राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पुनर्विचारका लागि आइतबार संसदमा फिर्ता गरेपछि त्यसबारे व्यापक प्रतिक्रिया व्यक्त भएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले यो विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नु पर्नेमा केही दिनदेखि त्यसबारे विभिन्न व्यक्तिहरुसँग परामर्श गरेबाट विधेयक फिर्ता हुने अनुमान गरिएको थियो । सत्तारुढ पार्टीहरुले राष्ट्रपतिको त्यस काममा असन्तोषसँगै आक्रोश पोखेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्वागत गरेको छ । मधेसवादी नेताहरुले एमाले सत्तारुढ भएको बेला अध्यादेशको रुपमा त्यसलाई राष्ट्रपतिले जारी गरेकी थिइन् भने अहिले फिर्ता गर्नु राम्रो नभएको विचार व्यक्त गरेका छन् । नागरिकतामा राजनीति गरेको लाञ्छनासमेत लगाइएको छ ।

सामान्यतया संसदको दुवै सदनले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पेस भएका विधयेक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन्छ । त्यो हुँदै आएको एक किसिमको परम्परा हो तर राष्ट्रिय महत्वका संवेदनशील विधेयक सम्बन्धमा भने राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार हो । राष्ट्रपतिले यस पटक आफ्नो असाधारण अधिकार प्रयोग गरेको टिप्पणी पनि गरिएको छ । नागरिकता देशको लागि संवेदनशील विषय हो र यो सधैं विवादित बन्दै आएको छ । एक पक्ष नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान कडा गर्नु पर्दछ भन्दै यो मुलुकलाई फिजीकरण गर्नबाट जोगाउनु पर्ने तर्क गर्दछन् । त्यसरी तर्क गर्नेहरुले छिमेकी भारतबाट आएर भारतीयहरुले सजिलै नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था आउनु हुन्न भन्ने गरेका छन् । अर्को पक्ष छिमेकी भारतीयहरुलाई रोक्ने नाममा आफ्नै देशको नागरिकहरु नागरिकता नपाएर पीडित भएको देखाउने गर्दछन् ।

नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशीले कहिलेसम्म नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने यो पटकको ठूलो विवादको विषय हो । कोही ७ वर्षको अवधि राख्न चाहन्छन भने कोही अवधि राख्न आवश्यक नभएको तर्क प्रस्तुत गर्दछन् । प्रस्तुत विधेयकमा त्यो अवधि तोकिएको छैन । किन त्यो अवधि तोकिएन, यसको जवाफ राम्ररी आएको छैन । त्यो अवधि नतोकिएकोले विवाह गर्न जाँदा सिंदुरको बट्टामा नागरिकताको पत्र समेत लैजानु पर्ने अवस्था आउने त होइन भन्ने आशंका पनि छ । नेपालीसँग विवाह गरेर नेपालमा बस्न चाहनेले कमसेकम नेपाली भाषा बोल्न र नेपाललाई माया गर्ने प्रावधान राखिनु पर्ने व्यावहारिक हुन सक्दछ । उसले जति छिटो त्यो शर्त पूरा गर्छ, उति छिटो उसले नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य बन्दछ । प्रस्तुत विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसदमा पठाइसकेको अवस्था छ । अब यसमा विवादमाथि विवाद गर्नुभन्दा छिटो दुवै सदनले पुनर्विचार गरी समस्याको समाधान गर्नु उचित देखिन्छ ।