स्थानीय तहका कर्मचारीको सकस

सम्पादक
असार ११, २०७८

पोखरा महानगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएको पनि ४ वर्ष भयो । यसबीचमा विकास निर्माणका पक्षमा धेरै राम्रा काम भएका छन् । तर यसबीचमा कर्मचारीका पक्षमा भने राम्रो काम हुन सकेको छैन । महानगरमा कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या नयाँ होइन । झण्डै २ दशकदेखि अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी छन् । अवकाशमा निस्कने बेलासम्म पनि न त उनीहरु स्थायी हुन्छन् न त सञ्चयकोष नै कट्टी हुन्छ । यो समस्याले महानगरको कार्यसम्पादनमा समेत असर पारेको छ । यही समस्या सुल्झाउन महानगरले गएको हिउँदे सभामा कर्मचारी सेवा विधेयक पारित ग¥यो । तर उक्त विधेयक कार्यान्वयन नै आएको छैन । अहिले महानगरको नवौं सभामा फेरि कर्मचारी सेवा विधेयक पेस भएको छ । पहिलाको ऐनमा उल्लेख गरिएका कतिपय विषय अमूर्त रहेकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि सामान्य संशोधन गरेर यो सभामा पेस गरिएको हो ।
विधेयकमा कर्मचारी समायोजन, अस्थायी कर्मचारी व्यवस्थापन, अवकाश सुविधालगायत विषय समेटिएका छन् । यीमध्ये गतवर्ष आठौं नगरसभामा सुविधा मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको थियो । महानगरपालिकाले अस्थायी र सेवा करारका कर्मचारीलाई बिदा गर्न आकर्षक रकसहित ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ को सुविधा स्वरुप प्रस्ताव अगाडि सारे पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । अघिल्लो पटकको ऐन कार्यान्वयन नभएपछि त्यही ऐनलाई खारेज गर्ने नयाँ विधेयक ल्याएको छ । अवकाश सुविधामा स्थायी र अस्थायी, करार, सेवा करार तथा ज्याला मजदुरीमा कार्यरत कर्मचारीका लागि छुट्टाछुट्टै सुविधा तोकिएको छ । स्थायी ५ देखि १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीका लागि प्रतिवर्ष मासिक तलबको आधा रकम दिने प्रस्ताव छ । १० देखि २० वर्ष काम गरेकालाई १ महिनाको तथा २० वर्षभन्दा माथि काम गर्नेलाई प्रत्येक वर्ष डेढ महिनाको तलब बराबरको उपदान दिने तयारी छ । त्यसैगरी अस्थायी, करार, सेवा करार र ज्यालादारीमा कार्यरतका लागि लागि ५ देखि १५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीका लागि प्रतिवर्ष मासिक तलब बराबरको रकम दिने तयारी गरेको छ । १५ वर्षभन्दा माथि काम गर्नेलाई प्रत्येक वर्ष डेढ महिनाको तलब बराबरको उपदान दिने प्रस्ताव गरेको छ । गतवर्षको मापदण्डअनुसार ३ देखि १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्रतिवर्ष मासिक तलबको १ तिहाइ रकम दिने जनाएको थियो । यस्तै, १० देखि २० वर्ष काम गरेकालाई २ तिहाइ तथा २० वर्षभन्दा माथि काम गर्नेलाई प्रत्येक वर्ष १ महिनाको तलब बराबरको उपदान दिने भनेको थियो । १० वर्षमाथि काम गर्नेहरुलाई पहिलो १० वर्ष १ तिहाइ नै दिइने गरी तयारी गरे पनि कार्यान्वन भने भएको थिएन ।
स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस परेको पोखरा महानगरपालिकामा मात्र होइन । यो त मुलुकभरका स्थानीय तहका लागि दीर्घकालीन समस्या बनेको छ । पहिलो त स्थानीय तहमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्त भएका कर्मचारी छन् । अर्कोतिर तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा भर्ना भएर पालिकाहरुमा समायोजन भएका कर्मचारी छन् । अनि संघीयताभन्दा अगाडि महिला विकास तथा बालबालिका कार्यालयमा करारमा काम गरेका कर्मचारी पनि करारमा छन् । कुनै कालखण्डमा जागिरमा झुन्डिए । त्यसैमा दशकभन्दा बढी समय बित्यो । अब अर्को काममा लाग्ने अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थमा कर्मचारीले केही सुविधा खोज्नु स्वाभाविक हो । अब संघ सरकारसँगको सहकार्यमा मुलुकभरका स्थानीय तहका कर्मचारीको समस्या समाधानमा लाग्नु जरुरी छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ

    सम्पादक पौष २३, २०८०
    काठमाडौंको बालकुमारीमा भएको आन्दोलनका क्रममा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गयो । घटनाको समाचार…
  • नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता

    सम्पादक पौष २२, २०८०
    नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । बैठकमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय…
  • अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन

    सम्पादक पौष २०, २०८०
    पुराना पुस्ताका अग्रज पत्रकार गोकुलप्रसाद पोखरेलको सोमबार काठमाडौंको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भयो । उनी लामो समयदेखि…
  • प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै

    सम्पादक पौष १२, २०८०
    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर सरकारको काम कुराको…
  • त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष

    सम्पादक पौष ४, २०८०
    विश्वविद्यालयले प्रत्येक वर्ष दीक्षान्त समारोहको आयोजना गरेर आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित गर्ने गर्दछ । त्यस्तै समारोह त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि गर्दै आएको…

hero news full width