नेपालको संसदीय अभ्यासमा शेरबहादुर देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका छन् । उनले २०७८ असार २९ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरे । सबैभन्दा पहिले २०५२ सालमा पहिलो पल्ट प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको कार्यकारी प्रमुखको यात्रा सुरु भएको थियो । त्यसपछि क्रमशः २०५८, ०६१, २०७४ मा प्रधानमन्त्री बने । केपी ओली सरकारले गत वर्ष पुस ५ मा संसद् भंग गरेसँगै सुरु भएको विभिन्न श्रृंखलापछि अन्ततः सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै ओलीको पदच्यूतसँगै देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । विगतमा भन्दा यसपालिको सत्तारोहण भने फरक रह्यो । त्यसैले काँग्रेस सभापति समेत रहेका देशका कार्यकारी प्रमुख देउवालाई उस्तै चुनौतीको पहाड कायमै छन् ।
संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको पहिलो चुनौती प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नु हुनेछ । उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । प्रममा दाबी पेस गर्दा १ सय ४९ सांसदले समर्थन गरेको हस्ताक्षर थियो । जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष वा एमालेको माधव नेपाल पक्षले नसघाएको अवस्थामा उनी स्वतः कामचलाउ हुने छन् । संसद्मा कुल सांसदको बहुमत पुर्‍याउन १ सय ३६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । बहुमत नपुगे मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेलिने छ । दलीय हिसाबले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८ उनको पक्षमा १ सय ९ मत स्पष्ट नै छ । जसपाका उपेन्द्र यादव पक्षका १२, राजमोका १, स्वतन्त्र १ सांसदले पनि देउवालाई सघाउन सक्छन् । यस हिसाबले १ सय २३ सांसद पुगे पनि थप १३ सांसद अन्यबाट खिच्नुपर्छ । विकल्प जसपाको महन्थ ठाकुर वा एमालेको नेपाल पक्ष हुनेछ । पार्टी एकता कसरत भइरहँदा नेपाल पक्षले सघाउलान् भन्न सकिने अवस्था छैन । संसदमा साना ठूला सबै दललाई मिलाएर लैजानुपर्ने चुनौतीसँगै देश संविधानतः मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेलिए अर्को चुनौती थपिनेछ ।
उता, प्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीकै निरन्तरताको अपेक्षा गरेकी राष्ट्रपतिले काँग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई असहयोग गर्ने सम्भावना बढी छ । यी २ संस्थाबीच भोलिका दिनमा असमझदारी बढ्ने सम्भावना रहेकोले सो चिरेर देउवा अघि बढ्नुपर्ने अर्को चुनौती खडा छ । संसदमा १ सय ४४ सांसद संख्या रहेको नेकपा एमाले बलियो प्रतिपक्षी हो । आफ्नो स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा देउवालाई आगामी दिनमा अल्पमतमा पर्ने सम्भावना छ । त्यसैले विभिन्न नीति, कानुन पास गराउन देउवालाई कठिन हुनेछ । जनताको जनादेश नभई सर्वोच्चको परमादेशबाट बालुवाटार छोड्नुपरेको बताउने केपी शर्मा ओलीले आगामी दिनमा देउवाविरुद्ध उखान तुक्का प्रहार गर्दै असहयोग गर्ने प्रवल सम्भावना छ । साथै अहिले मिले पनि कुनै परिस्थिति फेरबदल भए माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पनि सोच एक्कासि नफेरिएला भन्न सकिन्न ।
कोरोना महामारीबीच देशमा महँगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता जारी कायम रहेको अवस्थामा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउँदै खोपको सुनिश्चित गर्नु र चुनाव देउवाका थप चुनौती छन् । साथै पार्टी महाधिवेशन तयारी रहेको अवस्थामा आफ्नो छवि सुधार्दै पार्टी सुधार्नु ७५ वर्षीय देउवाको अर्को चुनौती हो ।