नेपालको संविधानले सात वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको परिकल्पना गरेको छ । कार्यकारी अधिकार मुख्यमन्त्रीमा हुने भए पनि प्रदेश प्रमुख आलंकारिक प्रमुख रहने व्यवस्था छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावलगत्तै त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सात वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका थिए । राजनीतिक पृष्ठभूमि कम भएका, सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएकाहरु त्यतिबेला प्रदेश प्रमुख भएर आएका थिए । ओली सरकार गठन भएलगत्तै प्रदेश प्रमुखहरु फेरिन्छन् भन्ने थियो । तर ओलीले उनीहरुलाई तत्काल फालेनन् । पूरै कार्यकाल रहलान् भन्ने पनि थियो । बीचमा आएर प्रदेश प्रमुख फेरिए । एमाले र माओवादी मिलेर एउटै पार्टी भएकाले गण्डकी प्रदेशमा माओवादी पृष्ठभूमिका अमिक शेरचन नियुक्त भएर आए । कांग्रेसले पहिला नियुक्त गरेका बाबुराम कुँवर वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । सक्रिय जीवनयापन गरिरहेकाहरुलाई प्रदेश प्रमुखको पद अलि साँघुरो लाग्नु स्वाभाविक हो । प्रदेशकै प्रमुख भइसकेपछि त्यही अनुसारको मान मर्यादामा बस्नुपर्ने भएकाले असजिलो महसुस कुँवरले गरेका थिए । जुन कुरा पछि अमिक शेरचन र अहिले सीताकुमारी पौडेलले पनि व्यक्त गरेका छन् ।
अहिले आएर फेरि सरकारले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका प्रमुख परिवर्तन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गण्डकीमा पृथ्वीमान सिंह गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशमा अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकी हुन् । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले चितवनका गुरुङलाई गण्डकीमा र शेरचनलाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकोमा राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा १६३ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त गरेकी हुन् । यसअघि राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मंगलबार नै गण्डकीका प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेल र लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई पदमुक्त गरेकी थिइन् । लुम्बिनीमा नियुक्त शेरचन यसअघि गण्डकी प्रदेश प्रमुख थिए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले उनलाई हटाएर गत वैशाख २० मा सीताकुमारी पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो । लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख यादव भने २०७६ कात्तिक १८ मा प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका थिए । पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका शेरचनलाई माओवादी केन्द्रले प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस गरेको हो । गण्डकीमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गुरुङ नेपाली कांग्रेस चितवनका पूर्वसभापति हुन् ।
त्यसो त प्रदेश प्रमुख पद कार्यकारी होइन । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले यो पदको महत्व बढाइदिएको छ । संघ र प्रदेशमा सरकार फेरबदल हुनेक्रममा राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखहरुले खेलेको भूमिका सत्तामा अडिनका लागि टेको बनेको पनि देखिएकै हो । सरकारले लगेका सिफारिस तत्कालै कार्यान्वयन गर्न आफू अनुकूलको प्रदेश प्रमुख चाहियो । जुन कुरा लुम्बिनी प्रदेशबाट पनि देखिएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका पक्षमा बहुमत नहुँदानहुँदै पनि उनले सपथ खुवाउनुमा प्रदेश प्रमुखकै भूमिका महत्वपूर्ण थियो । जे भए पनि नेपालीको चाहना राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि हो । दलहरु खिचातानीमा नउत्रिदिए हुन्थ्यो भन्ने नागरिकको चाहना हो ।