माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सबभन्दा चर्काे विरोधीका रुपमा देखिएका छन् । उनी र एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा हराएपछि खुसी भएर मिठाइ खाएका थिए । त्यसबेलादेखि तिनीहरुको प्रयास प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने रहेको छ । तिनीहरुले त्यसैबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव पनि गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीमा भएको कार्यक्रममा दिन तोकेर अबको १० दिनमा आफ्नो सरकार बन्ने घोषणासमेत गरेका थिए । केन्द्रमा सुरु भएको विवादको बाछिटाले प्रदेशस्तरमा समेत असर पारेको छ । बलियो मानिएको गण्डकी प्रदेश सरकार पनि अहिले डिलमा पुगेको छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ भने जनमोर्चाले पनि सरकारलाई साथ नदिने बताइसकेको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले केन्द्रमा सरकार फेरिने घोषणा गरेको पनि १ महिना पुग्न लागेको छ । तर माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन आजसम्म फिर्ता गरेको छैन । मुखले अपदस्थ गर्ने भन्ने तर व्यवहारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगर्दा त्यसले विश्वासको वातावरण बन्नमा अवरोध गरेको छ । के कारणले समर्थन फिर्ता लिन नसकेको हो शंकाकै विषय बनेको छ ।

कांग्रेस सभापति देउवाले त्यो कुरा धेरैपटक भनिसकेका छन् । तर पनि समर्थन फिर्ता गरिएको छैन । एकातिरको स्थिति यस्तो छ भने अर्काेतिर प्रधानमन्त्रीका रोलक्रममा रहेका देउवा आफैं ओलीलाई हटाउने काममा सक्रिय नभएको गुनासो पनि छ । देउवाले भने स्थिति परिपक्व नभएको भन्दै माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीलाई देखाउने गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अपदस्थ गर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको छैन । त्यसपार्टीका दुईजना नेताहरु बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव ओलीको विपक्षमा छन् भने अर्काे नेताहरु महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो आफ्ना माग राखी प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरिरहेका छन् । निर्णायक स्थितिमा रहेको जसपाले कुनै निर्णय नगर्नु पनि रहस्य मानिएको छ । यस किसिमले देशका ४ राजनीतिक पार्टीहरु चारतिर फर्केका छन् । प्रधानमन्त्रीको पार्टी एकातिर फर्कनु स्वाभाविक हो तर प्रतिपक्षमा रहेका भनिएका कांग्रेस र माओवादी केन्द्र र जसपाको पनि एकै विचार भएको देखिँदैन । जसले गर्दा राजनीतिमा विश्वासको संकट देखिएको छ । यो संकट नरहेसम्म ओली सरकार कमजोर भए पनि अपदस्थ हुने स्थिति छैन ।