काठमाडौँ, १४ माघ : नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच प्रदेश सरकार र प्रदेश व्यवस्थापिकाको नेतृत्व बाँडफाँडका विषयमा सहमति भएको छ।

एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा पार्टीएकता संयोजन समितिद्वारा गठित कार्यदलको आइतबार बसेको बैठकले दुर्इ पार्टीबीच प्रदेशको मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभामुख पदको साझा उम्मेदवारी दिने सहमति गरी संयोजन समितिसमक्ष सुझाव पेश गरेको हो।

कार्यदलका सदस्य तथा एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले मुख्यमन्त्रीमा एमालेलाई प्रदेश नं १, ३, ४ र ५ तथा माओवादी केन्द्रलाई प्रदेश नं ६ र ७ मा साझा उम्मेदवारी दिने सहमति भएको जानकारी दिए। प्रदेश नं २ को हकमा भने कुनै उल्लेख गरिएको छैन।

त्यसैगरी, प्रदेशको सभामुखमा एमालेलाई प्रदेश नं १, ३, ६ र ७ तथा माओवादी केन्द्रलाई प्रदेश नं ४ र ५ मा साझा उम्मेदवारी दिने सहमति गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेश नं ४ र ५ एमालेलाई र माओवादी केन्द्रले प्रदेश नं १, ३, ६ र ७ मा उपसभामुख लिने सहमति गरेको अर्का सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए।

प्रदेश निर्वाचनको नतिजा, पार्टीएकताको भावना, सम्बन्धित पदका लागि आवश्यक व्यक्तित्वलगायतका विषयमा सन्तुलन कायम गर्न विभिन्न कोणबाट भएको छलफलपछि सो सहमतिमा पुगिएको नेम्वाङले बताए।

मुख्य मन्त्रीबाहेकका प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको पद बाँडफाँड गर्दा एमालेलाई ७० प्रतिशत र माओवादी केन्द्रलाई ३० प्रतिशत कायम गर्न उपयुक्त हुने कार्यदलले सुझाव दिएको छ।

मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री र दुवै पार्टीका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेताबीचको सहमतिमा गर्न कार्यदलले सहमति दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को संख्या संविधानको भावना, सांसद संख्याको निश्चित प्रतिशत र प्रदेशसभामा सांसद संख्याको अनुपातका आधारमा ७ देखि ११ सदस्य बनाउन उपयुक्त हुने कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ।

कार्यदलमा नेकपा एमालेको तर्फबाट नेता नेम्बाङ, नेता पाण्डे र शंकर पोख्रेल तथा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नेता रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन र मातृका यादव छन्।