नागरिकको ज्यान बचाउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो । अहिले विश्वभर कोरोनाको महामारी फैलिएका बेला सबैतिर खोपको चर्चा चलिरहेको छ । खोप उत्पादक कम्पनीहरुलाई अहिले भ्याइ नभ्याइ पनि छ । चाहेर पनि खोप किन्न पाउने अवस्था छैन । सहयोगका रुपमा प्राप्त खोपले अहिले नेपालमा काम चलाइएको छ । नेपाल सरकारले रकम भुक्तानी गरिसकेको अवस्थामा पनि भारतले खोप उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा गण्डकी सरकारले छिटै प्रदेशवासीलाई खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । खोप खरिदकै लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । खोप शीर्षकमा १ अर्ब भए पनि थप सवा १ अर्ब खर्च गर्न सकिने अवस्था छ ।
हालसम्म गण्डकीमा ३ लाख ५१ हजार ९ सय ६७ जनाले पहिलो डोज खोप लगाइसकेका छन् । तीमध्ये ७६ हजार ६६ जनाले दोस्रो डोज पनि पूरा गरेका छन् । ५५ वर्ष उमेरमाथिका १ लाख ३४ हजार ४ सय १२ जनाले पहिलो डोज भेरोसिल पनि लगाएका छन् । यो खोप १ लाख ४२ हजार डोज भित्रिएको छ । एक डोजमात्रै लगाए हुने जेन्सन खोप १ लाख २६ हजार डोज आएको छ । भित्रिएका सबै खोप लगाए एकतिहाइ नागरिकलाई पूरा हुन्छ । त्यसपछि १० लाख जति बाँकी हुन्छ ।
प्रदेश आफंै सिधै खोप खरिद गर्न सक्दैन । यसका लागि संघ सरकारकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तयार पारेको मापदण्ड अनुसारको खोप हुनुपर्छ । त्यसमाथि प्रदेशले खरिद गरेको खोपले कुनै समस्या ल्यायो भने त्यसको दायित्व संघ सरकारलाई पर्छ । त्यतिमात्र होइन नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यको मापदण्डसमेत यकीन हुनुपर्ने लगायतका शर्त राखिएकाले प्रदेशले सिधै खोप किन्न सक्ने अवस्था छैन । संघ सरकारले बाटो खोलिदियो भने खोप खरिदका लागि प्रदेशलाई रकमको अभाव हुँदैन । त्यसका लागि बाटोघाटो र पुलपुलेसाका योजना कटौती गर्नु परे पनि सरकार तयार छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा संघ सरकारकै पहलमा आएका खोप प्रदेशमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । ओली सरकार र अहिलेको देउवा सररकारले पनि खोपलाई प्राथमिकतामै राखेका कारण प्रदेशले तनाव भोग्न्ु पर्दैन कि भन्ने पनि छ । तर जब सहयोगमा आएको खोप सकिएर किन्नुपर्ने हुन्छ त्यतिबेला रकमको व्यवस्थापन प्रदेशबाट हुनुपर्छ । यदि संघ सरकारले सबै नागरिकलाई खोप दिन नसक्ने हो भने खरिदका लागि प्रदेशलाई बाटो खोलिदिन ढिला गर्नु हुँदैन ।