सर्वोच्च फैसलासँगै जनताको जित

सम्पादक
असार २९, २०७८

संसद् विघटनबारे तीव्र प्रतिक्षित सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला आएको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो । फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्थ भएको छ । विपक्षी गठबन्धनले भने सो फैसलाको स्वागत गर्दै जयजयकार गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो । उक्त विवादमा ३० रिटसम्म निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको थियो । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै २ दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ । अदालतले आगामी साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकले बोलाउन भनेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै नेपाली राजनीतिक मोड एकाएक फेरिएको छ । दुई दुई पटकसम्म संसद् विघटनजस्तो असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्री ओलीले अब देउवालाई नैतिकताका आधारमा पनि सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । गत वर्ष पुस ५ मा संसद विघटन भएकोमा सर्वोच्चको फैसलाले बदर गरेको सबैलाई विदितै छ । अब देउवाले सरकार गठनको प्रक्रियासमेत थालिसकेका छन् । उनले मंगलबारसम्म सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारी थालेका हुन् । विपक्षी गठबन्धनको सोमबार साँझ बसेको बैठकले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्दै देउवा नेतृत्वमा सानो मन्त्रिपरिषद् बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ । बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने अबदेखि आफू विपक्षी गठबन्धनमा नरहने जानकारी गराएका छन् । संसद विघटन असंवैधानिक कदम भन्दै विपक्षी गठबन्धनमै रहेर मोर्चा कसेका नेपाल नेतृत्वको समूहले सर्वोच्चको फैसला आउनु अघिल्लो रातिमात्र पार्टी एकता भन्दै १० बुँदे सहमति गरिसकेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुले जनताको जीत भएको छ । सर्वोच्चले राजनीतिक निकास दिएको र राज्यका अंगाई पनि दिशानिर्देश गरेको कतिपयको बुझाइ छ । सर्वोच्चले फैसलामा उच्चस्तरीय व्याख्या गरेको र सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको उनीहरु बताउँछन् । यसले लोकतन्त्रको जित भएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यो नेपाली जनताको जीत हो । संविधानको रक्षा भएको छ । यो बहुआयामिक महत्वको विषय हो । नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताका सबै आयाम समेटेको छ । साथै नयाँ केही मौलिक प्रावधान कायमै छन् । हाम्रो संविधान जति प्रस्ट छ त्यही प्रस्टताका साथ सर्वोच्चको फैसला आएको मान्न सकिन्छ । यो फैसलाले राजनीतिक निकास पनि दिएको छ । अब विगतको समीक्षा गर्दै दलहरु अघि बढ्नुपर्छ । जनताको सर्वोच्च निकाय संसदको कामकारबाही प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्न व्यवस्थित र शृंखलावद्ध योजनाका साथमा अघि बढ्नुपर्दछ । आपसी तिक्तता हटाउनुपर्छ । मिलेर जानुको विकल्प छैन, न कि संसद विघटनका संवैधानिक कदमजस्ता अभ्यासको पछि लाग्नु । संसद् विघटन गरेर राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै धक्का दिने कार्यको प्रकारान्तरले खतरा टर्नु सबैको लागि खुसीको विषय हो ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • मिश्रको कोल्टे फेरेको राजनीति

    सम्पादक असाेज १४, २०७९
    विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र बुधबार काठमाडौंमा एकताको घोषणा गरेर राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा समाहित…
  • विवादको सगरमाथा बन्ने सम्भावना

    सम्पादक असाेज ११, २०७९
    देशमा आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव हुन गइरहेको छ । मंसिर ४ गते जति नजिकिँदै…
  • डेंगुबाट पीडित सर्वसाधारण

    सम्पादक असाेज ९, २०७९
    देशमा चुनाव आएको छ । राजनीतिक पार्टीहरु सकेसम्म २४ सै घन्टा चुनावको चर्चा गर्न चाहन्छन् । त्यस्तै गरी प्रशासन यन्त्रलाई…
  • स्वैच्छाचारी राष्ट्रपतिको संकेत

    सम्पादक असाेज ६, २०७९
    संघीय संसदले दोस्रो पटक पनि पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाएको नागरिकता विधेयक १५ दिनको समयसीमाभित्र राष्ट्रपतिबाट…
  • राजधानीमा अर्को तमासा

    सम्पादक असाेज ४, २०७९
    हाम्रो शासन व्यवस्थामा बराबर तमासा हुने गरेका छन् । अहिले पनि एउटा तमासा भएको छ । अहिलेको तमासा महाभियोग लागेका…

hero news full width

Recent Posts

भर्खरै