राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले एकआपसमा आलोचना गर्ने गरेको धेरै भयो । तिनीहरुले त्यसरी आलोचना गर्दागर्दै एकले अर्काेलाई व्यक्तिगत लाञ्छना पनि लगाए । तिनीहरुले त्यसरी तल्लोस्तरमा आएर हिलो छ्यापाछ्याप गरेकामा धेरैले आपत्ति जनाएका थिए । तर अहिले त झन् तिनीहरुले एकले अर्काेलाई आयोचना गरेका मात्र होइनन्, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुलाई समेत धम्की दिन थालेका छन् । सरकारदेखि बहिर बसेकाहरुले केही हप्ता पहिलेदेखि त्यस्तो धम्कीको भाषा प्रयोग गर्ने गरेका थिए । तर अहिले स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत त्यस्तो धम्कीको भाषा बोल्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विराटनगरमा उनको पार्टीद्वारा आयोजित आमसभामा जनताको विपक्षमा अदालतको फैसला आए आफूहरु आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए । कुनै प्रकारको जालझेल, षड्यन्त्र, तिकडम, सेटिङ भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला भयो भने आन्दोलन अगाडि बढ्छ भनेर अदालततिर औंला ठड्याए । प्रधानमन्त्री आफैले अदालतलाई धम्की दिन्छन् भने अरुले के गर्ला ? यो प्रश्न धेरैले सोध्न थालेका छन् । उनले यसअघि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको काम द्र्रूत गतिले नगरेकोमा पनि टिप्पणी गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो आमसभामा त्यसरी गरिएको अभिव्यक्तिलाई आपत्तिजनक भन्ने गरेका छन् ।

सर्वाेच्चमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सम्बन्धमा परेको रिटमाथि पक्ष र विपक्षको बहस सकिएको छ । अब फैसला आउन बाँकी छ । स्थिति निश्चय नै गम्भीर छ, संवेदनशील छ । नेताहरुलाई धैर्यधारण गर्न मुस्किल भएको देखिन्छ । नेकपाका नेताहरुलाई मात्र त्यस्तो भएको होइन, प्रतिपक्षीका रुपमा रहिरहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरु पनि विभाजित भएका छन् । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीचको विवाद पनि अत्कर्षमा पुगेको छ । उनीहरुको अभिव्यक्तिले त्यस्तो देखाएको छ । वास्तवमा नेताहरुको जीवनमा यस्तो घटना आउँछन्, जान्छन् । धैर्य गर्नु मुख्य कुरा हो । आत्तिएर जे पायो त्यही कुरा बोलियो भने त्यो अभिव्यक्तिले पछिसम्म आफूलाई सताउन सक्छ । यो कुरालाई महसुस गरेर नेताहरु त्यसमा पनि सरकारमा बसेकाहरुले आफ्नो अभिव्यक्तिमा नियन्त्रण गर्नु र तौलेर बोल्नु आवश्यक छ ।