नागरिकताबारे बढ्दो विवाद

सम्पादक
श्रावण ३१, २०७९

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पुनर्विचारका लागि आइतबार संसदमा फिर्ता गरेपछि त्यसबारे व्यापक प्रतिक्रिया व्यक्त भएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले यो विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नु पर्नेमा केही दिनदेखि त्यसबारे विभिन्न व्यक्तिहरुसँग परामर्श गरेबाट विधेयक फिर्ता हुने अनुमान गरिएको थियो । सत्तारुढ पार्टीहरुले राष्ट्रपतिको त्यस काममा असन्तोषसँगै आक्रोश पोखेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्वागत गरेको छ । मधेसवादी नेताहरुले एमाले सत्तारुढ भएको बेला अध्यादेशको रुपमा त्यसलाई राष्ट्रपतिले जारी गरेकी थिइन् भने अहिले फिर्ता गर्नु राम्रो नभएको विचार व्यक्त गरेका छन् । नागरिकतामा राजनीति गरेको लाञ्छनासमेत लगाइएको छ ।

सामान्यतया संसदको दुवै सदनले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पेस भएका विधयेक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन्छ । त्यो हुँदै आएको एक किसिमको परम्परा हो तर राष्ट्रिय महत्वका संवेदनशील विधेयक सम्बन्धमा भने राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार हो । राष्ट्रपतिले यस पटक आफ्नो असाधारण अधिकार प्रयोग गरेको टिप्पणी पनि गरिएको छ । नागरिकता देशको लागि संवेदनशील विषय हो र यो सधैं विवादित बन्दै आएको छ । एक पक्ष नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान कडा गर्नु पर्दछ भन्दै यो मुलुकलाई फिजीकरण गर्नबाट जोगाउनु पर्ने तर्क गर्दछन् । त्यसरी तर्क गर्नेहरुले छिमेकी भारतबाट आएर भारतीयहरुले सजिलै नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था आउनु हुन्न भन्ने गरेका छन् । अर्को पक्ष छिमेकी भारतीयहरुलाई रोक्ने नाममा आफ्नै देशको नागरिकहरु नागरिकता नपाएर पीडित भएको देखाउने गर्दछन् ।

नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशीले कहिलेसम्म नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने यो पटकको ठूलो विवादको विषय हो । कोही ७ वर्षको अवधि राख्न चाहन्छन भने कोही अवधि राख्न आवश्यक नभएको तर्क प्रस्तुत गर्दछन् । प्रस्तुत विधेयकमा त्यो अवधि तोकिएको छैन । किन त्यो अवधि तोकिएन, यसको जवाफ राम्ररी आएको छैन । त्यो अवधि नतोकिएकोले विवाह गर्न जाँदा सिंदुरको बट्टामा नागरिकताको पत्र समेत लैजानु पर्ने अवस्था आउने त होइन भन्ने आशंका पनि छ । नेपालीसँग विवाह गरेर नेपालमा बस्न चाहनेले कमसेकम नेपाली भाषा बोल्न र नेपाललाई माया गर्ने प्रावधान राखिनु पर्ने व्यावहारिक हुन सक्दछ । उसले जति छिटो त्यो शर्त पूरा गर्छ, उति छिटो उसले नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य बन्दछ । प्रस्तुत विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसदमा पठाइसकेको अवस्था छ । अब यसमा विवादमाथि विवाद गर्नुभन्दा छिटो दुवै सदनले पुनर्विचार गरी समस्याको समाधान गर्नु उचित देखिन्छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • स्वैच्छाचारी राष्ट्रपतिको संकेत

    सम्पादक असाेज ६, २०७९
    संघीय संसदले दोस्रो पटक पनि पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाएको नागरिकता विधेयक १५ दिनको समयसीमाभित्र राष्ट्रपतिबाट…
  • राजधानीमा अर्को तमासा

    सम्पादक असाेज ४, २०७९
    हाम्रो शासन व्यवस्थामा बराबर तमासा हुने गरेका छन् । अहिले पनि एउटा तमासा भएको छ । अहिलेको तमासा महाभियोग लागेका…
  • नेताहरु सिद्धान्तहीन तालमेलमा अग्रसर

    सम्पादक असाेज ३, २०७९
    पहिलो संसदको ६ वर्ष सिद्धिएको छ । यो ५ वर्षमा ज–जसले संसदको नेतृत्व गरेका थिए । तिनीहरुले समेत यसका काम…
  • नेपाल–भारत मैत्रीसभा

    सम्पादक भाद्र ३१, २०७९
    नेपाल–भारत मैत्री संघको आठौं केन्द्रीय मैत्रीसभा आगामी असोज १ गते पोखरामा सम्पन्न हुन गइरहेको छ । मैत्री संघद्वारा आयोजित पत्रकार…
  • निर्वाचनका लागि आचारसंहिताको महत्व

    सम्पादक भाद्र ३०, २०७९
    आचारसंहिता जहाँ पनि आवश्यक हुन्छ । आवश्यक हुने भएकाले कतै आफूहरु मिलेर आफ्नो आचार संहिता आफैं बनाउँछन् भने कतै सम्बन्धित…

hero news full width