पोखरा महानगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएको पनि ४ वर्ष भयो । यसबीचमा विकास निर्माणका पक्षमा धेरै राम्रा काम भएका छन् । तर यसबीचमा कर्मचारीका पक्षमा भने राम्रो काम हुन सकेको छैन । महानगरमा कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या नयाँ होइन । झण्डै २ दशकदेखि अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी छन् । अवकाशमा निस्कने बेलासम्म पनि न त उनीहरु स्थायी हुन्छन् न त सञ्चयकोष नै कट्टी हुन्छ । यो समस्याले महानगरको कार्यसम्पादनमा समेत असर पारेको छ । यही समस्या सुल्झाउन महानगरले गएको हिउँदे सभामा कर्मचारी सेवा विधेयक पारित ग¥यो । तर उक्त विधेयक कार्यान्वयन नै आएको छैन । अहिले महानगरको नवौं सभामा फेरि कर्मचारी सेवा विधेयक पेस भएको छ । पहिलाको ऐनमा उल्लेख गरिएका कतिपय विषय अमूर्त रहेकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि सामान्य संशोधन गरेर यो सभामा पेस गरिएको हो ।
विधेयकमा कर्मचारी समायोजन, अस्थायी कर्मचारी व्यवस्थापन, अवकाश सुविधालगायत विषय समेटिएका छन् । यीमध्ये गतवर्ष आठौं नगरसभामा सुविधा मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको थियो । महानगरपालिकाले अस्थायी र सेवा करारका कर्मचारीलाई बिदा गर्न आकर्षक रकसहित ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ को सुविधा स्वरुप प्रस्ताव अगाडि सारे पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । अघिल्लो पटकको ऐन कार्यान्वयन नभएपछि त्यही ऐनलाई खारेज गर्ने नयाँ विधेयक ल्याएको छ । अवकाश सुविधामा स्थायी र अस्थायी, करार, सेवा करार तथा ज्याला मजदुरीमा कार्यरत कर्मचारीका लागि छुट्टाछुट्टै सुविधा तोकिएको छ । स्थायी ५ देखि १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीका लागि प्रतिवर्ष मासिक तलबको आधा रकम दिने प्रस्ताव छ । १० देखि २० वर्ष काम गरेकालाई १ महिनाको तथा २० वर्षभन्दा माथि काम गर्नेलाई प्रत्येक वर्ष डेढ महिनाको तलब बराबरको उपदान दिने तयारी छ । त्यसैगरी अस्थायी, करार, सेवा करार र ज्यालादारीमा कार्यरतका लागि लागि ५ देखि १५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीका लागि प्रतिवर्ष मासिक तलब बराबरको रकम दिने तयारी गरेको छ । १५ वर्षभन्दा माथि काम गर्नेलाई प्रत्येक वर्ष डेढ महिनाको तलब बराबरको उपदान दिने प्रस्ताव गरेको छ । गतवर्षको मापदण्डअनुसार ३ देखि १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्रतिवर्ष मासिक तलबको १ तिहाइ रकम दिने जनाएको थियो । यस्तै, १० देखि २० वर्ष काम गरेकालाई २ तिहाइ तथा २० वर्षभन्दा माथि काम गर्नेलाई प्रत्येक वर्ष १ महिनाको तलब बराबरको उपदान दिने भनेको थियो । १० वर्षमाथि काम गर्नेहरुलाई पहिलो १० वर्ष १ तिहाइ नै दिइने गरी तयारी गरे पनि कार्यान्वन भने भएको थिएन ।
स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस परेको पोखरा महानगरपालिकामा मात्र होइन । यो त मुलुकभरका स्थानीय तहका लागि दीर्घकालीन समस्या बनेको छ । पहिलो त स्थानीय तहमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्त भएका कर्मचारी छन् । अर्कोतिर तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा भर्ना भएर पालिकाहरुमा समायोजन भएका कर्मचारी छन् । अनि संघीयताभन्दा अगाडि महिला विकास तथा बालबालिका कार्यालयमा करारमा काम गरेका कर्मचारी पनि करारमा छन् । कुनै कालखण्डमा जागिरमा झुन्डिए । त्यसैमा दशकभन्दा बढी समय बित्यो । अब अर्को काममा लाग्ने अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थमा कर्मचारीले केही सुविधा खोज्नु स्वाभाविक हो । अब संघ सरकारसँगको सहकार्यमा मुलुकभरका स्थानीय तहका कर्मचारीको समस्या समाधानमा लाग्नु जरुरी छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
असुरक्षित टहरामा बस्न वाध्य सुरक्षाकर्मी
गण्डकी सरकारले २०८१ मा ३ दिन बिदा दिने
चैत्र १५, २०८०किरिया बसेका दाजुभाइ परीक्षामा
चैत्र १५, २०८०सुरु भयो एसइई, ५ लाख ४ हजार ४ सय १४ विद्यार्थी सामेल
चैत्र १५, २०८०बजेट अभावमा नगर अस्पतालको काम रोकियो
चैत्र १५, २०८०एमाले कास्कीमा को-को निर्वाचित ? (अन्तिम मतपरिणामसहित)
चैत्र १४, २०८०