पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले आफ्नो छानबिनको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको छ । ११ सदस्यीय छानबिन विशेष समितिलले प्रतिवेदनमा सिसीटिभी फुटेजमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नदेखिएको भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री शर्मालाई सफाइ दिएको छ । प्रतिवेदनमा सफाई दिए तापनि नेकपा एमालेका सांसदहरुले फरक मत राखेका छन् । तिनीहरुले अनुसन्धान पूर्ण र पर्याप्त हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

त्यसरी गर्ने एमालेका सांसदहरुमा खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, विमला विक र भानुभक्त ढकाल छन् । उनीहरुले छानबिनको क्रममा कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन उपलब्ध नगराएको छ, बजेट निर्माणको रातिको दृश्य संग्रहित नगरेको, बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारीहरुको विवरण नदिएको भनी फरक मत राखेका छन् । फरक मत राखे तापनि त्यो त्यत्ति दमदार नभएको टिप्पणी गरिएको छ ।

देशमा घटेका विगतका अन्य काण्डहरु जस्तै यो काण्ड पनि डढेलेको आगो जस्तै गरी फैलियो । सदन र सडकमा अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा मागियो । संसदीय छानबिन विशेष समितिको माग गरियो । वातावरण यस्तो बन्यो कि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिन बाध्य हुनुप¥यो । छानबिन विशेष समिति पनि गठन भयो । तर समय बितेअनुसार अन्य काण्डहरुझैं यो काण्ड पनि सेलाएर जाने लक्षण देखियो । समितिले सर्वसम्मतिले निर्णय गर्न सकेन । छानबिन पनि सत्तापक्ष र विपक्षमा विभक्त भए । छानबिन भन्ने कुरा अर्थात् सत्य र तथ्य सर्वसम्मतिलेले हुनुपर्दथ्यो, त्यो भएन । यसमा पनि अल्पमत र बहुमत भन्ने देखियो । छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गरेपछि एउटा औपचारिकता पूरा भएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले सफाइ पाएका छन् । तर सर्वसाधारणको मनमा लागेको शंकाको दाग हटेको छैन ।

नेपालमा नेताहरु सोझै संलग्न भएको कुनै काण्डको पनि निष्पक्ष छानबिन भएको छैन । कुनै नेताले पनि दोषी भएर सजाय पाएका छैनन् । विगतका ती सबै याद गर्नेहरुले यो काण्ड पनि फासफुस भएर सकिने अनुमान समिति बन्ने बेलै गरेका थिए । तैपनि मानिसको मन न हो, आश गर्ने त्यसको प्रवृत्ति हो । आश गरेका थिए । तर त्यसैबीच प्रतिपक्षी पार्टी एमालेसँग सम्बन्धित एम अधिकारी को विषय बाहिर आयो । त्यो एउटा काउन्टरको रुपमा आएको विषय जस्तो भयो । एउटा विषयमा सत्ता पक्ष प्रतिरक्षात्मक भयो भने अर्को विषयमा प्रतिपक्षी एमाले प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा रह्यो । यस्तो स्थितिमा आपसी समझदारी गरी काले काले मिलेर खाऊँ भाले भनेर दुवै पक्षलाई नोक्सान नहुने दुवैको व्यक्तित्व जोगिने र प्रतिष्ठा पनि रहने उपाय गरेको अनुमान पनि छ । यस पटक अर्थमन्त्री र बजेटका सम्बन्धमा धेरै कुरा आएका छन् । यस पटक यो फासफुस भएर गएर पनि पछि बन्ने अर्थ मन्त्रीलाई यसले सबक दिनेछ र बजेटको गोपनीयताको निर्वाह हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।