नेपालमा अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्जको सहयोग सुरुदेखि नै विवादको भुमरीमा फसेको छ । ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको यो अनुदान सहयोग कोही स्वीकार्नु पर्दछ भन्नेमा छन् भने कोही यसमा राष्ट्रघात छ स्वीकार्नु हुन्न भन्ने पक्षमा छन् । विवाद बढ्दै गएको छ । विवाद बढ्दै गएर सडकमा पनि पुगेको छ । सडकमा धर्ना र जुलुस पनि भएका छन् । ३ वर्ष पहिले सरकारले यसमा हस्ताक्षर पनि गरिसकेको छ । सरकारको दृष्टिमा अब यसलाई संसदबाट पारित गर्नमात्र बाँकी छ । सरकार संसदबाट अनुमोदन गर्न प्रयत्नशील छ ।
सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसमा शंका लागेका ११ बुँदामा प्रश्न सोधेर त्यसको जवाफ पाएका छन् । एमसिसीका अधिकारीहरु बराबर आएर नेताहरुसँग त्यसबारे विचार विमर्श गरिसकेका छन् । तैपनि यो विषय अरु पेचिलो भएर गएको छ । प्रमले दलीय बैठक पनि राखेका थिए तर बैंठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी एमाले उपस्थित नभएका कारण बैंठक हुन सकेन । त्यससम्बन्धमा गठबन्धनमा सामेल दलहरुको पनि एक मत छैन । माओवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टी त्यसको विरोधमा छन् । विरोध गर्ने ती पार्टीहरुले आपत्तिजनक केही बुँदामा संशोधन गर्न लगाउनुपर्ने र संशोधनपछि स्वीकार्नुपर्ने बताउने गरेका छन् । यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री देउवा भने यसलाई छिटो पारित गर्ने भनेर लागि परेका छन् । त्यसको विरोध गर्नेहरु पनि कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै छन् भने त्यसको पक्षमा लाग्नेहरु अब समय छैन, छिटो गर्नुप¥यो भन्दै सार्वजनिक रुपमै त्यसबारे अपील गर्न थालेका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा एउटै मञ्चबाट परस्पर विरोधी दुई स्वर सुनियो, क्रान्तिकारी माओवादी नेता सिपी गजुरेलले एमसिसी खारेज गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे भने प्रमुख अतिथि रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीमा कहाँ छ राष्ट्रघात ? भन्दै त्यसलाई पढ्न अपील गरे । समारोहमा दुवै नेताले आ–आफ्नो विचार व्यक्त गरे । समारोह अर्कै उद्देश्यका लागि आयोजन गरिएको थियो । त्यसकारण त्यो विषय त्यहाँ चर्किएन । एउटै मञ्चबाट परस्पर विरोधी आवाज आउनु साधारण कुरा होइन । त्यो अहिले साधारणजस्तो देखिए तापनि भोलि त्यसले अर्कै रुप लिन पनि सक्दछ । भनाभनको अवस्था आउन पनि सक्दछ । भनाभनको स्थिति आयो भने त्यो प्रतिष्ठाको विषय बन्नसक्छ । त्यसो भयो भने त्यो विषय अरु जेलिँदै गएर जटिल बन्न सक्छ । त्यस्तो अवस्था आउनु हामी कसैको पनि हितमा हुँदैन । एमसिसी अब पार्टीको विषयमात्र रहेन, यो सर्वसाधारणको विषय पनि हो । सर्वसाधारणको चासो र खाँचोको विषय पनि हो । त्यसकारण सर्वसाधारणका जानकारीका लागि एमसिसीका सम्झौतापत्रको अंग्रेजी र नेपाली अनुवाद सर्न अपील गरोस्, त्यसमा उल्लेखित विवादास्पद विषयहरु सबैले जान्न पाऊन्, त्यसमा छलफल गर्न पाऊन्, ताकि त्यससम्बन्धी भ्रमहरु निमिट्यान्न होस् । अब यसलाई धेरै लम्ब्याउनु उचित होइन ।