सद्भावपूर्ण संसद

सम्पादक
असाेज १, २०७८

राजनीति परिवर्तनसँग गण्डकीमा सरकार फेरियो । हतारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बाध्यता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारको काँधमा आइलाग्यो । संवैधानिक बाध्यता अनुसार हतारमै भए पनि नीति कार्यक्रम र बजेट समयमै आयो र पारित पनि भयो । नीति तथा कार्यक्रम त एक दिनमा सहजै पारित भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहयोगका कारण बजेट पनि समयमै आएको थियो । तर रातो किताब समयमै आउन नसेकेका कारण बजेटमाथि लामो छलफल सुरु हुने लामै समय लाग्यो । जब रातो किताब आएर सदनमा पेस भयो, तब प्रमुख प्रतिपक्षी दल आक्रोशित भयो । एकातिर घटेर आएको बजेट अर्कोतिर पुराना योजना काटिएको आक्रोश एमालेलाई थामिनसक्नु भयो । लगातार सदन अवरुद्ध भयो । मार्सल लगाएर बजेट पारित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दूरी बढेर गयो ।
सालबसाली योजना काटिएको र पोहोर सुरु भएका ठूला आयोजना पनि टुटेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षीले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गरायो । तर राम्रो के भयो भने, जसै प्रतिपक्षी दलले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझायो, उसै वार्ताको वातावरण बन्यो । जसको परिणाम झण्डै डेढ महिनापछि सदन सुरु भयो । लगातार सदन चलेको भए अहिलेसम्म बर्खे अधिवेशन टुंगिनुपथ्र्यो । तर लामो समयसम्म चल्न नसेकेको संसद निकै सौहार्दपूर्ण रुपमा सञ्चालन भयो । भदौ २९ मा बसेको संसद बैठकमा एकै दिन ३ वटा विधेयक टेबल भए । पहिलै टेबल भइसकेको समेत गरी ४ वटा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरी विधायन समितिमा पठाइयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएका प्रश्नमाथि मुख्यमन्त्री पोखरेलले जवाफ दिएपछि सदनमा सौहार्दपूर्ण माहोल सिर्जना भएको हो ।
अझ सकारात्मक पक्ष त के भने संघमा विपक्षीको विरोधका कारण सदन अवरुद्ध भइरहँदा गण्डकीमा भने त्यसको बाछिटाले भेटेको छैन । उसो त केपी शर्मा ओलीको कदमलाई तारो बनाएर गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढाल्ने काम पनि भएकै हो । तर पनि प्रतिपक्षको सुझबुझपूर्ण व्यवहारले सरकार सञ्चालन सहज भएको छ । सदन र सरकार सञ्चालनमात्र होइन, संसदीय समितिको चुनावमा समेत उस्तै माहोल सिर्जना भएको छ । पहिला कांग्रेसले पाएको सार्वजनिक लेखा समिति अहिले एमालेको भागमा परेको छ । यसैगरी विधायन समिति भने सत्तापक्षकै जिम्मामा आएको छ । लेखा समितिका सभापति कुमार खड्का मन्त्री बनेपछि उक्त पद रिक्त थियो । जसमा अहिले एमालेका रोशनबहादुर गाहा थापा निर्विरोध भएका छन् । उता विधायन समितिबाट एमालेका मोहन रेग्मीले राजीनामा दिएपछि कांग्रेसका विष्णु लामिछाने पनि निर्विरोध भए । यसले गण्डकीको राजनीतिमा निकै राम्रो सन्देश प्रवाह गरेको छ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा विरोध र समर्थन स्वभाविक हो । गण्डकी प्रदेश सभा स्थापनादेखि नै यहाँमा माहोल केही अपवादवाहेक निकै सौहार्दपूर्ण छ । यो माहोल आगामी दिनमा समेत कायम रहोस् शुभकामना ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ

    सम्पादक पौष २३, २०८०
    काठमाडौंको बालकुमारीमा भएको आन्दोलनका क्रममा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गयो । घटनाको समाचार…
  • नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता

    सम्पादक पौष २२, २०८०
    नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । बैठकमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय…
  • अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन

    सम्पादक पौष २०, २०८०
    पुराना पुस्ताका अग्रज पत्रकार गोकुलप्रसाद पोखरेलको सोमबार काठमाडौंको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भयो । उनी लामो समयदेखि…
  • प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै

    सम्पादक पौष १२, २०८०
    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर सरकारको काम कुराको…
  • त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष

    सम्पादक पौष ४, २०८०
    विश्वविद्यालयले प्रत्येक वर्ष दीक्षान्त समारोहको आयोजना गरेर आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित गर्ने गर्दछ । त्यस्तै समारोह त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि गर्दै आएको…

hero news full width