सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि देशको राजनीतिमा ठूलो भूकम्प आएको जस्तै भएको छ । त्यो भूकम्पले कहाँ कति असर पार्दछ त्या अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर दुई पाइटले उडान भरेको नेकपारुपी ठूलो जहाज दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ । त्यो पार्टी विधिवत रुपले विभाजन तिर गएको छ । संसद विघटनको विरोधमा देशका तीन ठूला पार्टीहरु नेकपा, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादीलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ । विघटनको विरोधमा तिनीहरुले संयुक्त बैठक गरेका छन् र विरोधका कार्यक्रमहरु संयुक्त रुपले बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेका छन् । कार्यकर्ताहरुको ध्यान अहिले सडकमा गएको छ । सडकमा सरकारको पक्षमा र विरोधमा नारा जुलुस भइरहेका छन् । दुई/ तीन दिनदेखि नारा जुलुस चर्किदै गएको छ । एक पक्षले अर्काे पक्षलाई हिलो छ्याप्ने काम सुरु भएको छ । यस्तै किसिमले तिनीहरु अघि बढे मुठभेडको स्थिति आउन सक्छ ।

ओली पक्ष र दाहाल पक्षको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक भएका छन् । बैठकमा धेरैभन्दा धेरैलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर बहुमत आफ्नो पक्षमा देखाउने प्रयास भएका छन् । समानान्तर बैठकले पार्टीको विधिवत विभाजन निम्त्याएको छ । यस सम्बन्धित विवाद निर्वाचन आयोगमा जाने भएकोले नेताहरुको ध्यान त्यतितिर केन्द्रित छ । यस्तो चरम विवादमा पनि पार्टीका उपाध्यक्षमा वामदेव गौतम र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा तटस्थ जस्तै गरी बसेका छन् । गृहमन्त्री थापाले राजीनामा दिएर दाहाल–माधव नेपाल पक्षमा गएका छैनन् भने ओलीको बैठकमा पनि उनी सहभागी भएनन् । उपाध्यक्ष गौतमले पनि यस बीच कुनै बैठकमा सहभागिता जनाएका छैनन् ।

संसद विघटनको मामिला संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने प्रश्न देशव्यापी रुपमा गुञ्जिरहेको छ । यो विवादले विकराल रुप धारण गर्दैछ । सरकारले संसद विघटन गरेका काममा चुनौती दिएर सर्वाेच्च अदालतमा १२ वटा निवेदन दर्ता भइसकेका छन् । धेरैको ध्यान सर्वाेच्चमा केन्द्रित भएको छ । यसबीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन पनि गरेका छन् । उनले संसद विघटन गर्न पर्नाको कारण बताएर मानिसलाई अब निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले त्यसो भने पनि मानिसहरुको ध्यान सर्वाेच्च अदालतमा केन्द्रित भएको छ । मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म सर्वाेच्चमा ध्यान अडिरहने छ ।