प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित सरकारले १ वर्षमा गरेका काम कुरालाई यताउता चर्चा भइरहेको छ । सरकारले पनि आफ्नो उपलब्धि सम्बन्धमा केही कामहरु सार्वजनिक गरेको छ । सामान्यतया देउवा सरकारको १ वर्ष देउवाजस्तै भन्ने टिप्पणी गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा ५ पटक प्रधानमन्त्री भए तर उनले उल्लेखनीय एवं ऐतिहासिक काम केही गर्न नसकेको मानिसहरुको बुझाइ छ । त्यसैले यस पटक पनि उनले के गरे र भन्नेहरु धेरै छन् । यस पटक उनले विभिन्न सिद्धान्त र विचारका ५ पार्टीहरुको नेतृत्व गरी सरकार चलाइरहेका छन् । अस्थिर राजनीति भएको अवस्थामा एउटै पार्टीको सरकार चलाउन त गाह्रो हुन्छ भने ५ घटकको सरकारको नेतृत्व गर्नु साधारण कुरा होइन । त्यसमा पनि सत्तारुढ दलहरुको तालमेल गरी स्थानीय तहको चुनाव लड्नु र आफ्नो पार्टीलाई पहिलो नम्बरको पार्टी बनाउनु उनको सफलता हो ।

उनको सफलताको चर्चा गर्दा केही कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले प्रधानमन्त्री भएपछि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप चैत्र महिनाभित्र सबै नेपालीलाई दिइसक्ने जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए त्यसमा उनी लगभग सफल भए । अर्को एमसिसी संसदबाट पारित गर्ने कुरा कुनै बेला असम्भव जस्तै थियो । त्यसमा राष्ट्रियता मिसाइएको थियो । र त्यो पारित गर्नासाथ अमेरिकी फौज नेपालमा आउने हल्ला फैलाएको थियो । अमेरिकी फौज आइसकेको अफवाह पनि फैलाइएको थियो । यसमा सबै पार्टी उदांग भए भने एमसिसी संसदबाट पारित गर्न उनी सफल भए । एक वर्षमा धेरै काम त के गर्न सक्ला र ? खोप लगाउनु, एमसिसी पास गराउनु र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सक्नु उनको उपलब्धि मान्नु पर्दछ ।

उनको कार्यकालमा ठूल्ठूला काण्ड भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लगाइयो तर महिनौं बितेर पनि त्यसबारे कुनै सुनुवाइ भएको छैन । अर्को ठूलो काण्ड त्यसबेला अर्थमन्त्री भएका जनार्दन शर्माका सम्बन्धमा छ, उनले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा कोठामा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको गम्भीर आरोप छ । जुन आरोपका कारण उनले राजीनामा गर्नु प¥यो । व्यक्ति मात्र होइन, उनीसँग संसदीय समितिले सोधखोज पनि गरिरहेको छ । सरकार अस्थिर भयो भन्ने धेरै आरोप लागेको बेला उनको मन्त्रिपरिषद् १ वर्षमा ७ पटक फेरबदल भएको छ । यस किसिमले शासन व्यवस्थामा कसरी स्थिरता आउला, यो प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नु पर्ने भएको छ । देशमा महँगी बढ्दै गएको छ । व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । आर्थिक स्थिति खस्कदै गएको छ । सरकारले ठोस कदम चालेर बिगँ्रदो अर्थतन्त्र सुधार गर्नेतिर त्यति ध्यान नदिएको आरोप सरकारमाथि लाग्ने गरेको छ ।