Worldlink ads

सद्भावपूर्ण संसद

सम्पादक
असाेज १, २०७८

राजनीति परिवर्तनसँग गण्डकीमा सरकार फेरियो । हतारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बाध्यता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारको काँधमा आइलाग्यो । संवैधानिक बाध्यता अनुसार हतारमै भए पनि नीति कार्यक्रम र बजेट समयमै आयो र पारित पनि भयो । नीति तथा कार्यक्रम त एक दिनमा सहजै पारित भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहयोगका कारण बजेट पनि समयमै आएको थियो । तर रातो किताब समयमै आउन नसेकेका कारण बजेटमाथि लामो छलफल सुरु हुने लामै समय लाग्यो । जब रातो किताब आएर सदनमा पेस भयो, तब प्रमुख प्रतिपक्षी दल आक्रोशित भयो । एकातिर घटेर आएको बजेट अर्कोतिर पुराना योजना काटिएको आक्रोश एमालेलाई थामिनसक्नु भयो । लगातार सदन अवरुद्ध भयो । मार्सल लगाएर बजेट पारित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दूरी बढेर गयो ।
सालबसाली योजना काटिएको र पोहोर सुरु भएका ठूला आयोजना पनि टुटेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षीले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गरायो । तर राम्रो के भयो भने, जसै प्रतिपक्षी दलले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझायो, उसै वार्ताको वातावरण बन्यो । जसको परिणाम झण्डै डेढ महिनापछि सदन सुरु भयो । लगातार सदन चलेको भए अहिलेसम्म बर्खे अधिवेशन टुंगिनुपथ्र्यो । तर लामो समयसम्म चल्न नसेकेको संसद निकै सौहार्दपूर्ण रुपमा सञ्चालन भयो । भदौ २९ मा बसेको संसद बैठकमा एकै दिन ३ वटा विधेयक टेबल भए । पहिलै टेबल भइसकेको समेत गरी ४ वटा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरी विधायन समितिमा पठाइयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएका प्रश्नमाथि मुख्यमन्त्री पोखरेलले जवाफ दिएपछि सदनमा सौहार्दपूर्ण माहोल सिर्जना भएको हो ।
अझ सकारात्मक पक्ष त के भने संघमा विपक्षीको विरोधका कारण सदन अवरुद्ध भइरहँदा गण्डकीमा भने त्यसको बाछिटाले भेटेको छैन । उसो त केपी शर्मा ओलीको कदमलाई तारो बनाएर गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढाल्ने काम पनि भएकै हो । तर पनि प्रतिपक्षको सुझबुझपूर्ण व्यवहारले सरकार सञ्चालन सहज भएको छ । सदन र सरकार सञ्चालनमात्र होइन, संसदीय समितिको चुनावमा समेत उस्तै माहोल सिर्जना भएको छ । पहिला कांग्रेसले पाएको सार्वजनिक लेखा समिति अहिले एमालेको भागमा परेको छ । यसैगरी विधायन समिति भने सत्तापक्षकै जिम्मामा आएको छ । लेखा समितिका सभापति कुमार खड्का मन्त्री बनेपछि उक्त पद रिक्त थियो । जसमा अहिले एमालेका रोशनबहादुर गाहा थापा निर्विरोध भएका छन् । उता विधायन समितिबाट एमालेका मोहन रेग्मीले राजीनामा दिएपछि कांग्रेसका विष्णु लामिछाने पनि निर्विरोध भए । यसले गण्डकीको राजनीतिमा निकै राम्रो सन्देश प्रवाह गरेको छ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा विरोध र समर्थन स्वभाविक हो । गण्डकी प्रदेश सभा स्थापनादेखि नै यहाँमा माहोल केही अपवादवाहेक निकै सौहार्दपूर्ण छ । यो माहोल आगामी दिनमा समेत कायम रहोस् शुभकामना ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    • प्रधानन्यायाधीश राणा संकटमा

      सम्पादक कार्तिक ७, २०७८
      अरुलाई न्यायिक संकट पर्दा संकटमोचन गर्न सक्ने प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमसेर जवरा अहिले आफैं संकटको भूमरीमा फसेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर…
    • उम्मेदवार बन्न चाहनेहरु अन्यौलमा

      सम्पादक कार्तिक ६, २०७८
      नेपाली कांग्रेस पार्टीको चुनावलाई त्यसै पनि महत्वका साथ हेर्ने गरिएको थियो । अहिले झन् सत्ताको नेतृत्व गर्न पुगेको पार्टी भएकोले…
    • राउतले जिते विश्वासको मत

      सम्पादक असाेज २२, २०७८
      प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउतले बुधबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा दुइतिहाई सांसदको मत पाएका छन् । उनको दल…
    • दिल्ली बैठक त्यसै सकियो

      सम्पादक असाेज २१, २०७८
      नेपाल र भारतबीच कुनै पनि तहको र कुनै पनि विषयमा जहाँसुकै बैठक भए पनि नेपालीहरु त्यस बैठकलाई आशाको दृष्टिले हेर्ने…
    • भागबण्डाको खण्डन

      सम्पादक असाेज २०, २०७८
      गठबन्धनमा प्रधानन्यायाधीश पनि ! भन्ने समाचार संप्रेषण भएपछि धेरै मानिस स्तब्ध भएका छन् । राजनीतिक पार्टीहरुबीचको भागबण्डा र तत् सम्बन्धित…

    hero news full width

    Jewellery

    sanil ads

    wordlink ads

    trending post

    ट्रेन्डिङ्ग