गत साता बेमौसमी वर्षाले धानबालीलाई धेरै नोक्सान गरेको समाचार बराबर आउने गरेको थियो । के कति नोक्सान ग¥यो भन्ने यकीन भएको थिएन । पहिले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय क्षतिको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा सबै स्तब्ध भएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले ७ वटै प्रदेशमा मन्त्रालयको टोली पठाएर विवरण संकलन गरेको उल्लेख गर्दै २ लाख ८५ हजार ५ सय ९ हेक्टरमा गरिएको धानबालीमा असर पुगेको बताएका छन् । त्यसमध्ये ८५ हजार ५ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलको धानमा क्षति पुगेको उल्लेख गरेका छन् । ती क्षेत्रफलबाट ३ लाख २५ हजार २ सय ५८ टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको थियो । १ टनको मूल्य २५ हजार रुपैयाँका दरले सवा ८ अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । अन्नबालीको ठूलो महत्व छ । यो नोक्सानीले हाम्रो राष्ट्रिय आम्दानीलाई नै धक्का दिने अनुमान गरिएको छ ।
मन्त्रालयबाट प्रकाशित तालिकाअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सबभन्दा बढी र गण्डकी प्रदेशमा सबभन्दा थोरै नोक्सान भएको छ । त्यो वर्षाले लुम्बिनी प्रदेशमा ४ अर्ब ५१ करोडको क्षति गरेको छ भने गण्डकीमा मात्र १३ करोडको क्षति गरेको छ । लुम्बिनी पछि सुदूर पश्चिममा बढी क्षति गरेको छ । त्यहाँको क्षति १ अर्ब ९२ करोडको छ । यो क्षतिले किसानलाई ज्यादै चिन्तित पारेको छ । किसानहरुले पाकेको धान काटेर राखेको बेला वर्षाको पानीले डुबाएको छ भने खेतमा रहेको धानको पनि बेहाल भएको छ ।
धानबाली देशको मुख्य बाली हो, कुनै बेला हाम्रो देश अन्न भण्डारको रुपमा चिनिन्थ्यो यहाबाट विदेशमा धानको निर्यात गरिन्थ्यो, निर्यात गरिएको धानलाई व्यवस्थित गर्न धान निर्यात कम्पनीहरु पनि गठन गरिएका थिए । कम्पनीमार्पmत नेपालको धान तिब्बत र भातरमा जाने गर्दथ्यो । पछि नेताहरुको आपसी कल झगडा र स्वार्थले गर्दा देशको राजनीति बिगँ्रदै गयो । राजनीति यत्तिसम्म बिग्रियो कि एकै पार्टीको स्पष्ट बहुमत आउँदा पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेनन् । कुरा ठूलठूला गर्ने तर काम गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय उत्पादनमा ठूलो असर प¥यो । उद्योग धन्दा अपेक्षित रुपले बढ्न सकेन भने कृषिबाली नराम्ररी प्रभावित भयो । देशमा रोजगारीको सम्भावना नभएपछि देशका युवाहरु विदेशतिर आकर्षित भए । विदेश पलायन हुनेहरुको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गयो । गाउँमा यस्तोसम्म समय आयो कि खेतीपाती गर्ने मानिस नै पाउन छोड्यो । खेतबारी बाँझ रह्यो । उत्पादनमा ह्रास आयो । एकातिर जनसंख्या बढ्दै जाने अर्काेतिर धानको उत्पादन वृद्धि नभएबाट धान निर्यात कम्पनीहरु बन्द भए । किसानहरुले बडो मुस्किलले उत्पादन गरेको छ । सरकारले नोक्सानीको विवरण निकालेको छ । अर्थात् सरकारले किसानको मर्का बुझेको छ । सरकारले त्यो मर्का बुझेकोले नोक्सानअनुसारको क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।