सर्वोच्च फैसलासँगै जनताको जित

सम्पादक
असार २९, २०७८

संसद् विघटनबारे तीव्र प्रतिक्षित सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला आएको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो । फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्थ भएको छ । विपक्षी गठबन्धनले भने सो फैसलाको स्वागत गर्दै जयजयकार गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो । उक्त विवादमा ३० रिटसम्म निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको थियो । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै २ दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ । अदालतले आगामी साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकले बोलाउन भनेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै नेपाली राजनीतिक मोड एकाएक फेरिएको छ । दुई दुई पटकसम्म संसद् विघटनजस्तो असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्री ओलीले अब देउवालाई नैतिकताका आधारमा पनि सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । गत वर्ष पुस ५ मा संसद विघटन भएकोमा सर्वोच्चको फैसलाले बदर गरेको सबैलाई विदितै छ । अब देउवाले सरकार गठनको प्रक्रियासमेत थालिसकेका छन् । उनले मंगलबारसम्म सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारी थालेका हुन् । विपक्षी गठबन्धनको सोमबार साँझ बसेको बैठकले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्दै देउवा नेतृत्वमा सानो मन्त्रिपरिषद् बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ । बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने अबदेखि आफू विपक्षी गठबन्धनमा नरहने जानकारी गराएका छन् । संसद विघटन असंवैधानिक कदम भन्दै विपक्षी गठबन्धनमै रहेर मोर्चा कसेका नेपाल नेतृत्वको समूहले सर्वोच्चको फैसला आउनु अघिल्लो रातिमात्र पार्टी एकता भन्दै १० बुँदे सहमति गरिसकेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुले जनताको जीत भएको छ । सर्वोच्चले राजनीतिक निकास दिएको र राज्यका अंगाई पनि दिशानिर्देश गरेको कतिपयको बुझाइ छ । सर्वोच्चले फैसलामा उच्चस्तरीय व्याख्या गरेको र सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको उनीहरु बताउँछन् । यसले लोकतन्त्रको जित भएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यो नेपाली जनताको जीत हो । संविधानको रक्षा भएको छ । यो बहुआयामिक महत्वको विषय हो । नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताका सबै आयाम समेटेको छ । साथै नयाँ केही मौलिक प्रावधान कायमै छन् । हाम्रो संविधान जति प्रस्ट छ त्यही प्रस्टताका साथ सर्वोच्चको फैसला आएको मान्न सकिन्छ । यो फैसलाले राजनीतिक निकास पनि दिएको छ । अब विगतको समीक्षा गर्दै दलहरु अघि बढ्नुपर्छ । जनताको सर्वोच्च निकाय संसदको कामकारबाही प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्न व्यवस्थित र शृंखलावद्ध योजनाका साथमा अघि बढ्नुपर्दछ । आपसी तिक्तता हटाउनुपर्छ । मिलेर जानुको विकल्प छैन, न कि संसद विघटनका संवैधानिक कदमजस्ता अभ्यासको पछि लाग्नु । संसद् विघटन गरेर राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै धक्का दिने कार्यको प्रकारान्तरले खतरा टर्नु सबैको लागि खुसीको विषय हो ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ

    सम्पादक पौष २३, २०८०
    काठमाडौंको बालकुमारीमा भएको आन्दोलनका क्रममा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गयो । घटनाको समाचार…
  • नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता

    सम्पादक पौष २२, २०८०
    नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । बैठकमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय…
  • अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन

    सम्पादक पौष २०, २०८०
    पुराना पुस्ताका अग्रज पत्रकार गोकुलप्रसाद पोखरेलको सोमबार काठमाडौंको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भयो । उनी लामो समयदेखि…
  • प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै

    सम्पादक पौष १२, २०८०
    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर सरकारको काम कुराको…
  • त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष

    सम्पादक पौष ४, २०८०
    विश्वविद्यालयले प्रत्येक वर्ष दीक्षान्त समारोहको आयोजना गरेर आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित गर्ने गर्दछ । त्यस्तै समारोह त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि गर्दै आएको…

hero news full width