नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको सपथ खाएलगत्तै गठबन्धनमा सामेल ५ दलले राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्न लागेको समाचार प्र्रवाह भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो समितिले आपूmलाई अनावश्यक दबाब दिने सम्झेर त्यसलाई पन्छाउँदै थिए भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त्यस्तो समिति बनाउन लागिपरेका थिए । अहिले आएर गठबन्धनका ५ दलले प्रत्येक दलका २/२ जना रहने गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गरेका छन् । समन्वय समितिमा ५ दलका १/१ जना २ महिनाको लागि संयोजक रहने व्यवस्था छ । त्यसको पहिलो संयोजक नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भएका छन् ।
सत्तारुद दलहरुले यो राजनीतिक समन्वयमा समिति गठन गरेको समाचार प्रकाशित हुनासाथ त्यसको व्यापक विरोध भएको छ । त्यसरी विरोध गर्नेहरुले त्यो समन्वय समितिलाई नेपालको संविधानले नचिनेको गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्र पनि भनेका छन् । त्यसरी विरोध गर्नेहरुले पञ्चायतकाललाई सम्झाएको पनि उल्लेख गरेका छन् । पञ्चायतकालमा यस्तै तर भूमिगत समिति हुन्थ्यो । जसले सत्ता र प्रशासनलाई नियन्त्रण गर्दथ्यो । अपारदर्शी सत्ता चाहने र सरकारलाई सधैं मानसिक दबाब दिएर सरकारमा आफू हाबी हुनेले यस्तो अभ्यास गर्ने गर्दछन् । नेकपा विभाजित गर्ने बेलामा पनि केही हदतक यस्तै गैरसंवैधानिक कामको भूमिका खेलेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री फेर्नु थियो भने संसदीय दलको बैठक बोलाएर संसदीय दलमार्फत प्रधानमन्त्री फेर्न सकिन्थ्यो । तर प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक बाटो रोजिएन । पार्टीका विभिन्न समितिको बैठकबाट राजीनामा माग्ने काम भयो । प्रजातान्त्रिक र सोझो बाटो किन रोजिएन ? यो प्रश्न अहिले पनि उठ्ने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवासँग ५ दलका शीर्षनेताले बेला मौकामा भेटेका छन् र आइपरेका समस्या सम्बन्धमा विचार विमर्श गर्ने गरेका छन् । जुन कुरा समाचारमा बराबर आइरहेका छन् । त्यसरी भेटेरे नभएर संयन्त्र बनाएर संयन्त्रमार्फत भेट्नु र संयन्त्रमार्फत सुझाव दिनु सरकारभन्दा ठूलो सुपरपावर बनाउनु हो । जुन कुरा गैरसंवैधानकि हो । प्रधानमन्त्रीको सल्लाह परामर्शको लागि विभिन्न विषयका सल्लाहकार हुन्छन् । उनीहरुले सल्लाह सुझाव दिने गर्दछन् । तर यो संयन्त्रले कुन हैसियतले सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिन खोजिएको हो, त्यो प्रष्ट छैन । यो समितिले सरकारलाई बलियो पार्ने होइन, कमजोर पार्नेछ । त्यसले सरकारको काममा हस्तक्षेप गर्नेछ । अझ प्रष्टरुपमा भन्दा राम्रो गर्ने होइन, नराम्रो गर्नेछ । सरकारलाई कमजोर पार्नेछ । कसको के स्वार्थ पूरा गर्नेका लागि यो संयन्त्र निर्माण गरेको जस्तो देखिन्छ । अन्यथा जनाताबाट आमनिर्वाचनमा हारेकालाई राखेर कस्तो सकारात्मक कामकुराको अपेक्षा गर्ने एउटा ठूलो प्रश्न बनेर आएको छ ।