कोरोनाको महामारी अझै कम हुने छाँट छैन । जतातैबाट मृत्युका खबरमात्रै आइरहेका छन् । यसैबीचमा बर्खा सुरु भइसकेको छ । मनुसुनी वर्षा सुरु हुन बाँकी नै रहँदा झरी लागिसकेको छ । डुबान, बाढी, पहिरोमात्र होइन मृत्यु पनि सुरु भइसक्यो । पहाडी र हिमाली भूभागमा पहिरो र समथर भूमभागमा डुबानको समस्या जहिल्यै हुने हो । हो हामी बर्खा रोक्न सक्दैनौं, बाढी रोक्न सक्दैनौं । तर थोरैमात्र मेहनत गरेको खण्डमा मान्छे मर्नबाट जोगाउन सकिन्छ । भौतिक क्षति जोगाउन सकिन्छ । जेठको दोस्रो सातामै आएको चक्रबातका कारण कहिले हावाहुरी, चट्याङ त कहिले लगातार वर्षा भइरहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा पनि यसको असर परेको छ । मनाङको चामे बजारमा बाढीले क्षति पुर्‍यायो । तनहुँमा पहिरोले एक वृद्धाको ज्यान गुम्यो । घटना हुन्छन् । खबर आउँछन् । सरकारी निकाय यसो तातेजस्तो गर्छन् । तर यस्ता विपतका लागि खासै तयारी गरेको देखिँदैन । विपत प्रतिकार्य योजना भनेर कतै प्रायोजित रुपमा कार्यक्रम बनाइन्छन् । ती कार्यक्रममा कागजी माछा भएका छन् ।

एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा हरेक बर्खामा बाढी, पहिरो र डुबानबाट सरदर २ सय जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । यसैगरी २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धनमाल नोक्सान हुने गरेको छ । २०६८ सालयताको मात्र तथ्यांक हेर्ने हो भने पहिरो, बाढी, डुबान र पानीजन्य प्रकोपबाट मुलकभर १ हजार ६ सय ९८ जनाको मृत्यु, भएको छ । ७ सय ४२ जना बेपत्ता भएका छन् । ९ सय ३९ जना घाइते भएका छन् । ७१ हजार २ सय ७८ घरधुरी प्रभावित छन् । १८ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख ५८ हजार २ सय २५ रुपैयाँ बराबरको धनमालमा क्षति पुगेको छ । यो कुनै निजी संस्थाले तयार पारेको तथ्यांक होइन । नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायले तयार पारेको तथ्यांक हो । लाग्छ सरकारी निकाय यी तथ्यांक तयार पारेर बसेका छन् । केही काम गरेका छैनन् ? त्यसो भने होइन काम त केही केही भएकै छ । तर प्रभावकारी नभएको भने पक्कै हो ।

प्राकृतिक र मौसमी विपत् बर्सेनि आउँछ भन्ने थाहा छ । तर पनि सरकारले ल्याएका प्रतिकार्य योजना खै कार्यान्वयनमा आएको ? खोइ त्यसअनुसार काम भएको ? जोखिमयुक्त स्थानबाट बस्ती स्थानान्तरणका लागि सिफारिस हुन्छ । तर सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ । असारदेखि भदौसम्मका ३ महिना मनसुनको अवधि हो । सबैभन्दा बढी क्षति यही बेलामा हुनछ । खोला नाला र नदीका किनारमा बसेका मानिस हटाउने, पहाडी क्षेत्रमा बाटो खन्दा वैज्ञानिक मापदण्ड पालना गराउनुपर्नेमा सरकार चुकेको छ । जसका कारण क्षति बढेको छ । यस्ता प्रकोपविरुद्ध लड्न अब संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायता एजेन्सी प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुन जरुरी छ ।