श्वेतपत्रको अन्तर्य

सम्पादक
असार ३०, २०७८

प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको झन्डै १ महिनामा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सरकारले आर्थिक अवस्था छर्लंग पार्ने गरी श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले काम थालेको साढे ३ महिनाको अवधिमा भए गरेका गतिविधि, उपलब्धि र कमजोरीका बारेमा यसले बोलेको छ । समृद्धि उन्मुख रहे पनि प्रदेश विकासको बाधकको दोष कोरोनाले पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत थियो । अहिले घटेर २.६ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यति नै बेला गण्डकीको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान १७.४ प्रतिशत थियो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाभित्र त्यसलाई २२.४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएकोमा झनै घटेर अहिले १६.६ प्रतिशत छ । आधार वर्षको आर्थिक वृद्धिदर अर्थतन्त्रमा घोषित लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले विभिन्न क्षेत्रबाट १० खर्ब १२ अर्ब लगानी हुनुपर्ने आँकडा निकालेको थियो । सार्वजनिक क्षेत्रबाट कुल लगानीको ३५.६ प्रतिशत खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरेकोमा करिब ४ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक वर्ष ७२ अर्ब लगानी गर्नुपर्नेमा गएको ३ आर्थिक वर्ष हेर्दा सरकारको पुँजीगत खर्च ११ अर्बमात्रै भएको छ । पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन भने चालु बजेट बर्सेनि बढ्दो छ । आधार वर्षमा ५ अर्ब २१ करोडले धानेको चालु खर्च अहिले १४ अर्ब पुगिसक्यो । नयाँ सरकार गठन भएपछि तयार गरिएको श्वेतपत्रले अघिल्लो सरकारका कामले आर्थिक समृद्धिको गतिलो संकेत नदेखाएको टिप्पणी अघि सारेको छ ।
आवधिक योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न सहायोगी हुने गरी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आयोजना र क्रियाकलाप सञ्चालन हुन नसेको वर्तमान सरकारको आरोप छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकारमा गएको ३ वर्षमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । चालु खर्चमा नियन्त्रण गरी वित्तीय अनुशासन र सन्तुलन कायम नभएको नयाँ सरकारको आरोप छ । गण्डकी सरकारले उल्लेख्य राजस्वका स्रोतहरु खोजी गरेको छैन । २०७५/०७६ मा २ अर्ब ६० करोड आन्तरिक आम्दानी गरेकोमा पछिल्लो वर्ष घटेर २ अर्ब ४१ करोडमा झरेको थियो । अहिले त्यो झनै कम भएको छ । राजस्वको आकार र वार्षिक बजेटमा गरेको योगदानले निराशाजनक अवस्था देखिएको नयाँ सरकारको टिप्पणी छ । प्रदेशको मात्रै होइन, स्थानीय तहको खर्च पनि ४३ प्रतिशत कट्न सकेको छैन । बैंंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुले पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा तत्काल नाफा कमाउने क्षेत्रमा बढी लगानी गरेकोले प्रदेशको अर्थतन्त्रले गतिलो सूचक बनाएको छैन ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो आम्दानीको स्रोत बढाएको छैन । संघको अनुदान र स्थानीय तहमा उठेको शुल्ककै आधारमा प्रदेशको बजेट बन्ने गरेको छ । विकास निर्माणमा प्राथमिकता निर्धारण नहुँदा बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधारतिरै केन्द्रित छ । अझ अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने त प्रदेश सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता नगरी बहुवर्षे ठेक्का लगाइदिएका कारण अहिले बहुवर्षे योजनाहरु अलपत्र पर्ने हुन् कि भन्नेजस्तो भएको छ । आम्दानीको बाटो सुनिश्चित नभई ठूला आयोजना कार्यान्वयन हुँदैनथ्यो । तर त्यसो भने हुन सकेन । अन्तिम समयमा आएर जिम्मेवारी सम्हालेको कांगे्रसले श्वेतपत्र जारी गर्‍यो । पहिलोपटक जारी भएको श्वेतपत्र आफैंमा नमुना हो । समृद्धिका सूचक प्राप्तिका लागि विगतका कमजोरी औल्याउँदै सशक्त रुप्मा अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ

    सम्पादक पौष २३, २०८०
    काठमाडौंको बालकुमारीमा भएको आन्दोलनका क्रममा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गयो । घटनाको समाचार…
  • नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता

    सम्पादक पौष २२, २०८०
    नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । बैठकमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय…
  • अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन

    सम्पादक पौष २०, २०८०
    पुराना पुस्ताका अग्रज पत्रकार गोकुलप्रसाद पोखरेलको सोमबार काठमाडौंको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भयो । उनी लामो समयदेखि…
  • प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै

    सम्पादक पौष १२, २०८०
    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर सरकारको काम कुराको…
  • त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष

    सम्पादक पौष ४, २०८०
    विश्वविद्यालयले प्रत्येक वर्ष दीक्षान्त समारोहको आयोजना गरेर आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित गर्ने गर्दछ । त्यस्तै समारोह त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि गर्दै आएको…

hero news full width