राजनीति परिवर्तनसँग गण्डकीमा सरकार फेरियो । हतारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बाध्यता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारको काँधमा आइलाग्यो । संवैधानिक बाध्यता अनुसार हतारमै भए पनि नीति कार्यक्रम र बजेट समयमै आयो र पारित पनि भयो । नीति तथा कार्यक्रम त एक दिनमा सहजै पारित भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहयोगका कारण बजेट पनि समयमै आएको थियो । तर रातो किताब समयमै आउन नसेकेका कारण बजेटमाथि लामो छलफल सुरु हुने लामै समय लाग्यो । जब रातो किताब आएर सदनमा पेस भयो, तब प्रमुख प्रतिपक्षी दल आक्रोशित भयो । एकातिर घटेर आएको बजेट अर्कोतिर पुराना योजना काटिएको आक्रोश एमालेलाई थामिनसक्नु भयो । लगातार सदन अवरुद्ध भयो । मार्सल लगाएर बजेट पारित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दूरी बढेर गयो ।
सालबसाली योजना काटिएको र पोहोर सुरु भएका ठूला आयोजना पनि टुटेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षीले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गरायो । तर राम्रो के भयो भने, जसै प्रतिपक्षी दलले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझायो, उसै वार्ताको वातावरण बन्यो । जसको परिणाम झण्डै डेढ महिनापछि सदन सुरु भयो । लगातार सदन चलेको भए अहिलेसम्म बर्खे अधिवेशन टुंगिनुपथ्र्यो । तर लामो समयसम्म चल्न नसेकेको संसद निकै सौहार्दपूर्ण रुपमा सञ्चालन भयो । भदौ २९ मा बसेको संसद बैठकमा एकै दिन ३ वटा विधेयक टेबल भए । पहिलै टेबल भइसकेको समेत गरी ४ वटा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरी विधायन समितिमा पठाइयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएका प्रश्नमाथि मुख्यमन्त्री पोखरेलले जवाफ दिएपछि सदनमा सौहार्दपूर्ण माहोल सिर्जना भएको हो ।
अझ सकारात्मक पक्ष त के भने संघमा विपक्षीको विरोधका कारण सदन अवरुद्ध भइरहँदा गण्डकीमा भने त्यसको बाछिटाले भेटेको छैन । उसो त केपी शर्मा ओलीको कदमलाई तारो बनाएर गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढाल्ने काम पनि भएकै हो । तर पनि प्रतिपक्षको सुझबुझपूर्ण व्यवहारले सरकार सञ्चालन सहज भएको छ । सदन र सरकार सञ्चालनमात्र होइन, संसदीय समितिको चुनावमा समेत उस्तै माहोल सिर्जना भएको छ । पहिला कांग्रेसले पाएको सार्वजनिक लेखा समिति अहिले एमालेको भागमा परेको छ । यसैगरी विधायन समिति भने सत्तापक्षकै जिम्मामा आएको छ । लेखा समितिका सभापति कुमार खड्का मन्त्री बनेपछि उक्त पद रिक्त थियो । जसमा अहिले एमालेका रोशनबहादुर गाहा थापा निर्विरोध भएका छन् । उता विधायन समितिबाट एमालेका मोहन रेग्मीले राजीनामा दिएपछि कांग्रेसका विष्णु लामिछाने पनि निर्विरोध भए । यसले गण्डकीको राजनीतिमा निकै राम्रो सन्देश प्रवाह गरेको छ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा विरोध र समर्थन स्वभाविक हो । गण्डकी प्रदेश सभा स्थापनादेखि नै यहाँमा माहोल केही अपवादवाहेक निकै सौहार्दपूर्ण छ । यो माहोल आगामी दिनमा समेत कायम रहोस् शुभकामना ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
सुरु भयो एसइई, ५ लाख ४ हजार ४ सय १४ विद्यार्थी सामेल
बजेट अभावमा नगर अस्पतालको काम रोकियो
चैत्र १५, २०८०एमाले कास्कीमा को-को निर्वाचित ? (अन्तिम मतपरिणामसहित)
चैत्र १४, २०८०एमाले कास्की अध्यक्षमा बैनबहादुर विजयी
चैत्र १४, २०८०तनहुँ र चितवनलाई जोड्ने ठिमुरामा पक्की पुल
चैत्र १४, २०८०बाँदरसँग आजित किसानले गुहारे कानुन मन्त्री, भन्छन् : बाँदर मार्ने कानुन बनाइदेउ
चैत्र १४, २०८०