प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको झन्डै १ महिनामा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सरकारले आर्थिक अवस्था छर्लंग पार्ने गरी श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले काम थालेको साढे ३ महिनाको अवधिमा भए गरेका गतिविधि, उपलब्धि र कमजोरीका बारेमा यसले बोलेको छ । समृद्धि उन्मुख रहे पनि प्रदेश विकासको बाधकको दोष कोरोनाले पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत थियो । अहिले घटेर २.६ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यति नै बेला गण्डकीको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान १७.४ प्रतिशत थियो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाभित्र त्यसलाई २२.४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएकोमा झनै घटेर अहिले १६.६ प्रतिशत छ । आधार वर्षको आर्थिक वृद्धिदर अर्थतन्त्रमा घोषित लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले विभिन्न क्षेत्रबाट १० खर्ब १२ अर्ब लगानी हुनुपर्ने आँकडा निकालेको थियो । सार्वजनिक क्षेत्रबाट कुल लगानीको ३५.६ प्रतिशत खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरेकोमा करिब ४ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक वर्ष ७२ अर्ब लगानी गर्नुपर्नेमा गएको ३ आर्थिक वर्ष हेर्दा सरकारको पुँजीगत खर्च ११ अर्बमात्रै भएको छ । पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन भने चालु बजेट बर्सेनि बढ्दो छ । आधार वर्षमा ५ अर्ब २१ करोडले धानेको चालु खर्च अहिले १४ अर्ब पुगिसक्यो । नयाँ सरकार गठन भएपछि तयार गरिएको श्वेतपत्रले अघिल्लो सरकारका कामले आर्थिक समृद्धिको गतिलो संकेत नदेखाएको टिप्पणी अघि सारेको छ ।
आवधिक योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न सहायोगी हुने गरी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आयोजना र क्रियाकलाप सञ्चालन हुन नसेको वर्तमान सरकारको आरोप छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकारमा गएको ३ वर्षमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । चालु खर्चमा नियन्त्रण गरी वित्तीय अनुशासन र सन्तुलन कायम नभएको नयाँ सरकारको आरोप छ । गण्डकी सरकारले उल्लेख्य राजस्वका स्रोतहरु खोजी गरेको छैन । २०७५/०७६ मा २ अर्ब ६० करोड आन्तरिक आम्दानी गरेकोमा पछिल्लो वर्ष घटेर २ अर्ब ४१ करोडमा झरेको थियो । अहिले त्यो झनै कम भएको छ । राजस्वको आकार र वार्षिक बजेटमा गरेको योगदानले निराशाजनक अवस्था देखिएको नयाँ सरकारको टिप्पणी छ । प्रदेशको मात्रै होइन, स्थानीय तहको खर्च पनि ४३ प्रतिशत कट्न सकेको छैन । बैंंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुले पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा तत्काल नाफा कमाउने क्षेत्रमा बढी लगानी गरेकोले प्रदेशको अर्थतन्त्रले गतिलो सूचक बनाएको छैन ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो आम्दानीको स्रोत बढाएको छैन । संघको अनुदान र स्थानीय तहमा उठेको शुल्ककै आधारमा प्रदेशको बजेट बन्ने गरेको छ । विकास निर्माणमा प्राथमिकता निर्धारण नहुँदा बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधारतिरै केन्द्रित छ । अझ अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने त प्रदेश सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता नगरी बहुवर्षे ठेक्का लगाइदिएका कारण अहिले बहुवर्षे योजनाहरु अलपत्र पर्ने हुन् कि भन्नेजस्तो भएको छ । आम्दानीको बाटो सुनिश्चित नभई ठूला आयोजना कार्यान्वयन हुँदैनथ्यो । तर त्यसो भने हुन सकेन । अन्तिम समयमा आएर जिम्मेवारी सम्हालेको कांगे्रसले श्वेतपत्र जारी गर्यो । पहिलोपटक जारी भएको श्वेतपत्र आफैंमा नमुना हो । समृद्धिका सूचक प्राप्तिका लागि विगतका कमजोरी औल्याउँदै सशक्त रुप्मा अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
असुरक्षित टहरामा बस्न वाध्य सुरक्षाकर्मी
गण्डकी सरकारले २०८१ मा ३ दिन बिदा दिने
चैत्र १५, २०८०किरिया बसेका दाजुभाइ परीक्षामा
चैत्र १५, २०८०सुरु भयो एसइई, ५ लाख ४ हजार ४ सय १४ विद्यार्थी सामेल
चैत्र १५, २०८०बजेट अभावमा नगर अस्पतालको काम रोकियो
चैत्र १५, २०८०एमाले कास्कीमा को-को निर्वाचित ? (अन्तिम मतपरिणामसहित)
चैत्र १४, २०८०