पोखरा महानगर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले हाँकेको ४ वर्षमा के भयो भनेर मूल्यांकन गरी हेर्दा कतिवटा काम देखिएलान् ? हो धेरथोर आम्दानी बढेको छ । बाटोघाटो खनिएका छन् । महानगरमा केहीले रोजगारी पाए होलान् । तर आम नागरिकले के पाए ? यसको उत्तरमा आउने बुँदा निकै कम छन् । महानगरका केही क्षेत्रको बाटो अमेरिकी प्रविधिबाट पिच भएको छ । अनि सिर्जनाचोकमा आकाशे पुल बनेको छ । के यही उपलब्धिलाई सफलता मान्ने हो त ? कार्यकालको अन्त्यतिर आएर महानगर नेतृत्वले अर्को ठूलो गल्ती गरेको छ । त्यो हो यहाँका प्राकृतिक सम्पदा ४ दशकका लागि ठेक्का लगाउने निर्णय । हुन त विकासको सिद्धान्तले प्रकृतिको जतिसक्दो दोहन गर्न सक्छौ गर तर त्यसलाई नमास, संरक्षण पनि गर भन्छ । तर महानगरले पछिल्ला दिन जुन निर्णय गर्‍यो, यो दीर्घकालसम्म असर पार्ने गरी गरेको छ ।
लामो समयको तयारी र चौतर्फी विरोधका बीच महानगरले साउन १५ मा सेती नदीको रामघाट क्षेत्र र पाताले छाँगो निजी कम्पनीलाई दिने गरी सम्झौता ग¥यो । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल र ठेकेदार कम्पनी सेती क्यानोनका अध्यक्ष कर्केनकुमार गुरुङबीच प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेपछि पनि विरोध रोकिएको छैन । झनै बढेको छ । प्रदेश र संघ सरकारबाट स्वीकृति पायो भने आयोजना कार्यान्वयनमा अघि बढ्छ । ५ वर्षभित्रमा माथिल्ला सरकारबाट सहमति आएन भने आयोजना अघि बढ्दैन । माथिल्ला सरकारको स्वीकृति पाएपछि मात्रै डिपिआर गर्न पाइने प्रावधान छ । महानगरले गाईघाटदेखि दोबिल्लासम्मको साढे ८ किलोमिटर क्षेत्र र पाताले छाँगोदेखि फेवा ड्यामसम्मको डेढ किलोमिटर क्षेत्र निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता गरेको हो । ठेक्का सम्झौतापछि डिपिआर निर्माणको काम सुरु हुनेछ । सेती खोंचमा क्यान्टिलिभर पुल, रेस्टुरेन्ट, बाल उद्यानलगायत विभिन्न संरचना बन्नेछन् ।
पटक पटक सार्वजनिक भएका रिपोर्टहरुका अनुसार पोखराको सेतीनदी क्षेत्र र पाताले छाँगो वरपर भौगोलिक जोखिम बढी छ । सेती र पाताले छाँगो नजिक संरचना बनाउनसमेत बन्देज लगाइएको छ । सामान्य संरचना बनाउँदासमेत जोखिम हुने क्षेत्रमा ठूला भवन निर्माण गर्दा सुरक्षित नहुने विज्ञहरु बताइरहेका बेला यति ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको छ । पहिला अध्ययन गरेर पो सम्झौता गर्नुपर्ने हो । नागरिकको विरोध चर्किरहेका बेला हतारमा यो सम्झौता गरिएबाट पनि शंका उत्पन्न भएको छ । अझ यसका लागि पोखरा महानगरपालिकाले यसका लागि आफ्नै ऐन बनाएको छ । संघको ऐनमा बढीमा ३० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि सानिसा अवधारणामा ठेक्का दिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । विशेष परिस्थिति देखाएर ठेक्का थप्नु परे दोस्रो चरणमा २० वर्ष थप्न मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । पोखराले सिधै ४० वर्षसम्म ठेक्का लगाउन मिल्ने गरी ठेक्का बन्दोबस्तीको ऐन बनाएर ठेक्का लगाएको छ । यसका पछाडि पक्कै ठूलो खेल छ । यसबारे महानगर बोल्नैपर्छ ।