आचारसंहिता जहाँ पनि आवश्यक हुन्छ । आवश्यक हुने भएकाले कतै आफूहरु मिलेर आफ्नो आचार संहिता आफैं बनाउँछन् भने कतै सम्बन्धित व्यक्ति एवं संस्थाको सहमतिमा सम्बन्धित संस्थाहरुले निर्माण गर्दछन् । यसको निर्माण र पालनाले धेरै विवादहरु टुंगिन्छन् । आपसी विवाद टुंग्याउन यसको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । निर्वाचनको अवसरमा निर्वाचन आचार संहिताको अति आवश्यक हुन्छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक पार्टीहरुको सहमति र सहभागितामा निर्वाचन आचारसंहिता बनाउने गर्दछन् । तर राजनीतिक पार्टीहरुको सहमति र सहभागितामा बनाउने भए तापनि यस सम्बन्धमा बारम्बार विवाद उत्पन्न हुने गर्दछन् । अहिले पनि त्यस सम्बन्धित विवाद छ ।
केही समय पहिले निर्वाचन आयोगले विगतमा चुनाव लडेका उम्मेदवारहरुले आफ्नो निर्वाचनको हिसाब किताब बुझाउन जे–जसरी आदेश दियो, त्यसबाट हिसाब किताब नबुझाइकन कानमा तेल हालेर बसेका उम्मेदवारहरुको छटपटी हेर्न लायकको थियो । त्यसबाट आचारसंहिताको महत्व के–कति छ भन्ने प्रष्ट देखाउँछ । आचारसंहिता र निर्वाचनको आम्दानी खर्चको सीमा जे–जसरी तोकिएको छ, त्यो भने धेरै विवादास्पद देखिन्छ । आयोगले तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म सबै उम्मेदवारको खर्चको हद निर्धारण गरेको छ । तर त्यो यत्ति हास्यास्पद छ कि त्यो खर्चको सीमा रेखालाई कसैले पनि वास्ता गर्दैनन् । उम्मेदवारहरुले त्यसको दशौं गुणा खर्च भएको अनौपचारिक रुपले भन्ने गर्दछन् । केही नेताहरुले औपचारिक भाषणमा समेत ठूलो धनराशि खर्च गरिएको जिकीर गरिएको थिए । त्यसो भन्ने केही नेताहरुलाई स्पष्टीकरण भने सोधिएको थियो ।
निर्वाचन सम्बन्धमा धेरै आचारसंहिता छन् । हामीले पनि विगतदेखि धेरै–धेरै चुनावमा सहभागिता जनाएका छौं र कतिपय आचारसंहिता पालना गरेका छौं । त्यस हिसाबले आचारसंहिता कस्तो हुन्छ, कसरी पालना गरिन्छ भन्ने एक हिसाबले सबैलाई थाहा छ र थाहा हुनुपर्दछ । तर हाम्रा नेताहरुको स्वार्थ मनोवृत्ति र कहाँ क्षुद्र छ र त्यसबाट के–कसरी फाइदा उठाउन सकिन्छ भनी हेर्ने प्रवृत्तिले आचारसंहिता सधैं विवादास्पद बन्ने गरेको छन् । कतिपय आचारसंहिता विधान, नियम, परम्परा र चलन चल्तीको आधारमा पनि निर्धारण हुँदै जान्छन् । तर त्यस्तोमा पनि विवाद निकाल्नु हाम्रा नेताहरुको विशेषता भएको छ । एक जना मन्त्रीले मन्त्रीको हैसियतले कहाँ कसरी चुनाव प्रचार गर्न जान सक्छन् भन्ने कुरा हामीले धेरै पटक अभ्यास गरेका छौं । यस्तो कुरा परम्पराको रुपमा पनि स्थापित हुन सक्छन् । तर हामी कहाँ त्यस्तो कुरा पनि अझै विवादास्पद नै रहेका छन्, अन्तरिम कालमा झैं तानातान गरिरहेका छन् र अझै हामी तदर्थवादमा नै रहेझैं भएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
असभामुख घिमिरेका चुनौती
पृथ्वीजयन्तीमा बिदा गरियोस्
उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रविलाई अवसर र चुनौती
नव गठित सरकारलाई सफलताको कामना
hero news full width
मुख्य समाचार
गृहमन्त्री लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाए राजीनामा
के छ रवी लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्ण पाठ
माघ १३, २०७९रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज
माघ १३, २०७९अब होटल, रेस्टुरेन्टले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन नपाउने
माघ १३, २०७९आजको माैसम : तराईमा हुस्सु लाग्ने, गण्डकीमा आंशिक बदली
माघ १३, २०७९टाइगर कप भलिबल : महिलातर्फ एपिएफ र आर्मी उपाधि नजिक, पुरुषको सेमि समीकरण पूरा
माघ १२, २०७९