१. संसारमा अन्त कतै नभएको दुई/दुई पटकको संविधान सभाको निर्वाचन पछि देशमा नयाँ संविधान बन्यो । संघीयता सहितको गणतन्त्र आयो । राजा फालिए । चुनाव भयो । राष्ट्रपति पनि चुनियो । संघीयताले अब आ–आफ्नो क्षेत्रको विकास हुन्छ भनियो । चुनावमा आएर नेताहरुले अब देश जापान, सिंगापुर जस्तै बन्दछ भन्दै भोट मागे । तर जितेपछि उनीहरु गाउँ फर्किएनन् । विकासको आशा गरेका गाउँबासी निराश भए । सक्नेहरु शहर झरे । नसक्नेहरु आफ्नो भाग्यलाई नै दोष दिदै पुर्पुरो समातेर गाउँमा नै बस्न बाध्य भए ।

२. यो नेपालको कुनै एउटा गाउँको कथा मात्र होइन, अझैपनि धेरै गाउँहरु यही नियति भोग्दै छन् । नयाँ संविधान बनेको १५ वर्ष पुग्दा पनि र तीन तीन वटा चुनाव भई सक्दा पनि गाउँको स्थिति त्यस्तै छ । नयाँ विकास त परै जाओस्, पुराना संरचनाको पनि संरक्षण हुन सकेको छैन । नत विकासको रुपरेखा नै कोरिएको छ ।

३. कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं. ३ मराउँचेका गाउँबासीहरुले हालै यस्तै गुनासो व्यक्त गरेका छन् । बुढापाकाहरु भन्दै छन्–संघीयता भनेको कस्तो हुन्छ, देख्नै नपाई मरिने भइयो । नेताहरु गाउँमा जानै लाज मान्छन्, अझ शाहस नै गर्दैनन् । आफ्ना मतदाताहरुलाई के भनेर थुमथुमाउने ? केही गर्न सकिएको भए पो भन्न सक्नु । झन् आएको बजेट कता हालिस् भनेर केरकार गर्न थाले भने के गर्ने ?

४. मराउँचे गाउँमा कृषि कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने, बाटो घाटो बनाउनु पर्ने, खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बहुउद्देश्यीय भवन बनाउने, गाउँ सुहाउँदो उद्योग सञ्चालनको लागि पहल गरिनुपर्ने आदि सामान्य माग रहेका छन् । सरकारी पहल नहुँदा नहुँदै पनि गाउँलेहरु आफैले व्यवसायिक कृषि र दुग्ध व्यवसाय सुरु गरेका छन् । अरु पनि धेरै काम हुन सक्छ । तर विकासको पूर्वाधार नवन्दा गाउँलेले धेरै दुःख भोग्नु परेको छ ।

५. नेताहरु चुनावको वेलामात्र होइन, वेला वेलामा गाउँ पुग्नैपर्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले के काम गर्दैछन् जानकारी दिनुपर्दछ । जनताका सुख, दुःखमा साथ दिनुपर्छ । उनीहरुलाई निराश पार्नु हुदैन । ईमान्दार नेतालाई गाउँमा जान के को डर ? नजानेहरु के रहेछन् थाहा नपाउने कुरै भएन ।