श्वेतपत्रको अन्तर्य

सम्पादक
असार ३०, २०७८

प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको झन्डै १ महिनामा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सरकारले आर्थिक अवस्था छर्लंग पार्ने गरी श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले काम थालेको साढे ३ महिनाको अवधिमा भए गरेका गतिविधि, उपलब्धि र कमजोरीका बारेमा यसले बोलेको छ । समृद्धि उन्मुख रहे पनि प्रदेश विकासको बाधकको दोष कोरोनाले पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत थियो । अहिले घटेर २.६ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यति नै बेला गण्डकीको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान १७.४ प्रतिशत थियो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाभित्र त्यसलाई २२.४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएकोमा झनै घटेर अहिले १६.६ प्रतिशत छ । आधार वर्षको आर्थिक वृद्धिदर अर्थतन्त्रमा घोषित लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले विभिन्न क्षेत्रबाट १० खर्ब १२ अर्ब लगानी हुनुपर्ने आँकडा निकालेको थियो । सार्वजनिक क्षेत्रबाट कुल लगानीको ३५.६ प्रतिशत खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरेकोमा करिब ४ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक वर्ष ७२ अर्ब लगानी गर्नुपर्नेमा गएको ३ आर्थिक वर्ष हेर्दा सरकारको पुँजीगत खर्च ११ अर्बमात्रै भएको छ । पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन भने चालु बजेट बर्सेनि बढ्दो छ । आधार वर्षमा ५ अर्ब २१ करोडले धानेको चालु खर्च अहिले १४ अर्ब पुगिसक्यो । नयाँ सरकार गठन भएपछि तयार गरिएको श्वेतपत्रले अघिल्लो सरकारका कामले आर्थिक समृद्धिको गतिलो संकेत नदेखाएको टिप्पणी अघि सारेको छ ।
आवधिक योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न सहायोगी हुने गरी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आयोजना र क्रियाकलाप सञ्चालन हुन नसेको वर्तमान सरकारको आरोप छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकारमा गएको ३ वर्षमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । चालु खर्चमा नियन्त्रण गरी वित्तीय अनुशासन र सन्तुलन कायम नभएको नयाँ सरकारको आरोप छ । गण्डकी सरकारले उल्लेख्य राजस्वका स्रोतहरु खोजी गरेको छैन । २०७५/०७६ मा २ अर्ब ६० करोड आन्तरिक आम्दानी गरेकोमा पछिल्लो वर्ष घटेर २ अर्ब ४१ करोडमा झरेको थियो । अहिले त्यो झनै कम भएको छ । राजस्वको आकार र वार्षिक बजेटमा गरेको योगदानले निराशाजनक अवस्था देखिएको नयाँ सरकारको टिप्पणी छ । प्रदेशको मात्रै होइन, स्थानीय तहको खर्च पनि ४३ प्रतिशत कट्न सकेको छैन । बैंंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुले पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा तत्काल नाफा कमाउने क्षेत्रमा बढी लगानी गरेकोले प्रदेशको अर्थतन्त्रले गतिलो सूचक बनाएको छैन ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो आम्दानीको स्रोत बढाएको छैन । संघको अनुदान र स्थानीय तहमा उठेको शुल्ककै आधारमा प्रदेशको बजेट बन्ने गरेको छ । विकास निर्माणमा प्राथमिकता निर्धारण नहुँदा बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधारतिरै केन्द्रित छ । अझ अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने त प्रदेश सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता नगरी बहुवर्षे ठेक्का लगाइदिएका कारण अहिले बहुवर्षे योजनाहरु अलपत्र पर्ने हुन् कि भन्नेजस्तो भएको छ । आम्दानीको बाटो सुनिश्चित नभई ठूला आयोजना कार्यान्वयन हुँदैनथ्यो । तर त्यसो भने हुन सकेन । अन्तिम समयमा आएर जिम्मेवारी सम्हालेको कांगे्रसले श्वेतपत्र जारी गर्‍यो । पहिलोपटक जारी भएको श्वेतपत्र आफैंमा नमुना हो । समृद्धिका सूचक प्राप्तिका लागि विगतका कमजोरी औल्याउँदै सशक्त रुप्मा अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • मिश्रको कोल्टे फेरेको राजनीति

    सम्पादक असाेज १४, २०७९
    विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र बुधबार काठमाडौंमा एकताको घोषणा गरेर राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा समाहित…
  • विवादको सगरमाथा बन्ने सम्भावना

    सम्पादक असाेज ११, २०७९
    देशमा आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव हुन गइरहेको छ । मंसिर ४ गते जति नजिकिँदै…
  • डेंगुबाट पीडित सर्वसाधारण

    सम्पादक असाेज ९, २०७९
    देशमा चुनाव आएको छ । राजनीतिक पार्टीहरु सकेसम्म २४ सै घन्टा चुनावको चर्चा गर्न चाहन्छन् । त्यस्तै गरी प्रशासन यन्त्रलाई…
  • स्वैच्छाचारी राष्ट्रपतिको संकेत

    सम्पादक असाेज ६, २०७९
    संघीय संसदले दोस्रो पटक पनि पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाएको नागरिकता विधेयक १५ दिनको समयसीमाभित्र राष्ट्रपतिबाट…
  • राजधानीमा अर्को तमासा

    सम्पादक असाेज ४, २०७९
    हाम्रो शासन व्यवस्थामा बराबर तमासा हुने गरेका छन् । अहिले पनि एउटा तमासा भएको छ । अहिलेको तमासा महाभियोग लागेका…

hero news full width

Recent Posts

भर्खरै