संसद् विघटनबारे तीव्र प्रतिक्षित सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला आएको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो । फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्थ भएको छ । विपक्षी गठबन्धनले भने सो फैसलाको स्वागत गर्दै जयजयकार गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो । उक्त विवादमा ३० रिटसम्म निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको थियो । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै २ दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ । अदालतले आगामी साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकले बोलाउन भनेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै नेपाली राजनीतिक मोड एकाएक फेरिएको छ । दुई दुई पटकसम्म संसद् विघटनजस्तो असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्री ओलीले अब देउवालाई नैतिकताका आधारमा पनि सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । गत वर्ष पुस ५ मा संसद विघटन भएकोमा सर्वोच्चको फैसलाले बदर गरेको सबैलाई विदितै छ । अब देउवाले सरकार गठनको प्रक्रियासमेत थालिसकेका छन् । उनले मंगलबारसम्म सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारी थालेका हुन् । विपक्षी गठबन्धनको सोमबार साँझ बसेको बैठकले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्दै देउवा नेतृत्वमा सानो मन्त्रिपरिषद् बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ । बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने अबदेखि आफू विपक्षी गठबन्धनमा नरहने जानकारी गराएका छन् । संसद विघटन असंवैधानिक कदम भन्दै विपक्षी गठबन्धनमै रहेर मोर्चा कसेका नेपाल नेतृत्वको समूहले सर्वोच्चको फैसला आउनु अघिल्लो रातिमात्र पार्टी एकता भन्दै १० बुँदे सहमति गरिसकेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुले जनताको जीत भएको छ । सर्वोच्चले राजनीतिक निकास दिएको र राज्यका अंगाई पनि दिशानिर्देश गरेको कतिपयको बुझाइ छ । सर्वोच्चले फैसलामा उच्चस्तरीय व्याख्या गरेको र सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको उनीहरु बताउँछन् । यसले लोकतन्त्रको जित भएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यो नेपाली जनताको जीत हो । संविधानको रक्षा भएको छ । यो बहुआयामिक महत्वको विषय हो । नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताका सबै आयाम समेटेको छ । साथै नयाँ केही मौलिक प्रावधान कायमै छन् । हाम्रो संविधान जति प्रस्ट छ त्यही प्रस्टताका साथ सर्वोच्चको फैसला आएको मान्न सकिन्छ । यो फैसलाले राजनीतिक निकास पनि दिएको छ । अब विगतको समीक्षा गर्दै दलहरु अघि बढ्नुपर्छ । जनताको सर्वोच्च निकाय संसदको कामकारबाही प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्न व्यवस्थित र शृंखलावद्ध योजनाका साथमा अघि बढ्नुपर्दछ । आपसी तिक्तता हटाउनुपर्छ । मिलेर जानुको विकल्प छैन, न कि संसद विघटनका संवैधानिक कदमजस्ता अभ्यासको पछि लाग्नु । संसद् विघटन गरेर राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै धक्का दिने कार्यको प्रकारान्तरले खतरा टर्नु सबैको लागि खुसीको विषय हो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
असुरक्षित टहरामा बस्न वाध्य सुरक्षाकर्मी
गण्डकी सरकारले २०८१ मा ३ दिन बिदा दिने
चैत्र १५, २०८०किरिया बसेका दाजुभाइ परीक्षामा
चैत्र १५, २०८०सुरु भयो एसइई, ५ लाख ४ हजार ४ सय १४ विद्यार्थी सामेल
चैत्र १५, २०८०बजेट अभावमा नगर अस्पतालको काम रोकियो
चैत्र १५, २०८०एमाले कास्कीमा को-को निर्वाचित ? (अन्तिम मतपरिणामसहित)
चैत्र १४, २०८०