प्रदेशका संरचना र खर्च कटौती गर्न कार्यदल
असाेज ४, २०८०संविधानका ८ वर्ष : गण्डकीमा ६० ऐन पारित, ४२ क्षेत्रगत कानुन बनाउन बाँकी
असाेज ३, २०८०उदार संविधान, अनुदार नेतृत्व
असाेज ३, २०८०एमाले गण्डकी प्रथम अधिवशेनको तयारीमा, लोगो सार्वजनिक
असाेज २, २०८०