काठमाडौं, ४ माघ। अस्थायी राजधानी विवादमा प्रदेश १, २, ५ र ७ मा प्रदर्शन चर्किदै गएको छ।

प्रदेश ७ को राजधानीको विषयलाई लिएर डोटीमा प्रदर्शन उग्र हुँदा अश्रुग्यास प्रहार तथा झडप समेत भएको छ। झडपमा १३ जना घाइते भएका छन्।

प्रदेश १ को सदरमुकामको माग गर्दै धनकुटाको आन्दोलन अझै थामिएको छैन भने प्रदेश २ को राजधानीको माग गर्दै वीरगञ्जमा पनि आन्दोलन जारी छ।

यस्तै, प्रदेश ५ को रानधानी दाङ हुनुपर्ने माग गर्दै त्यहाँ पनि आन्दोलन उग्र बनेको छ। प्रदेश ३ मा समेत अनुमान नै नगरेको स्थान हेटौंडामा राजधानी तोकेको भन्दै असन्तुष्ट बढ्दै गएको छ। प्रदेश ३ को ललितपुर वा भक्तपुरमा प्रदेश राजधानी राख्नेमा खासै विमति नभए पनि सरकारले आर्श्चर्यजनक रुपमा हेटौडा तोकेपछि असन्तुष्ट बढेको जनाइएको छ।

डोटीमा प्रदेश राजधानीको माग गर्दै बिहीबार भएको आन्दोलनका क्रममा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय दीपायल लगायत अन्य क्षेत्रीय कार्यालयमा ढुंगामुढा, तोडफोड र आगजनी गर्न थालेपछि प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको छ। भीडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नुका साथै १३ सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको जनाएको छ।

दोहोरो झडपमा परी ४ जना आन्दोलनकारी, ५ जना नेपाल प्रहरी र ४ जना सशस्त्र प्रहरीका जवान घाइते भएको प्रहरी नायव उपरीक्षक शिवबहादुर सिंहले बताए।

घाइतेमध्ये दीपायल सिलगढी नगरपालिका- ४ का भरत विकको अवस्था गम्भीर भएकाले उपचारका लागि उनलाई धनगढी पठाइएको छ।

यस्तै, केआइसिंह-७ का वृद्ध करी भण्डारी, दीपायल सिलगढी नगरपालिका-१ का नारायण खड्का र पुष्कर द्वारिया घाइते छन्। उनीहरुको दीपायलस्थित सुजंग अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

अन्य १२ बढी मानिसलाई चोटपटक लागेको छ। सयौँको संख्यामा आएको आन्दोलनकारीको भीडमा बढीजसो महिला थिए।

आक्रोशित आन्दोलनकारीले ३ वटा प्रहरी बिट र सडक कार्यालयको टिपरमा समेत तोडफोड गरेका छन्।

सहमति नभएको ओलीको भनाइ

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले बुधबार घोषणा गरेको प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुखमा वाम गठबन्धनको सहमति नरहेको बताएका छन्। उपचारपछि बैंककबाट बिहीबार स्वदेश फिर्ता भएका अध्यक्ष ओलीले सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख तोक्नु स्वागतयोग्य भए पनि नाउँ र ठाउँका विषयमा आफूहरूको कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारे । उनले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेको विषयमा आन्दोलन भइरहेकाप्रति लक्षित गर्दै सरकारको हातबाट जनप्रतिनिधिका हातमा गएको भन्दै सम्बन्धित प्रदेशसभाले यसको निर्णय गर्ने धारणा व्यक्त गरे। ‘यो प्रदेशसभाको हातमा गइसकेको छ’-उनले भने।

‘प्रदेश मुकामको विषयमा अल्भिmरहनु पर्दैन। पछि प्रदेश सभाले टुंगो लगाउँछ’-ओलीले भने-‘हाम्रो शुरुदेखि नै अध्यादेशमा असहमति थियो। सरकारले लुकाएर असंवैधानिक रुपमा त्यसलाई ल्याएको हो, शपथ ग्रहण नगर्ने भनेको होइन’-ओलीले भने। पार्टीएकताबारे उनले आफू उपचारमा जानुपरेकोले केही समय लाग्ने बताए। ‘गृहकार्य भइरहेको छ, सकेसम्म छिटो हुन्छ’-उनले भने ।