एमालेले सर्वाेच्च अदालतबाट पुनर्जीवन पाएपछि नयाँ भूमिकामा के कसरी अघि बढ्छ भनेर उत्सुकतापूर्वक नियलिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओली पुष्पकमल दाहालसँग टाढिइसकेको अवस्था थियो । माधव नेपाल र दाहाल नजिक हुँदै गएका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रलाई छुट्याएपछि माधव नेपाल र दाहाल पनि सरसल्लाह गरेरै छुट्टिएका थिए । नयाँ परिवेशमा के कसरी अघि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा ती नेताहरुले एकदिन पनि सल्लाह र विचार विमर्श गरेनन् । एमालेलाई मिलाउन मोर्चा कसेर बसेका वामदेव गौतमको पनि खासै भूमिका देखिएन ।

एमाले पार्टी कुनै बेला संगठित रुपमा चिनिन्थ्यो । त्यसका कार्यकर्ताहरु अनुशासित हुने गर्दथे । तिनीहरु सधैं क्रियाशील अवस्थामा रहन्थे र नेताहरुलाई खुब मान्थे । एमाले र माओवादी एकीकृत भएपछि पनि जिल्ला र भातृ संगठनहरु लामो समयसम्म एकीकृत बन्न सकेनन् । कार्यकर्ताहरुले काम पाएनन् । तिनीहरु लामो समयसम्म निक्रिय रहे । काम नभए पछि कुरा गर्ने र कुरा काट्ने प्रवृत्ति बढ्यो । केन्द्रमा रहेको गुटबन्दी भावना जिल्लाहरुमा पनि देखा प¥यो । कार्यकर्ता यसको र उसको भनेर गुटगत रुपमा चिनिन थाले । गुटमा नलाग्ने कार्यकर्तालाई टिक्नैै गाह्रो भयो । गुटमा नलागी तटस्थ बस्नेहरुले कस्तो पार्टी कस्तो भयो भन्न थाले ।

गुटबन्दीको भावनाबाट आक्रान्त भएको भए तापनि पार्टी पुनर्जीवित भएको अवस्था एउटा मौका थियो । पार्टी पुनर्जीवित भएझैं नेताहरुले पनि पहिलेको आग्रह र पूर्वाग्रह सबै त्यागेर एकताको बीउ बीजारोपण गरी नयाँ वातावरणको सिर्जना गर्न सक्थे । तर त्यतातिर कसैको ध्यान गएन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नजिकका नेताहरुको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर माओवादी केन्द्रबाट आएकालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्ने र इतर समूहको नेताहरुको जिम्मेवारी खोस्ने गरिँदा वातावरण धमिलियो । अहिले एकातिर राष्ट्रिय भेला भएको छ भने अर्काेतिर संसदीय दलको बैठक राखिएको छ । ती दुवै बैठक समस्या समाधानका लागि होइन । यसले समस्या चर्काउने काम गरेको छ । उत्तेजना बढाएको छ । एमाले पार्टी अहिले विभाजनको संघारमा पुगेको संकेत गरेको छ । सत्तारुढ पार्टीको त्यो अवस्थाले देशको सिंगो राजनीति अन्यौल र अस्थिर भएको छ । तरंगित भएको छ ।