संविधान बनाउने बेला संघीय व्यवस्था लागु गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा ठूलो विवाद भएको थियो । संघीय व्यवस्था गर्ने निर्णय भएपछि कतिवटा प्रदेशहरुको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा पनि लामो विचार विमर्श भएको थियो । अन्त्यमा संघीय पद्धतिलाई संविधानको विशेषताका रुपमा राख्ने र प्रदेशहरुको संख्या ७ गर्ने निर्णय गरिएको थियो । सो निर्णय बमोजिम प्रदेशहरु गठन भई प्रदेश सरकारहरुको निर्वाचन गरिएको थियो । निर्वाचनद्वारा गठन भएका सरकारले तीन वर्ष बिताएका छन् । यो तीन वर्षमा प्रदेश सरकारहरुको कामको मूल्यांकन गर्न थालिएको छ ।

प्रदेश सरकारहरुले पनि आआफूले गरेका काम कुराको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका छन् र तिनीहरुले धेरै काम गरेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसका साथै तिनीहरुले संघीय सरकारबाट आफूहरुलाई राम्ररी काम गर्न नदिएको, बाधा व्यवधान तेर्साउने गरेको र कतिपय नीतिनियम प्रष्ट नभएकाले चाहे जति काम नभएको स्वीकारेका छन् । केन्द्रीय सरकारले पनि प्रदेशहरुलाई बजेट विनियोजनदेखि प्रशासनको काम कुरामा खुला रुपले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन् । कतिपय केशमा प्रधानमन्त्री आफै संघीयताको पक्षमा नभएको भन्नेसमेत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै पार्टीका मुख्यमन्त्रीहरुले पनि सरकारबाट आवश्यक प्रेरणा र प्रोत्साहन प्राप्त नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

वास्तवमा प्रदेश सरकार गठन भएको बेला प्रदेश सरकारबाट जे कामको आशा अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो भएन । प्रदेशका सरकारहरु सुरुमै विवादित पनि भए । तिनीहरु सुविधाभोगी भएका, आफ्नो तलब भत्ता बढाएका, महंगा गाडी खरिद गरेका प्रकरणहरुले तिनीहरुको पहिलो छाप नै नराम्रो गरिदिए । सुरुमा प्रदेशहरुले आफू १ नम्बर हुने घोषणा गरेका थिए तर समय बिते अनुसार तिनीहरुले आफूलाई १ नम्बरमा भएको दाबी गर्न सकेनन् । तिनीहरुमध्ये कतिपयले त आफ्नो राजधानी र प्रदेशको नामसमेत तोक्न सकेका छैनन् । तिनीहरुको हनिमुन पिरियड सकिएको छ । केन्द्रमा भएको राजनीतिक विवाद प्रदेशमा आएको छ । अविश्वासको प्रस्तावको झटारो प्रहार भइसकेको छ । त्यो झटारोले कहाँ कसलाई कति चोट पुर्याउँछ, त्यो अहिले भन्न सकिँदैन । तर लहरा तान्दा पहरा भत्किने स्थिति छ । प्रदेश सरकारहरुले राम्रो काम गर्न नसकेकाले अझ पनि मानिसहरुले यो संघीय व्यवस्थालाई सेता हात्ती भन्ने गरेका छन् र यसको औचित्यमाथि प्रश्न गर्ने गरेका छन् ।