राजनीतिक पार्टीहरुले स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरेर आ–आफ्नो घोषणा पत्र, प्रतिबद्धतापत्र संकल्पपत्र आदि जारी गरेका छन् । ती पार्टीहरुले जारी गरेका घोषणा पत्रहरु विगतका तिनीहरुका घोषणा पत्रसँग सँगै राखेर हेर्दा हाम्रा नेताहरु कति हावादारी कुरा गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । तिनीहरुको हिजोका घोषणापत्र पढ्दा र तिनीहरुका प्रतिनिधिहरुले गरेका कामहरु हेर्दा तिनीहरु आफैं लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसरी लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आएकाले होला तिनीहरुले यसपटकको घोषणापत्र हिजोको जस्तो असम्भव कार्यहरु गर्ने र धेरै सपना बाँड्ने काम त्यत्ति धेरै गरेको भने देखिएन । तैपनि अहिलेको घोषणापत्र पनि व्यावहारिक छैनन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले गर्न सक्छन् भन्ने छैनन् । सपनाका कुरा अहिले पनि धेरै छन् ।

घोषणापत्रमा सामाजिक महामारीको रुपमा फैलिएको भ्रष्टाचार हटाउने कामलाई महत्व दिएको देखिएन । अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले पटक–पटक स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको टिप्पणी गरेपछि त्यतातिर नेताहरुको ध्यान जानु पर्दथ्यो । पालिकाहरुले आन्तरिक प्रशासन सुधार्ने चुस्त र फुर्तिलो पार्न सके सेवाग्राहीलाई सुविधा हुने र विकास निर्माणको काम छिटो छरितो किसिमले सम्पादन हुन जान्छ । त्यसमा मितव्ययिता भए त्यो उदाहरणीय हुन जाने देखिन्छ । घोषणा पत्रमा वितरणका कुरा धेरै गरेर मतदाताहरुलाई लोभ्याउने काम गरेको देखिन्छ । तर रोजगारीको सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने काममा जोड दिएको देखिएन । स्थानीय तहको विशेषता के–के हुन् त्यसको पहिचान गर्ने, शक्ति र सामथ्र्य के छ, त्यो हेरेर कार्यक्रमहरु राख्ने गरिएमा त्यस्तो कार्यक्रम सफल हुन्छ ।

घोषणापत्रमा अझ पनि सपनाका कुरा छन् । सपनामा मात्र हामी बाँच्न सक्दैनौं । हामी बाँच्नु पर्ने यथार्थ धरातलमा हो । व्यवहारमा हो । हिजोको जस्तो आकाशको तारा खसाल्ने कुरा नगर्नु नै बेस हुन्छ । पोखरा महानगरपालिकाजस्तो साधन र स्रोत भएको संस्थाले डम्पिङ साइट हटाएर नयाँ ठाउँ खोज्न सकेन । बसपार्कको अवस्था दयनीय छ । त्यसलाई कसैले केही गरेन । फेवाताल स्वच्छ, सफा राख्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने भनेर धेरै वर्षदेखि पार्टीहरुको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । तर त्यो विषयमा कसैले ठोस काम गरेन । खुब धेरै काम देखाउनेले पनि समिति गठन गरी बसे । जति समिति गठन ग¥यो उक्त फेवातालको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ । यो बिडम्बनाको कुरा भएको छ । यस्तो अन्यत्र पनि धेरै ठाउँमा भएका छन् । घोषणापत्रमा लेखेको र गर्न सकिने यस्ता धेरै काम स्थानीय तहले नगरेका धेरै उदाहरण छन् । पदाधिकारीहरु प्रशासनको जञ्जालमा मात्र फस्दा त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने यी केही उदाहरण हुन् । त्यसकारण घोषणापत्र यथार्थमा आधारित हुनुपर्दछ र कार्यान्वयन गर्न सकिने किसिमको हुनुपर्दछ ।