सर्वोच्च फैसलासँगै जनताको जित

सम्पादक
असार २९, २०७८

संसद् विघटनबारे तीव्र प्रतिक्षित सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला आएको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो । फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्थ भएको छ । विपक्षी गठबन्धनले भने सो फैसलाको स्वागत गर्दै जयजयकार गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो । उक्त विवादमा ३० रिटसम्म निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको थियो । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै २ दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ । अदालतले आगामी साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकले बोलाउन भनेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै नेपाली राजनीतिक मोड एकाएक फेरिएको छ । दुई दुई पटकसम्म संसद् विघटनजस्तो असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्री ओलीले अब देउवालाई नैतिकताका आधारमा पनि सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । गत वर्ष पुस ५ मा संसद विघटन भएकोमा सर्वोच्चको फैसलाले बदर गरेको सबैलाई विदितै छ । अब देउवाले सरकार गठनको प्रक्रियासमेत थालिसकेका छन् । उनले मंगलबारसम्म सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारी थालेका हुन् । विपक्षी गठबन्धनको सोमबार साँझ बसेको बैठकले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्दै देउवा नेतृत्वमा सानो मन्त्रिपरिषद् बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ । बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने अबदेखि आफू विपक्षी गठबन्धनमा नरहने जानकारी गराएका छन् । संसद विघटन असंवैधानिक कदम भन्दै विपक्षी गठबन्धनमै रहेर मोर्चा कसेका नेपाल नेतृत्वको समूहले सर्वोच्चको फैसला आउनु अघिल्लो रातिमात्र पार्टी एकता भन्दै १० बुँदे सहमति गरिसकेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुले जनताको जीत भएको छ । सर्वोच्चले राजनीतिक निकास दिएको र राज्यका अंगाई पनि दिशानिर्देश गरेको कतिपयको बुझाइ छ । सर्वोच्चले फैसलामा उच्चस्तरीय व्याख्या गरेको र सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको उनीहरु बताउँछन् । यसले लोकतन्त्रको जित भएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यो नेपाली जनताको जीत हो । संविधानको रक्षा भएको छ । यो बहुआयामिक महत्वको विषय हो । नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताका सबै आयाम समेटेको छ । साथै नयाँ केही मौलिक प्रावधान कायमै छन् । हाम्रो संविधान जति प्रस्ट छ त्यही प्रस्टताका साथ सर्वोच्चको फैसला आएको मान्न सकिन्छ । यो फैसलाले राजनीतिक निकास पनि दिएको छ । अब विगतको समीक्षा गर्दै दलहरु अघि बढ्नुपर्छ । जनताको सर्वोच्च निकाय संसदको कामकारबाही प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्न व्यवस्थित र शृंखलावद्ध योजनाका साथमा अघि बढ्नुपर्दछ । आपसी तिक्तता हटाउनुपर्छ । मिलेर जानुको विकल्प छैन, न कि संसद विघटनका संवैधानिक कदमजस्ता अभ्यासको पछि लाग्नु । संसद् विघटन गरेर राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै धक्का दिने कार्यको प्रकारान्तरले खतरा टर्नु सबैको लागि खुसीको विषय हो ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    • भ्रष्टाचारको डरलाग्दो रुप

      सम्पादक श्रावण १२, २०७८
      भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुलुकमा धेरै खालका संयन्त्र छन् । ती संयन्त्र सञ्चालनका लागि बनाएका कानुन पनि उत्तिकै छन् । गैरसरकारी…
    • खेल क्षेत्रमा लगानी बढाऊ

      सम्पादक श्रावण ११, २०७८
      अघिल्लो वर्ष नेपालमा भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) लक्षित गरी पोखरामा रंगशाला हतारहतारमा मर्मत गरियो । २०७२ को…
    • केन्द्रको हस्तक्षेप रोक

      सम्पादक श्रावण १०, २०७८
      नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा बनेको सरकारले करिब डेढ महिनापछि पूर्णता पाएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी…
    • पुष्पलाल : गणतन्त्रका उद्घोषकर्ता

      सम्पादक श्रावण ८, २०७८
      वर्ष फरक परे पनि साउन महिनामा नेपाली राजनीतिक आकाशका २ नक्षत्र गुमेका छन् । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक महामानव बिपी कोइराला…
    • गण्डकी सरकारको सकारात्मक पहल

      सम्पादक श्रावण ६, २०७८
      नागरिकको ज्यान बचाउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो । अहिले विश्वभर कोरोनाको महामारी फैलिएका बेला सबैतिर खोपको चर्चा चलिरहेको छ ।…

    hero news full width