कास्की ढिकुरपोखरीकी संगीता भण्डारी ६ वर्षअघि साविक ढिकुरपोखरी गाविसकै सामाजिक परिचालकमा नियुक्त भइन् । २०६८ सालमा पहिलो पटक सरकारले सामाजिक परिचालकको ब्यवस्था गर्दाताका नै उनले प्रतिष्पर्धा गरेर जागिर खाएकी हुन् । त्योभन्दा पहिले उनी मास्टरी गर्थिन् । १९ हजार रुपैयाँ तलब पाउने जागिर छोडेर भण्डारी सामाजिक परिचालक बनिन् । सामाजिक परिचालक बन्दाखेरि उनको तलब ७ हजारमात्रै हुन्थ्यो । ‘मलाई पेशाभन्दा बढी सामाजिक सेवा गर्न रुची लाग्थ्यो तर जागिर भएन भए खर्च जुटाउन गाह्रो हुन्थ्यो, त्यसैले सामाजिक परिचालकको जागिर खुलेपछि यतातिर आएँ’-उनले भनिन्-‘अहिले जागिर छुट्यो । यता न उता पार्‍यो सरकारले ।’

देश संघीय संरचनामा गएपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सामाजिक परिचालकलाई सेवाबाट हटायो । स्थानीयस्तरमा नागरिकलाई सशक्तिकरण गर्ने र उनीहरुको जीविकोपार्जनमार्फत विकासको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्य सहित सरकारले विदेशी दातृनिकायसँगको सहयोगमा सन् २००८ देखि देशभर स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम थालनी गर्‍यो । अहिले दातृनिकायको सहयोग आउन छोडेपछि सरकारले सामाजिक परिचालकहरुलाई घर फर्कायो । कास्कीका ४७ जना सामाजिक परिचालक एकैचोटी बेरोजगार भए । महानगरका सबै वडा र साविकका सबै गाविसमा १/१ जना सामाजिक परिचालक खटाइएको थियो । हाल संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय सरकारले आफूले प्रदान गर्ने सेवालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक जनशक्ति ब्यवस्थापन गर्न स्वायत्त रहेकाले विगतमा उत्कृष्ट कार्य गरेका सामाजिक परिचालकलाई निरन्तरता दिन सक्ने परिपत्र पठाएको छ । तर उनीहरुका लागि तलबभत्ताको ब्यवस्था स्थानीय सरकार आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।

सामाजिक परिचालक चाहीँ विनाकारण सरकारले सेवाबाट हटाएको भन्दै पुनःस्थापनाका लागि माग गर्दै आएका छन् । ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएर स्थानीय सरकारको काम हामीले गर्दै आएका थियौं । समन्वय र छलफल पनि नगरी हामीलाई जागरिबाट हटाइयो, साविक नामार्जुङ गाविसकी सामाजिक परिचालक पूर्णसुब्बा गुरुङले भनिन्-‘स्थानीय तहले जागिर दिए त ठीकै हो नत्र बेरोजगार भैयो । सरकारले सोचेको भए हुन्थ्यो ।’ कास्कीका सामाजिक परिचालकहरुले नियमविपरीत सरकारी कदम भएकाले पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन् । उनीहरु संगठित भएर गाउँपालिका र नगरपालिकालाई निवेदन बुझाउन ब्यस्त छन् ।

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका सामाजिक परिचालकले शुक्रबार मेयर मानबहादुर जिसीलाई पुनः नियुक्ती गरिदिन निवेदनमार्फत माग गरे । ‘३ देखि ९ वर्षसम्म यो सेवालाई रोजगारीका रुपमा निर्वाह गर्दै आएका हामी धेरैजना छौं । सरकारले बीचबाटोमै अलपत्र छोड्यो’-उनीहरु भन्छन्-‘कतिपय सामाजिक परिचालकहरु उमेर हद र अरु घरायसी कारणले पनि अन्य पेशामा लाग्ने सम्भावना छैन । त्यसैले हामीमाथि अन्याय भयो ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सामाजिक परिचालकको व्यवस्थापन गराउने स्वायत्तता प्रदान गरेकाले गम्भीर भएर निर्णय गरिदिन उनीहरुको आग्रह छ । महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्न कठीन हुने बताए । ‘नगरपालिकासँगै कर्मचारी बढी छन् । कतै पनि दरबन्दी खाली छैन’-उनले भने-‘दरबन्दीविहीन कोटा थपेर कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने सम्भावना नै छैन ।’ नगरपालिकाले तत्कालै पुराना कर्मचारीलाई अवकास गरेर नयाँ कर्मचारी थप गर्दा आन्तरिक प्रतिष्पर्धाका लागि ठाउँ दिने विषयमा छलफल भैरहेको जिसी बताउँछन् ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले परिचालक राख्न सक्ने गरी गाउँपालिकासँग कुनै पनि आन्तरिक श्रोत नभएको बताए । ‘स्थानीय विकास मन्त्रालयले नै वहाँहरुलाई धन्यवाद सहितको परिपत्र पठाइसकेको छ । हामी त्यसैमा टेकेर काम गर्छौ’-उनले भने-‘तत्कालका लागि कुनै पनि कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने श्रोत हामीसँग छैन ।’

माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णगुरुङ पनि परिचालक नराख्ने पक्षमा छन् । ‘हिजो जनप्रतिनिधि नहुँदा सुशासनका लागि राखेको हो । अब भोलेन्टियरली सेवा गर्न जनप्रतिनिधि आइसकेका छन्’-उनी भन्छन्-‘सामाजिक परिचालक राख्न आर्थिक श्रोत पनि हुनुपर्‍यो । भैरहेका कर्मचारी पाल्ने श्रोत छैन, झनै थपेर गाउँपालिका चलाउन सकिँदैन ।’ उनले गाउँपालिकाको बैठकमा छलफल गरेर आवश्यक्ता महसुस भए श्रोत खोजेर व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए । रुपा र मादी गाउँपालिका पनि सामाजिक परिचालकको विषयमा खासै चिन्तित छैन । जनप्रतिनिधि आइसकेकाले वडा सचिव र भैरहेका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेर कार्य सम्पादन गर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।