श्वेतपत्रको अन्तर्य

सम्पादक
असार ३०, २०७८

प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको झन्डै १ महिनामा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सरकारले आर्थिक अवस्था छर्लंग पार्ने गरी श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले काम थालेको साढे ३ महिनाको अवधिमा भए गरेका गतिविधि, उपलब्धि र कमजोरीका बारेमा यसले बोलेको छ । समृद्धि उन्मुख रहे पनि प्रदेश विकासको बाधकको दोष कोरोनाले पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत थियो । अहिले घटेर २.६ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यति नै बेला गण्डकीको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान १७.४ प्रतिशत थियो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाभित्र त्यसलाई २२.४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएकोमा झनै घटेर अहिले १६.६ प्रतिशत छ । आधार वर्षको आर्थिक वृद्धिदर अर्थतन्त्रमा घोषित लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले विभिन्न क्षेत्रबाट १० खर्ब १२ अर्ब लगानी हुनुपर्ने आँकडा निकालेको थियो । सार्वजनिक क्षेत्रबाट कुल लगानीको ३५.६ प्रतिशत खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरेकोमा करिब ४ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक वर्ष ७२ अर्ब लगानी गर्नुपर्नेमा गएको ३ आर्थिक वर्ष हेर्दा सरकारको पुँजीगत खर्च ११ अर्बमात्रै भएको छ । पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन भने चालु बजेट बर्सेनि बढ्दो छ । आधार वर्षमा ५ अर्ब २१ करोडले धानेको चालु खर्च अहिले १४ अर्ब पुगिसक्यो । नयाँ सरकार गठन भएपछि तयार गरिएको श्वेतपत्रले अघिल्लो सरकारका कामले आर्थिक समृद्धिको गतिलो संकेत नदेखाएको टिप्पणी अघि सारेको छ ।
आवधिक योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न सहायोगी हुने गरी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आयोजना र क्रियाकलाप सञ्चालन हुन नसेको वर्तमान सरकारको आरोप छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकारमा गएको ३ वर्षमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । चालु खर्चमा नियन्त्रण गरी वित्तीय अनुशासन र सन्तुलन कायम नभएको नयाँ सरकारको आरोप छ । गण्डकी सरकारले उल्लेख्य राजस्वका स्रोतहरु खोजी गरेको छैन । २०७५/०७६ मा २ अर्ब ६० करोड आन्तरिक आम्दानी गरेकोमा पछिल्लो वर्ष घटेर २ अर्ब ४१ करोडमा झरेको थियो । अहिले त्यो झनै कम भएको छ । राजस्वको आकार र वार्षिक बजेटमा गरेको योगदानले निराशाजनक अवस्था देखिएको नयाँ सरकारको टिप्पणी छ । प्रदेशको मात्रै होइन, स्थानीय तहको खर्च पनि ४३ प्रतिशत कट्न सकेको छैन । बैंंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुले पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा तत्काल नाफा कमाउने क्षेत्रमा बढी लगानी गरेकोले प्रदेशको अर्थतन्त्रले गतिलो सूचक बनाएको छैन ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो आम्दानीको स्रोत बढाएको छैन । संघको अनुदान र स्थानीय तहमा उठेको शुल्ककै आधारमा प्रदेशको बजेट बन्ने गरेको छ । विकास निर्माणमा प्राथमिकता निर्धारण नहुँदा बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधारतिरै केन्द्रित छ । अझ अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने त प्रदेश सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता नगरी बहुवर्षे ठेक्का लगाइदिएका कारण अहिले बहुवर्षे योजनाहरु अलपत्र पर्ने हुन् कि भन्नेजस्तो भएको छ । आम्दानीको बाटो सुनिश्चित नभई ठूला आयोजना कार्यान्वयन हुँदैनथ्यो । तर त्यसो भने हुन सकेन । अन्तिम समयमा आएर जिम्मेवारी सम्हालेको कांगे्रसले श्वेतपत्र जारी गर्‍यो । पहिलोपटक जारी भएको श्वेतपत्र आफैंमा नमुना हो । समृद्धिका सूचक प्राप्तिका लागि विगतका कमजोरी औल्याउँदै सशक्त रुप्मा अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    • खेल क्षेत्रमा लगानी बढाऊ

      सम्पादक श्रावण ११, २०७८
      अघिल्लो वर्ष नेपालमा भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) लक्षित गरी पोखरामा रंगशाला हतारहतारमा मर्मत गरियो । २०७२ को…
    • केन्द्रको हस्तक्षेप रोक

      सम्पादक श्रावण १०, २०७८
      नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा बनेको सरकारले करिब डेढ महिनापछि पूर्णता पाएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी…
    • पुष्पलाल : गणतन्त्रका उद्घोषकर्ता

      सम्पादक श्रावण ८, २०७८
      वर्ष फरक परे पनि साउन महिनामा नेपाली राजनीतिक आकाशका २ नक्षत्र गुमेका छन् । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक महामानव बिपी कोइराला…
    • गण्डकी सरकारको सकारात्मक पहल

      सम्पादक श्रावण ६, २०७८
      नागरिकको ज्यान बचाउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो । अहिले विश्वभर कोरोनाको महामारी फैलिएका बेला सबैतिर खोपको चर्चा चलिरहेको छ ।…
    • करका दायरा बढाऊ

      सम्पादक श्रावण ५, २०७८
      मुलुकभर कोरोना महामारीको प्रभाव छ । यतिखेर आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः छन् । सञ्चालित केही आथिक गतिविधि पनि पहिलेकै अवस्थामा…

    hero news full width