काठमाडौं, २६ पुस । सवोर्च्च अदालतले अपहेलना मुद्दा पक्राउ परेका डा गोविन्द केसीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले केसीको स्वास्थ्यको ख्याल गरी उनलाई अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको रोहवरमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । इजलासले केसीले उठाएको माग बमोजिम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको फाइल पनि झिकाउन आदेश दिएको छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ-‘गोपाल पराजुलीको नामको काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएका दुवै नागरिकताको प्रतिलिपि झिकाउनुका साथै न्यायपरिषदबाट उमेरका सम्बन्धमा भएको निर्णय तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिसमेत झिकाउनू ।’

अदालतले शशी शर्माको मुद्दाको पुस २३ गते भएको फैसलाको मिसिलसमेत मागेको छ । सवोर्च्चले डा केसीले बयानक्रममा ‘न्यायसम्पादन गर्ने न्यायाधीशहरूलाई म सम्मान गर्दछु, अदालतलाई घृणा हुने अभिव्यक्ति मैले दिएको छैन । स्वच्छ आलोचनामात्र गरी अदालतलगायत समाजलाई घच्घच्याएको हुँ’ भनेका कारण उनको स्वास्थ्य अवस्थालाई विचार गर्दै पछि ठहरबमोजिम हुने गरी रिहा गर्न आदेश दिएको जनाएको छ ।

तारेखमा छुटे पनि डा गोविन्द केसीको अनशन भने कायमै छ । अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै डा केसीले आदेश सकारात्मक भएको र आमरण अनशन जारी राख्ने नराख्नेबारे बिहीबार निर्णय दिने बताए । ‘उहाँले जहाँ अनशन थाल्नुभएको थियो, त्यही बस्नुभएको छ’-सहयोगी डा जीवन क्षेत्रीले भने । अदालतको अवहेलनाको मुद्दा गरेपछि सवोर्च्चको आदेशमा डा केसीलाई सोमबार साँझ अनशनस्थलबाटै पक्राउ गरेका थिए । उनलाई मंगलबार सवोर्च्चमा उपस्थित गराएर बयान लिइएको थियो भने बुधबार बहस भएको थियो ।

सवोर्च्चले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकता, उमेर विवादमा न्याय परिषद्ले गरेको निर्णय र शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको छ । यससँगै पराजुली न्यायिक छानविनको दायरामा आएका छन् । सुनुवाइक्रममा डा केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली भ्रष्ट र माफिया भएको भन्दै आफ्नो बयान कायमै राखेका थिए । बहसको अन्तिममा एक मिनेट समय लिएर बोलेका उनले आफू जेल जान तयार रहेको तर पराजुलीमाथि छानविन हुनुपर्ने अडान लिए । डा केसीका तर्फबाट बहस गरेका वकिलहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई पनि इजलासमा झिकाउन र आफ्ना कुरा राख्न लगाउन माग गरेका थिए ।