ण्डकीमा नयाँ सरकार गठन भएको आधा महिना बितिसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेट ल्याएर भए पनि योजना बाँडफाँटको किताब तयार नभएका कारण बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेकै छैन । यसबारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई भेटेरै कुरा राखिसकेको छ । योभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय भनेको सरकार बिस्तार हो । जेठ २९ मा बनेको सरकारले हतारमै भए पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्यायो । तर सरकारले पूर्णता पाउन भने निकै सकस परेको छ । एकातिर मुख्यमन्त्री पोखरेलकै पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी थुप्रै छन् । अर्कोतिर दलहरुको चित्त बुझाउन उस्तै सकस छ । आइतबार २ मन्त्रीले कार्यभार सम्हालेका छन् । तर अरु २ जना मन्त्री भने बिना विभागीय नै छन् । कुमार खड्का र मधुमाया अधिकारी गुरुङले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा हरिशरण आचार्य र राजीव गुरुङले भने जिम्मेवारी लिन मानेनन् । आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयमा चित्त नबुझेका कारण उनीहरुले पदभार ग्रहण गरेनन् ।
पदभार गर्ने विषय नै टुंगिन सकस भएका बेला सरकारलाई पूर्णता दिने काम झनै सकसपूर्ण छ । मन्त्रालयको संख्याको भागबन्डामा कुरो मिलेको छ तर कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने समस्या नसुल्झिँदा सत्ता साझेदारीको गाँठो अप्ठेरो बनेको हो । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढाल्न एकजुट भएका दलहरु अहिले मन्त्रालय भागबन्डामा रुमल्लिँदा आम जनमानसामा राम्रो सन्देशचाहिँ गएको छैन । नागरिकका अधिकारको सम्बोधन हुन पाएन भन्ने, अनि आन्दोलन, नारा जुलुस गर्ने अनि जब सत्ताको स्वाद चाख्ने मौका मिल्छ, यही हो अवसर भनेर छिनाझम्टी गर्ने प्रवृत्ति कदापि राम्रो होइन । यसै त प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । यस्तो बेलामा सत्ता साझेदारीका लागि रस्साकस्सी गर्नु हुँदैन ।
राजनीतिक उथलपुथल भएन भने चुनाव गराउने जिम्मा यही सरकारको हो । लामो समयसम्म प्रतिपक्षमा बसेको दल कांग्रेस सत्तामा पुगेको छ । २ तिहाइ नजिकको कम्युनिस्ट सरकार ढलेर कांग्रेसले यो अवसर पाएको हो । नत्र जनताले कांग्रेसलाई यसपालि प्रतिपक्षमै बस्न भनेर पठाएका हुन् । कांग्रेस ५ वर्षका लागि ढुक्क पनि थियो तर अवस्था फेरियो । सबैभन्दा बलियो भनिएको पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार जनमोर्चाको समर्थन फिर्तासँगै धरापमा प¥यो र अन्तत ढल्यो पनि । यस्तो अवस्थामा आएको अवसरलाई सदुपयोग गर्ने जिम्मा अरु कसैको होइन, कांगे्रेसकै हो । तसर्थ अलि बढी जिम्मेवार भएर सत्ता साझेदार दलहरुलाई मिलाएर लैजाने दायित्व उसैको हो । यो अवस्थामा मन्त्रालय भागबन्डाको विवाद सतहमा नल्याई छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन जरुरी छ ।